हेटौडा - वाग्मती प्रदेशमा तीन स्थानमा पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पिसिआर) विधिबाट र विभिन्न स्थानीय क्षेत्रमै ¥यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) विधिबाट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षण भइरहेको छ।

काठमाडौंको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, हेटौंडाको कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र र चितवनको कोरोना विशेष अस्पतालमा पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ।

कोरोना भाइरस र लक–डाउनका कारण थोरै स्वास्थ्य सेवा मात्र प्रदान गर्नुपरेका कारण वाग्मती प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मीको समस्या देखिएको छैन। यद्यपि केही चिकित्सक जगेडामा रहेका र विशेष परिस्थितिका कारण कोरोना संक्रमणविरुद्ध सेवा दिन स्वास्थ्यकर्मी अभाव नभएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख एवं वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. पुरुषोत्तमराज सेढाईले बताए। ‘प्रदेशमा डाक्टरहरू पहिले ५० प्रतिशत खाली थिए, वरिष्ठ डाक्टरहरू त ६० प्रतिशतसम्म खाली थिए,’ उनले भने, ‘समग्रमा ५० प्रतिशत डाक्टरहरू खाली रहेकाले अहिले सेवा प्रदान गर्न खासै समस्या छैन।’

लक–डाउनले गर्दा अस्पतालहरूमा इमर्जेन्सी सेवा र ज्वरो क्लिनिक मात्र सञ्चालनमा छन्। कोरोनाको महामारी फैलिए जनशक्तिको खाँचो हुन सक्ने डा. सेढाइको भनाइ छ। ‘त्यसैले कानुनी व्यवस्था अनुसार सूचना निकालेर अध्ययनमा गएका डाक्टरहरूलाई लिने तयारीमा छौँ,’ उनले थपे।

अर्कोतिर, -यापिड टेस्ट किट प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य कार्यालयमा पु-याइएपछि धमाधम परीक्षण भइरहेको र रिपोर्टहरू आइरहेको उनले जानकारी दिए। 

‘स्वास्थ्य, सुसंस्कृत र सुखी जनता ः समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश’ भन्ने मूल नाराका साथ बजेट ल्याएको वाग्मती प्रदेशका१३ वटै जिल्लामा तीन हजार सात सय ९० क्वारेन्टाइन बेड र आठ सय ९७ आइसोलेसन बेड निर्माण भइसकेको छ।

केन्द्र सरकारबाट प्रदेशलाई प्राप्त चार हजार तीन सय ¥यापिड टेस्ट किट १३ वटै जिल्लामा वितरण भइसकेको र सात सय किट आपूर्तिको प्रक्रियामा रहेको वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक सेढाइले बताए। उनका अनुसार चितवनमा सात सय, ललितपुर र सिन्धुपाल्चोकमा चार–चार सय तथा काठमाडौं, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुली, मकवानपुर, रामेछाप, दोलखा र काभ्रेमा तीन–तीन सय साथै भक्तपुर, रसुवामा २–२ सय किट पठाइएको छ।

प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा तीन हजार सात सय ९० क्वारेन्टाइन बेड निर्माण भइसकेको छ। जसमध्ये धादिङमा पाँच सय १२, सिन्धुपाल्चोकमा चार सय ८१, काठमाडौंमा चार सय ४४, भक्तपुरमा तीन सय १३, रामेछापमा तीन सय एक, चितवनमा तीन सय, काभ्रेमा दुई सय ८८, नुवाकोटमा दुई सय ८७, मकवानपुरमा दुई सय पाँच, सिन्धुलीमा दुई सय पाँच, रसुवामा एक सय ८४, दोलखामा एक सय ५८ र ललितपुरमा एक सय १२ वटा क्वारेन्टाइन तयार छ।

त्यस्तै, प्रदेशमा आठ सय ९७ आइसोलेसन बेड निर्माण भइसकेको छ। जसमध्ये चितवनमा तीन सय दुई, काठमाडौंमा एक सय ९०, ललितपुरमा एक सय २४, भक्तपुरमा ४२, सिन्धुपाल्चोकमा ४१, दोलखामा ३७, मकवानपुरमा ३५, रसुवामा ३५, सिन्धुलीमा ३२, नुवाकोटमा १६, रामेछापमा १५, धादिङमा १५ र काभ्रेमा १३ निर्माण भएका हुन्।

प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा चार सय ७५ आइसियु बेड तयार भइसकेको छ भने ७३ बेड निर्माणाधीन रहेको उनले बताए। जसअनुसार चितवनमा एक सय ९६, काठमाडौंमा एक सय ४०, ललितपुरमा ९७, भक्तपुरमा ३५, मकवानपुरमा चार र काभ्रेमा तीन बेडको आइसियु तयारी अवस्थामा छन्। त्यस्तै, सात जिल्ला (रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा र सिन्धुपाल्चोक) मा आइसियु सेवा निर्माणको तयारी समेत छैन।

प्रदेश सरकारको कार्यक्रम र कार्यान्वयनको अवस्था

प्रदेश सरकारले चालू आव २०७६÷७७ का लागि ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुंगेलले गत असार १ गते बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारले ‘स्वास्थ्य, सुसंस्कृत र सुखी जनता ः समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश’ भन्ने मूल नाराका साथ तेस्रो आर्थिक वर्षमा आकर्षक नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याएको दाबी गरेका थिए।
आव २०७५/७६ मा ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको सरकारले यस वर्ष सोभन्दा ११ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख बढी बजेट ल्याएको थियो। स्वास्थ्यलाई मूल नारामै समेटेको सरकारले सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई ४६ पृष्ठमा समेटेको छ।

दुई सय सात बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रदेशभित्रका सबै नागरिकलाई स्वस्थ बनाई सबल मानव पुँजी निर्माणका लागि संघीय एवं स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको’ उल्लेख छ। त्यस्तै, संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग सघन समन्वय गरी निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा बढिरहेको मुटुरोग, मधुमेह, क्यान्सर, मिर्र्गौला जस्ता नसर्ने रोगबाट आमनागरिकको जीवनरक्षाका लागि सचेतना, समयमै रोगको पहिचान, उपचार र रोकथाम गर्न ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम’लाई थप विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

चालू आवलाई ‘स्वास्थ्य परीक्षण वर्ष’ घोषणा गरी ३० वर्षमाथिका विपन्न, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जाति, सहिद तथा बेपत्ता परिवार, सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते एवं महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तथा यस बमोजिमका कार्यक्रम र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका प्रदेशका बासिन्दालाई स्वास्थ्य परीक्षणमा सहुलियत प्रदान गर्न ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शड्ढयासम्मको अस्पतालको स्थापना र सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने तथा आयुर्वेद केन्द्रलाई क्रमशः प्राकृतिक चिकित्सा, योग र ध्यान सेवासहित १५ शड्ढयासम्मको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

सामुदायिक विद्यालयहरूमा चर्चासँगै उपलब्धिमूलक मानिएको ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहका कम्तीमा एक विद्यालयमा पु¥याउन ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदानको कदर गर्दै प्रोत्साहन स्वरूप सञ्चार खर्चलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश गौरवको योजनाको रूपमा हेटौँडा अस्पताललाई मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नामाकरण गरी स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्र र गुणस्तर विकास गर्न बजेट व्यवस्था मिलाएको उल्लेख थियो।

प्रदेश मातहतका सरकारी तथा विशिष्टिकृत सेवा उपलब्ध गराउने मुख्य–मुख्य सामुदायिक अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउन अस्पतालको पूर्वाधार तथा आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन एवं स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार विकासका लागि ४१ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो। प्रदेश अन्तर्गतका अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थामार्फत विशिष्टीकृत स्वास्थ्य र शल्यक्रिया सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको थियो।

सडक क्षेत्रमा हुने दुर्घटनाका घाइतेको तत्काल उपचार गर्न सडक क्षेत्रको निश्चित दूरीमा रहेको स्वास्थ्य संस्थालाई ‘दुर्घटना रेस्पोन्स सेन्टर’को रूपमा विकास गर्न बजेट छुट्ट्याउँदै संघीय सरकारसँगको समन्वय एवं सहकार्यमा प्रदेशमा रहेका प्रसूति सेवा केन्द्रलाई सुदृढीकरण गर्दै प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूमा ‘बृहत आकस्मिक प्रसुति तथा नवजात शिशु सेवा’लाई भरपर्दो तुल्याउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, वाग्मती प्रदेशको २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निकै प्राथमिकता दिइएको थियो। नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १३ मदिरा बिक्रीका लागि निश्चित समय, विधि, प्रक्रिया र स्थान तोक्नेदेखि मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमसम्म ल्याएको थियो। तर विपक्षी दलहरूले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ।

विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा सहिद तथा बेपत्ता परिवार एवं घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई शिक्षासँगै स्वास्थ्यमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने नीति ल्याएको थियो। 

स्वास्थ्य लगायतका सुविधाहरू सर्वसुलभ तथा हरेक टोलमा पु¥याउन प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा जग्गा एकीकरणमार्फत व्यवस्थित सहरीकरणका आयोजनाको पहिचान गरी स्थलगत विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र सोको विस्तार सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गराउने नीति पनि खासै कार्यान्वयन हुन सकेन।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले बजेटको ७० देखि ८१ नम्बर बुँदासम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिइएको थियो। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी नसर्ने रोगको जोखिम न्यूनीकरण गरी जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने घोषणाको चर्चा राम्रै भयो। सरुवा रोग एवं महामारीको रोकथाम, उपचार, नियन्त्रण, निवारण र व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिइने भनिए पनि खासै काम गर्न नसकेको सरोकारवालाको आरोप छ।

त्यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ देखि ५० शड्ढयाको अस्पताल, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा लगायत अन्य पूरक चिकित्सा र प्रचलित परम्परागत उपचार सेवालाई विस्तार गरिने भने पनि त्यो लगभग घोषणामै सीमित रह्यो। योग, ध्यान लगायत क्षेत्रमा अनुसन्धान र उपचार सेवा प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशस्तरीय योग तथा प्राकृतिक उपचार अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना पनि नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख छ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रदेशभरि विस्तार गर्ने, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयनको लागि गरिब घर–परिवार पहिचान परिचयपत्र वितरण कार्य भने सामान्य रूपमा कार्यान्वयन गरिएको देखिन्छ।

दक्ष प्रसूति सेवा केन्द्र विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्दै नर्सिङ तथा मिडवाइफेरी सेवाको विस्तार तथा व्यवस्थापन गरी महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्ने साथै, आङ खस्ने समस्याको उपचारको सहज व्यवस्था गर्ने नीतिको कार्यान्वयनमा पनि सरकार असफल नै रह्यो। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा देखापरेको कुपोषण न्यूनीकरण गर्न पोषणसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउने भनिए पनि कार्यान्वयन तहमा खासै देखिएन।

तर माध्यमिक विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था भने निकै चर्चासँगै उपलब्धिमूलक मानिन्छ। विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा महिनावारी हँुदा अनुपस्थित हुने अवस्था घटाउन जनचेतना जगाइने र यो विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरिने भने पनि कार्यान्वयन देखिएन।

साथै, उद्योग, कृषि, घरेलु कार्यालय तथा अन्य कलकारखाना एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवीको कार्यस्थल सुरक्षित बनाउन व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड लागू गरिने नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन प्रायः शून्य छ। आगामी पाँच वर्षमा मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाई विकसित राष्ट्र सरह पु-याउने भनिए पनि सरोकारवालाले शंका व्यक्त गरेका छन्।

यता, हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्ने काम भवन निर्माणसँगै धमाधम भइरहेको छ। तर, घुम्ती स्वास्थ्य बस सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरी आम जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा सहयोग पु-याउने अस्पताललाई प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन।

स्वास्थ्य प्रवद्र्घन, रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेशलाई खुला दिशामुक्त घोषणा गर्ने र स्वच्छ, सफा, स्वस्थ र सुरक्षित हरित प्रदेश निर्माणका लागि फोहोरमैलाको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई प्रेरित गर्न भने सरकारले धेरथोर काम गरेको पाइन्छ।

वाग्मती प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्था
वाग्मती प्रदेशले देशको कुल भौगोलिक क्षेत्रफलमध्ये २० हजार तीन सय वर्ग किलोमिटर (१४ प्रतिशत) भूभाग ओगटेको छ। जसमा १३ वटा जिल्ला अन्तर्गत तीन महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ४१ नगरपालिका र ७४ गाउँपालिका गरी कुल एक सय १९ वटा स्थानीय तह छन्। 

नेपालका ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसंख्या (५५ लाख २९ हजार ४ सय ५२ जना) रहेको वाग्मती प्रदेशममा संघीय राजधानी काठमाडौं पनि पर्ने भएकाले यहाँ थुप्रै सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी स्वास्थ्य चौकी, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ र अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा गैरसरकारी÷निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालित छन्। 

जसमध्ये गाउँपालिकामा चार सय ८८, नगरपालिकामा पाँच सय ९८ र महानगर÷उपमहानगरपालिकामा एक हजार दुई सय ३४ वटा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था छन्। प्रदेशको कुल स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाको यो संख्या गाउँपालिकामा २१.०३ प्रतिशत, नगरपालिकामा २५.७८ र महानगर÷उपमहानगरपालिकामा ५३.१९ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यस्तै, प्रदेशको हिमाली, पहाडी, काठमाडौं उपत्यका र भित्री मधेसमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको उपस्थिति क्रमशः १६.९४, १०.१७, ६०.२६, १२.६३ प्रतिशत हुन्छ।

यस प्रदेशको सुगम क्षेत्रमा कुल स्वास्थ्य संस्थाको झन्डै दुईतिहाइ रहेका छन्। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरपछि यस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै र आधुनिक स्वास्थ्य संस्था चितवन जिल्लामा रहेका छन्।

प्रदेशको क्षेत्रअनुसार अति दुर्गममा १.२५ प्रतिशत, दुर्गममा १२.२८ प्रतिशत, मध्यममा १७.२० प्रतिशत र सुगममा ६९.२७ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था रहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू सबैभन्दा बढी भएका ३० स्थानीय तहमा मात्र ७३.९२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था सञ्चालित छन्। ती प्रायः  काठमाडौं उपत्यकाभित्रै छन्।

वाग्मती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गत १३ स्वास्थ्य कार्यालय, १३ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र आठवटा अस्पताल छन्। जहाँ डाक्टर, नर्स, मेडिकल अधिकृत, अनमी लगायत गरी आठ हजार आठ सय १८ स्वास्थ्यकर्मी क्रियाशील छन्।

जसमध्ये, वरिष्ठ चिकित्सक चार सय २०, बेहोस पार्ने चिकित्सक एक सय ४६, मेडिकल अधिकृत आठ सय ६७, नर्सिङ सुपरभाइजर एक सय ५७, स्टाफ नर्स÷वरिष्ठ अनमी तीन हजार तीन सय ५५, अनमी एक हजार तीन सय ५०, स्वास्थ्य सहायक÷वरिष्ठ अहेब नौ सय आठ, अहेब नौ सय ९६ र ६ सय १९ ल्याब टेक्निसियन कार्यरत छन्। नेपालकै पहिलो मुख्यमन्त्रीको रूपमा २०७४ माघ २९ गते मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शपथ लिएसँगै यहाँ नवीनतम काम समेत भएका छन्।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०३:३४ बिहीबार