काठमाडौं - मुलुकमा आइपर्ने कुनैपनि विपत्बाट देश र जनतालाई जोगाउन सिंगो मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउने मुख्य जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखको हो। त्यसमा पनि कोरोना भाइरसले मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेका बेला देश र जनतालाई जोगाउन सबै पक्षको साथ र सहयोग लिएर अघिबढ्नुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै हो।

त्यही भएर सरकारले चैत ११ गतेदेखि मुलुकलाई लकडाउनमा राखेको छ।संक्रमणबाट कसरी जोगिने भन्नेमा सबैको ध्यान रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान भने अन्यत्रै मोडिन पुग्यो। कामकुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै गरी प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अचानकराजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गरे।

त्यसले मन्त्रिपरिषद्मा सन्नाटा छायो, केही मन्त्रीले अहिलेको बेला अध्यादेश आवश्यक नभएको जनाए तर प्रधानमन्त्रीले सुनेनन्। अध्यादेश पारित गराई स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि सरकारको सिफारिसलाई बिजुलीकै गतिमा स्वीकृत गरेर अध्यादेश जारी गरिदिइन्।

‘प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेकाले नैतिकताका आधारमा बाटो खोलेर छानबिनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ।’

तिबेलासम्म विपक्षी दलहरुमात्र होइन,ओली आफैं अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि विरोध सुरु भइसकेको थियो। लगत्तै बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा मात्र नभई बुधबार दिनभरि पनि ओलीले अध्यादेशको बचाउमा समय लगाए। बिहीबार केही हच्केका ओली चौतर्फी विरोधपछि शुक्रबार दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए। ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएर तत्कालका लागि विरोध र आलोचना त रोके तर राजनीतिक साख भने गुमाउन पुगे।

अध्यादेशले विपक्षी दलहरुलाई एकताबद्ध बनाउने काम गरेको छ भने पार्टीभित्रको दबाबओलीका लागि अबका दिन अझ बढ्ने निश्चित छ। सबै दललाई साथ लिएर जानुपर्ने प्रधानमन्त्री नै अर्को राजनीतिक दल विभाजन गर्न सक्रिय भएको र त्यसका लागि आफ्नै दलका सांसद र नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुखलाई संलग्न गराएर सांसद अपहरण र खरिदबिक्रीमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ। यसले प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाइदिएको छ।  

राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा दिएर २०७४ चैतमा दोस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका ओलीले अहिलेसम्म हासिल गरेको राजनीतिक पुँजी गुमाएका छन्। उनको अधोगति(डाउनफल) सुरु भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइमा बेमौसममा ल्याइएका अध्यादेश र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीको छविमा ठूलो धक्का लागेको छ।

कोरोना भाइरसविरुद्ध जुट्नुपर्ने बेलामा ल्याइएका अध्यादेश,  राजनीतिक दल विभाजनमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नताजस्ता कुरा आगामी दिनमा उनका लागि निकै महँगो पर्नसक्ने टिप्पणी गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘सांसद खरिदबिक्रीमा उहाँ (प्रधानमन्त्री) नै प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष संलग्न रहेको कुराले उहाँको साख रसातलमै पु-याएको देखिन्छ।’अध्यादेशपछि सांसद किनबेचको कुराले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको टिप्पणी गर्दै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि ठूलो प्रश्न उठेको सुनाए।

विश्लेषक हरि रोक्काले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने टिप्पणी गरे। मुलुकमा लकडाउन जारी भएपछि राहत वितरण र हिँडडुलमा कार्यपालिकाबाहेक अरुले पाउने छैन भन्ने निर्णय सरकारले गरेको सम्झाउँदै रोक्काले सांसद र नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपी भएर अर्को दलको सांसद अपहरण गर्नु ठूलो काण्ड भएको टिप्पणी गरे। ‘अहिलेको बेला अर्को दलको सांसदलाई ल्याउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

उहाँहरुले ल्याएको सांसदसँग प्रधानमन्त्रीलेपनि कुरा गर्नुभएको भन्ने आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेकाले नैतिकताको आधारमा मार्गप्रशस्तगरेर छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ।’पार्टीका नेताहरुलाई विश्वासमा नलिएर प्रधानमन्त्री ओली एक्लै अघि बढ्न खोज्दा अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्दै रोक्काले थपे, ‘उहाँ आफैं कालिदास हुनुभयो।’

राजा, महाराजा वा तानाशाह नभएर ओलीको पछिल्लो निर्णयप्रक्रिया‘अटोक्र्याट’ को जस्तो हुनथालेको विश्लेषक बताउँछन्। कुनै पनि विषयमा पार्टीभित्र छलफल नगर्ने तथा कोरोना भाइरसको उपचारका लागि गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रश्न उठेपछि पनि ओलीले पार्टीलाई बेवास्ता गर्दै जाँदा सरकार र आफ्नै दलबीच दूरी बढ्न पुगेको छ। 

स्वास्थ्य सामग्री खरिदसहितका विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला पहिला देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेर त्यसपछि मात्र सचिवालय बैठक राखेको सुनाउँदै विश्लेषक रोक्काले अध्यादेशका विषयमा पनि पार्टीका अरु नेतालाई खेताला र आफू घरमूली जस्तोगरी ओलीले व्यवहार गरेको बताए। ‘अटोक्र्याटजस्तो देखिने र आदेश सुनाउँदै जाने भएपछि उसको डाउनफल सुरुनभएर कसको हुन्छ त,’ रोक्काले प्रश्न गरे।

अध्यादेश फिर्ता लिएपनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पार्टीभित्रबाट थप दबाब पर्ने धेरैको बुझाइ छ। पार्टीका बहुसंख्यक नेताले स्थायी कमिटीको बैठक राख्न दबाब दिइरहेका छन्।स्थायी कमिटीको बैठक राखेर ओलीको विकल्प खोज्नेसम्मका विषयमा छलफल भइरहेको सुनाउँदै एक नेताले भने, ‘अहिलेको संकटपूर्ण समयमा प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन गर्नेसम्म नपुगेपनि अब पहिलाजस्तो उहाँबेलगाम हिंड्ने अवस्था हुँदैन।’ओलीका विश्वासपात्र महासचिव विष्णु पौडेलदेखि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ विपक्षमा छन्।

श्रेष्ठले सरकार जतिसुकै बलियो भएपनि गलत कुराको समर्थन कतैबाट पाउनसक्दैन भन्ने अध्यादेश फिर्ता लिनुपरेको घटनाले पुष्टि गरेको बताए। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतनको बलियो सरकार रहेपनि जनमत त्योभन्दा शक्तिशाली रहेकाले चार दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको श्रेष्ठको बुझाइ छ। ‘बेठीक समयमा बेठीकै अध्यादेश ल्याएपछि जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि टिक्दैन,’ उनले भने।

यसैबीच पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलेसमाजवादी पार्टीतर्फ हानेको अध्यादेशको गोली लागेर प्रधानमन्त्री ओली आफैं घाइते भएको उल्लेख गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा भट्टराईले लेखेका छन्,‘समाजवादीतर्फ हानेको अध्यादेशको गोली आफैंतिर फर्केर घाइते भएपछि श्री ७ खड्गशमशेर बन्ने सपना देखेका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएछन्।

यसबीचमा उनी र उनको आडमा भएको गम्भीर अपराध लुक्दैन र त्यसको छानबिनरकारबाही हुनैपर्छ।उनी कुर्सीमा रहुन्जेल लोकतन्त्रमाथि खतरा रहिरहन्छ, सावधान।’

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७७ ०१:३३ शनिबार