विदेशमा नेपाली श्रमिकको बिचल्ली
वैदेशिक रोजगार ऐनलगायत कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशब मोजिम अलपत्र परेका वा विशेष संकटमा फसेकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी नेपाल झिकाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
दयनीय अवस्थामा अस्पतालः न चिकित्सक न उपकरण
प्रदेश २ मा संख्यात्मक रुपमा निजी तथा सरकारी अस्प्तालको संख्या पर्याप्त देखिए पनि जनशक्ति, उपकरण र पुर्वाधार अभावमा बाहिरकै भर मात्र पुर्नपरेको छैन, कतिपयले अकालमै ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ।
राहत वितरणमा भद्रगोल : कतै झडप, कतै वितरण नै स्थगन
प्रदेश सरकारले शनिबार दोस्रो चरणको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। तर अधिकांश स्थानीय तहले अझै पहिलो चरणको राहत पनि वितरण गर्न सकेका छैनन्।
सरकारको कदमप्रति नेकपा सचिवालयमा असन्तुष्टि
सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अधिकांश सचिवालय सदस्यहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
अध्यादेशबारे देउवाले भने : सत्ताको उन्माद प्रस्तुत गर्नु इतिहासकै दुखद घटना
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएको छ।
पार्टी विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश : राजनीतिक अस्थिरताको खतरा
सरकारले दल विभाजन सम्वन्धी कानुनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेपछि त्यसबारे टिप्पणी सुरु भएको छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दल सम्वन्धी दोस्रो संधोशन अध्यादेश, २०७७ आजनै जारी भएको छ।
विप्रेषणको विकल्प
वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी काम गर्ने संस्था इक्विडेम रिसर्च सेन्टरले गरेको सर्भेक्षणअनुसार संकटको यो बेला नेपालसँग श्रम सम्झौता भएका मुलुकले आप्रवासी कामदार र स्वदेशी कामदारमा विभेद गर्न थालेका छन् । धेरै मुलुकले आफना कामदार फिर्ता लैजान दबाब दिइरहेका छन् ।
प्रदेशबासीलाई मुख्यमन्त्रीको ढाडसः ढुक्क हुनुस् हामी साथमा छौं
एकैपटक १३ जनामा संक्रमण देखा परेपछि त्रास बढेको प्रदेश १ मा सरकारले नागरिकको सुरक्षाका खातिर कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आश्वस्त पार्न खोजेको छ।
प्रदेश १ : कोरोना परीक्षणको दर बढाइयो
दुई दिनमा १३ जना कोरोना संक्रमित भेटिएपछि प्रदेश १ मा परीक्षण दर पनि बढाइएको छ। उदयपुरको भुल्के मस्जिदमा बसेका १३ जना भारतीयमा संक्रमण देखिएपछि उदयपुर तथा अन्यत्र पनि परीक्षण दर उच्च पारेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
उपकरण खरिदका लागि ६८ करोड निकासा
कोराना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण हातमुख जोड्न समस्या परेकाहरुका लागि प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको राहत घोषणा गरेको छ।
डिडिसीको दूध कर्णालीमा रोक
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)को दूध कर्णाली प्रदेश प्रवेशमा रोक लगाइएपछि बाँके र बर्दियाका किसान प्रभावित हुन पुगेका छन् ।
प्रदेश २ का किसानलाई राहत : चार महिनाको ब्याजमा अनुदान
प्रदेश २ सरकारले किसानलाई चार महिनाको ब्याजमा अनुदान दिने भएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गरिएको लकडाउनले कृषि क्षेत्रमा नराम्रो असर पारेको भन्दै सरकारले कृषकलाई अनुदान दिन लागेको हो ।
संक्रमणले त्रास, संक्रमित १२ को अवस्था सामान्य
प्रदेश १ को विराटनगरस्थित कोरोना अस्पतालमा भर्ना गरिएका १२ संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था शनिबार साँझसम्म सामान्य छ । तर यो संक्रमणले तनावको आकार भने बढाएको छ।
प्रदेश सरकारको कोरोना उपचार कोषमा जिल्ला समन्वय समितिको सहयोग
जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख, उपप्रमुख एबं सदस्यले आफ्नो सेवा सुविधा वापतको रकम ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा जम्मा गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बबी चाम्लिङ, उपप्रमुख गोमादेबी खत्री र अन्य सात सदस्यले आफ्नो सेवा सुविधा वापतको १ लाख ५ हजार रकम १ नम्बर प्रदेश सरकारको ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा जम्मा गरिदिएका हुन्।
_20200418124620-480x320-wm.jpg)
परदेशमा थुनिएका नेपालीको जानकारी लिँदै बडीकेदार गाउँपालिका
लकडाउनले परदेशमा थुनिएका नेपालीहरुको यतिबेला राज्यले वास्ता नगरेको गुनासो तीव्र छ। यसमा पनि भारतमा रहेका नेपालीहरुले नेपाल सरकारबाट आफ्नो जानकारीसम्म लिने काम नभएको भन्दै ठूलो असन्तुष्टी जनाइरहेका छन्।