लहान - कोराना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण हातमुख जोड्न समस्या परेकाहरुका लागि प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको राहत घोषणा गरेको छ। दैनिक ज्यालादारीका मजदुर तथा विपन्न वर्ग भोकभाकै बस्नु नपरोस भनेर प्रदेश सरकारले यस अघि पहिलो चरणको राहत प्याकेज स्थानीय तहमार्फत वितरण गरिसकेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकबाट घोषणा गरेको राहज प्याकेज सीधैं लक्षित परिवारमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। पहिलो चरणको राहत स्थानीय तहमार्फत वितरण गर्दा धेरै गुनसो आएको थियो।
प्रदेश सरकारले राहतका लागि स्थानीय तहमा रकम निकासा पठाउँदा कतिपय स्थानीय तहले अझै राहत वितरण गर्न नसकेको वितरण गरिएपनि लक्षित वर्गलाई घुटाइएको गुनासो प्रदेश सरकारसमक्ष पुगेको छ। दोस्रो चरणको राहत वडा कार्यालयको समन्वयमा सीधैं विपन्न र मजदुरीको घरमा पुर्याउने सरकारको योजना छ।
स्थानीय तहहरुले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको पीडित परिवारहरुको लिष्टको आधारमा प्रदेश सरकारले जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत राहत सामग्री खरिद गर्नेछ। राहतको पोका बनाएर लिष्ट सहित वडा कार्यालयलाई बुझाउनेछ। वडा कार्यालयले लिष्ट(प्राप्त नामावली)को आधारमा राहत सामग्री प्राप्त गरेको २४ घाण्टाभित्र लक्षित परिवारलाई वितरण गर्नुपर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक आतिष मिश्रले बताए।
स्थानीय तहले बुझाएको लिष्टमा विवाद आए जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति तथा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यहरुले छानविन गरि वास्तविक पिडितको पहिचान गरी राहत वितरण गर्नुपर्ने बन्दोबस्त गरिएको छ।
मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा उपचार समग्री खरिदका लागि ६८ करोड रुपैया निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त रकमबाट थप पिसीआर मेसिन खरिद गर्ने समेत निर्णय भएको छ। नारायणी अस्पताल विरगंजलाई कोरोना विरामीहरुको उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७७ ०७:४२ आइतबार
