१४ औँ लोकतन्त्र दिवशको पुर्वसन्ध्या वैशाख ८ गते केपी शर्मा ओलीले सरकारले संवैधानिक परिषद् तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अचानक दुई अध्यादेश जारी गरेर राजनीतिक वृत्तमा हलचल निम्ताएका छन् ।लोकतन्त्रको भविष्यमाथि पनि अड्कलवाजी हुन थालेका छन् । एकातिर यो सत्तारुड दलभित्रको राजनीतिक खिचातानीको उपज भएको ठानिएको छ भने अर्कातिर यस कदमबाट कसैले मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्तिरता निम्तने खतरा देखेर होला, ‘विनाश काले विपरित बुद्धि’को उपमा दिएका छन् । कोहीले यसलाई संविधान भावना विपरितको कार्य भएकाले ‘संविधानमाथि ठूलो धोखाधडी’ भएको ठहर गरेका छन् । केहीकोभने लकडाउनको अव्यवस्थापकीय पक्षबाट अत्यधिक आलोचित बन्दै आएका प्रमले मुलुकको ध्यान अर्कोतिर मोड्न यो चाल चलेको हुन सक्ने बुझाइ छ ।

तथापि आम बुझाइ हो– लोकतन्त्रमा आधारित शासन व्यवस्थामा अध्यादेश जस्तो गम्भीर विषय असामान्य अवस्था तथा तत्काल आवश्यकताका आधारमा जारी गर्ने प्रचलन छ । कोभिड महामारीका सन्दर्भमा अध्यादेश जारी भएका भए नागरिकले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिने थिए होला । तर सरकारले जारी गरेका उल्लिखित दुई अध्यादेश न तत्काल जारी गर्नुपर्ने जरुरी देखिएका हुन् न त त्यसको आवश्यकता नै सावित हुनसक्छ । बरु त्यसबाट मुलुकमा थप राजनीतिक जटिलता, अस्थिरता र संकटसम्म भित्रने अवस्था आउन सक्नेछ । 

विचार गरौँ– नागरिकलाई कष्टमा पारी अनन्तकालसम्म लम्बिने लकडाउन घातक हुन सक्छ । 

कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनबीच प्रम ओलीले चालेको यो कदम‘बेमौसमको बाजा’ भएको छ । बेलाबखत आलोचकमाथि बर्साउँदै आएको यो कथन उनै माथि खनिएको छ । बिना सुर–ताल जारी यी अध्यादेशले नागरिक असमञ्जस्यमा परेका छन् । ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी अर्कातिर’ को उखान जस्तो देखिएको छ ।लाग्छ– सत्तामोह, असहिष्णुता र अधैर्य मानसिक उपजले उनलाई सताएको छ । घरभित्र बसेर भएपनि लोकतन्त्र दिवश मनाउने समयमा यस क्रियाकलापले मुलुक फेरि गहिरो राजनीतिक संकटमा फस्ने चिन्ता थपिएको छ ।यही मौकामा नागरिकका आवाज तथा अन्य गतिविधि रोक लगाउन सूचना प्रविधि, मानवअधिकार अयोग ऐन संशोधन विधेयक जस्ता अन्य हक÷अधिकारमाथि अंकुश लगाउन पाइपलाइनमा रहेका विधयेक अध्यादेशका रूपमा जारी हुने त होइनन् भन्ने शंका पनि यतिबेला त्यत्तिकै उठेका छन् ।

ओली सरकारको यस अप्रत्याशित निर्णयबाट लाग्छ– बिनाबाधा÷अड्चन स्वेच्छाचारी ढंगबाट नेपालको शासनव्यवस्था अघि बढाउन चाहेका छन् ।आफ्नो दलभित्र, प्रमुख प्रतिपक्ष तथा नागरिक स्तरबाट उठेका टिकाटिप्पणी तथा सुझाव स्वीकार्न चाहेका छैनन् । एकल घोडदौडमा अब्बल शासक हुन चाहेका छन् । उनका दैनिक १८ घण्टा खटाइमा बढी चिन्ता नागरिकले यस लकडाउनमा भोग्दै आएका सास्तीमाथि गर्नुपर्ने सम्बोधनभन्दा व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ÷हानिका हिसाबमा रुमल्लिएका देखिन्छन् । मुलुकको धरातलीय यथार्थतालाई भुलेर शक्ति सञ्चित गर्ने खेलमा लागेका अनुमान गरिएको छ ।कोभिड–१९को विषम परिस्थितिमा नागरिकका दैनिकीलाई प्राथमिकता दिनुका सट्टा राजनीतिक दाउपेचमा फसेका देखिएका छन् । सुरक्षा निकाय,विशेष गरेर सेनाका साथ तथा सहयोगबाट बलियो शासक बन्न चाहेकाहालका केही गतिविधिले देखाएको छ । विकाश र समृद्धिको बहानामा सत्ता अनन्तकालसम्म लम्बाउने ‘डिजाइन’ बुन्नथालेका त होइन? प्रश्न उठेको छ ।

लोकतन्त्र सुदृढ दिगो भाषण र शुभकामना सन्देश मात्रले हुने होइन । आचार÷व्यवहारबाट देखिने हो ।

‘कारोना भाइरसले संविधानको पाना तथा त्यसमा लेखिएका अक्षर चिन्दैनन्’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको हालसालै एक भिडियो सन्देशमार्फत दिएको अभिव्यक्तिलाई पचाउन त्यति सहज भएन मलाई । किनभने जस्तोसुकै संकटका समयमा पनि संविधानको रक्षा गर्नु सरकार प्रमुखको दायित्व हो ।कुनैपनि बहानामा अघोषितरूपमा संविधानलाई निष्क्रिय पार्ने छूट कसैलाई हुँदैन,विधिवतरूपमा त्यसको औचित्य पुष्टि नगरिकन । प्राकृतिक तथा अन्य संकट आउँछन् र जान्छन्पनि तर संविधान प्रदत्त अधिकार स्वेच्छाले खोस्नकसैले सक्दैन, पाउँदैन र हुँदैन पनि । झन लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका मुलुकमा यसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । नेपाली नागरिक यस विषयमा सचेत छन् । लोकतन्त्रमाथिपर्ने प्रभावतिनले बुझेका र भोगेका पनि छन्। खोसिएका अधिकार बहाली गर्न जानेका छन् । तर विगतमा ज÷जसले नागरिक अधिकार खोस्न दुस्साहस गरे, ती इतिहासका पानामा कलंकित पात्र भएका छन् ।

त्यसैले यस लोकतन्त्र दिवशमा प्रश्न छ– नेपाली मतदाताको अपार विश्वास लिएर मुलुकको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्र तथा नागरिकप्रति इमान्दार छन् ?संविधान कार्यान्वयनका ठूलठूला भाषण गर्ने उनी कोरोनाको बहानामा यसको आत्मालाई प्राणहीन बनाउनेत होइनन् ?लकडाउनबाट नागरिकले भोगेका हण्डर र सास्तीप्रति संवेनशील हुनुभन्दा सत्तामाथि बढी प्यार किन जागेको छ ?

यसैप्रसंगमा ओली सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलको हालै एक टेलिभिजनमा आक्रोस भरिएका अन्तर्वार्ता सुन्दा हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य त्यति सामान्य हुने लागेन । त्यस अन्तर्वार्तामा सरकारले अपनाउँदै आएका नीतितथा क्रियाबाट लोकतन्त्रमाथि कालोबादल मडारिन थालेको प्रतिविम्बित हुन्थ्यो । संविधानको मर्म विपरित बोल्न नहिच्किचाउनु आश्चर्यको विषय थियो । नेपालका सीमा र अन्यक्षेत्रमा दुःख खेपेर बसेका नागरिकका पक्षमा अदालतले दिएका आदेशलाई ‘श्रीमान्हरूले निर्णय गर्नु उहाँहरूको काम हो । सरकारले आफ्नो काम कसरी गर्ने भनेर राम्रोसँग बुझेको छ । त्यहीअनुसार अघि बढ्छ ।’अर्थात उनको भर्नामा अदालतका आदेश सरकारले मान्नुपर्ने जरुरी देखाएनन् । उनको सार्वजनिकरूपमा आएको यो टिप्पणी नेपालको संविधानको धारा १२६(२) मा लेखिएको ‘...अदालतले दिएको वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ’ प्रावधानको विपरित छ । साथै योदृष्टिकोण लोकतन्त्रका निम्नतम मूल्य÷मान्यता तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रतिकूल पनि छ ।  

साथै यही वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशले परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्ष दलका नेता अनुपस्थित हुँदा पनि संवैधानिक अंगहरूका पदाधिकारीनियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राख्नु लोकतन्त्रका लागि शुभसंकेत होइन । यसबाट प्रमलेप्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको सहमतिबिना मनोमानी ढंगबाटती निकायमा नियुक्ति गर्न पाउने छन् । तर संविधानको मर्म–भावना, लोकतन्त्रका आधारभूत संसदीय सिद्धान्त विपरित प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतालाई बाहेक गरेर गर्ने निर्णयलेराजनीतिक अस्थिरतानिम्तन सक्छ । त्यसैले जारी अध्यादेश नागरिकको हितभन्दा वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ताको राजनीतिक स्वार्थ सिद्धगर्न स्वेच्छाचारीरूपमा जारी गरिएको देखिन्छ । यो लोकतन्त्र प्रतिकूल प्रावधान ग्राह्य हुनसक्ने अवस्था रहँदैन ।

अचम्म त के छ भने कोभिड–१९ रोकथामका लागि मुलुक एकजुट भएर लागिरहेको यस अवस्थामा सरकारले सिफारिस गरेका दुवै अध्यादेश औचित्य तथा अवश्यकता पुष्टि नभइरहेको अवस्थामा संविधानको धारा ६१ (४) ले राष्ट्रपतिलाई ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनी तोकेको अधिकार निर्वाह नगरीकन बिनापरामर्शसरकारको सिफारिसलाई तुरुन्त प्रमाणीकरण गरिएबाट राष्ट्रपति पनि राजनीतिक प्रभावमा परेको देखिन्छ ।

स्मरण रहोस्,प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्ष २०७७ को भिडियो शुभकामना सन्देशमा एकसर्वेक्षण डाटालाई उद्धृत गर्दै७१ प्रतिशत नागरिकसन्तुष्ट भएको सुनाए । यसबाट बजारमा भइरहेका टिप्पणीलाई ‘बेमौसमको बाजा’को संज्ञा दिए । तर २९ प्रतिशत उत्तरदाताका असन्तुष्टिलाई प्रमले चासो राख्न चाहेनन् । तथापि अचम्म के छ भनेसरकारले यस असाधारण परिस्थितिमा सुकुमबासी आयोग गठन गरेर ‘कसलाई केको धन्दा....खानको धन्दा’ भने जस्तो देखिएकोछ। आत्मरतियस मानसिकताले पनि होला अहिले नागरिकका आवाज सुन्न चाहेका छैनन्ओली । अब अध्यादेशबाट बाटो खोलेपछि सर्वोच्च अदालतसहित संवैधानिक आयोगहरूमा धमाधम मनचाहे नियुक्ति होलान् । भ्रष्टाचार आरोपित प्रिय पात्रहरू चोखिएलान् । तर आममानिसयस विपद्मा अत्यावश्यकीय अधिकारबाट वञ्चित भइरहने छन् । 

‘लकडाउन’ भनेको आँखा चिम्लेर÷कान थुनेर बस्ने अवस्था होइन । ‘लकडाउन इज लकडाउन’ भनेर नागरिकलाई तर्साउने बेला पनि होइन यो । किनभने अहिले नागरिक साधन–स्रोतविहीन छन् । अध्यादेशभन्दा नागरिक परदेश र परसहर छाडेर आफ्ना थातथलो जसरी भएपनि पुग्न चाहेका छन् । ढिँडो–रोटी खाएर परिवारसँग दुःख–सुख बाड्न चाहन्छन् । आज सबैशक्तितथास्रोत राज्यले खिचेको छ । सरकारले हवाईजहाज नपठाइ परदेशमा रहेका नेपाली घरफिर्न सक्दैनन् । तिनले पठाएका रेमिट्यान्सले राज्यकोषमा तीस प्रतिशत ओगटेको सरकारले भुलेको छ । कृतघ्न भएको छ ।

बिना गुनासो कैयौँ दिन लगाएर घरपुग्न पैदल हिँडेका नागरिक बीच बाटोमा अलपत्र पारिएको छ । मिडियाले तिनका पीडा सार्वजनिक गरेकामा प्रमधन्यवाद दिनुको साटो गुनासो पोख्छन् । स्थानीय प्रहरी तथा सिडिओले थाहा नपाएरतिनले कसरी चाल पाए भनेर झोक्किन्छन् । संघीय सरकारले तिनलाई व्यवस्थित ढंगबाट आफ्ना ठहरमा पु-याउने अपेक्षा विपरित थप कडाइ गरेका छन्। तर विचार गरौँ– नागरिकलाई कष्टमा पारी अनन्तकालसम्म लम्बिने लकडाउन घातक हुनसक्छ । लोकतन्त्र सुदृढ दिगो भाषण र शुभकामना सन्देशमात्रलेहुने होइन । आचार÷व्यवहारबाट देखिने हो ।२०६२÷०६३जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपब्धिको सम्मान गरौँ। लोकतन्त्र दिवशका उपलक्षमा हार्दिक शुभकामना ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०२:५१ बिहीबार