९ आश्विन २०७९ आइतबार
बालकृष्ण अधिकारी


बालकृष्ण अधिकारीका लेखहरु :

संविधानकै आडमा दलहरूको जबर्जस्ती

संविधानले परिकल्पना गरेका निकायहरूलाई संविधानभित्र रहेर भन्दा पनि आफूअनुकूल सञ्चालन गर्ने प्रयास भएका छन्। दलहरूले संविधानलाई जबर्जस्त तरिकाले आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या र प्रयोग गर्न खोज्दा संविधान डगमगाउन थालेको छ। त्यसले गर्दा संवैधानिक अंगहरू कमजोर र निकम्माप्रायः बन्न पुगेका छन्।

कांग्रेसका २५ प्रभावशाली नेता: टिकट निश्चित, जित अनिश्चित

आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित २५ नेताहरूको टिकट सुनिश्चित छ।

मनमौजी नेताको ब्रह्मलीन

‘राजनीतिमा घुमाइफिराइ कुरा नगर्ने, मन्त्री हुने मोह कहिल्यै नराख्ने, पार्टी ह्विपको चिन्ता नगरी आफ्नो अन्तरआत्माको आवाज बोल्ने को होला र आजको राजनीतिमा ?

समाजवादी चिन्तक गिरिको निधन

गिरिको शव अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि आइतबार बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म मेडिसिटी अस्पताल र बिहान ११:३० देखि दिउँसो २ बजेसम्म कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा राखिने भएको छ।

कांग्रेसमा ‘प्रधानमन्त्री’को लर्को

सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राख्दै पूर्वमहामन्त्री सिहंले पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई सो कुरा सुनाएका हुन्।

आगामी निर्वाचनमा पनि तालमेल गर्ने

नेपाली कांग्रेसले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरणका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको छ।

कांग्रेस महाधिवेशनपछिका ६ महिना: नीति र विधि दुवै अन्योलमा

पार्टी विधि र विधानअनुसार चल्नुपर्ने आवाज उठाउँदै पदाधिकारीमा चुनिएका युवाले पनि सभापतिलाई विधान पालना गर्न/गराउन दबाब दिने धेरैको अपेक्षा थियो। तर महाधिवेशनको ६ महिनासम्म नेतृत्व विधान पालना गर्न/गराउन र संगठनलाई चलायमान बनाउन असफल देखिएको छ।

असन्तुष्टिबीच गठबन्धनमा भागबन्डा

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगर र उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा भागबन्डासहित चुनावी तालमेलका लागि सहमति गरेको हो। सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने विषयमा असन्तुष्टि बढ्दै गए पनि शीर्ष नेताहरूबीच प्रमुख र उपप्रमुखको भागबन्डामा सहमति कायम गरेका हुन्।

आफ्नैबाट असहयोग र अविश्वास

संस्थापन इतर समूहबाट १४औं महाधिवेशनमा नेता शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहले अलगअलग रूपमा सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिरिएका छन्।

कांग्रेस महाधिवेशन: गुट तितरबितर, सभापतिमा ६ उम्मेदवार

संस्थापन र इतर दुवै पक्षबाट दुईदुई नेता सभापतिमा खडा भएसँगै कांग्रेसमा २०६४ सालदेखि विद्यमान गुटहरू अहिले तितरबितर बनेका छन्। १३औं महाधिवेशनबाट उदाएको कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको तेस्रो धार देउवा समूहमा विलय भएको छ। संस्थापन इतर पक्षमा सहमतिका लागि भएको लामो प्रयास असफल भएपछि नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइराला नेतृत्वको दौडबाट बाहिरिएका छन्।

वैधानिकता जोगाउनै मुस्किल

कोरोना महामारी र सरकारद्वारा जारी चार महिने लकडाउनलाई शून्य समय मान्ने सर्वोच्चको आदेशसमेतमा टेकेर महाधिवेशन सार्ने तयारीमा संस्थापन पक्ष छ। त्यसप्रति संकेत गर्दै नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवा महाधिवेशन गर्न असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्।

संकटमा फस्दै कांग्रेसः न महाधिवेशन न सरकार विस्तार

सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा १४औं महाधिवेशन मंसिरमा गर्न चाहन्छन्। तर, महाधिवेशन सारेको आरोप नलागोस् भनेर अहिले पनि तोकिएको समयमै गर्ने बताउँदै आएका छन्।

फेरि अन्योलमा कांग्रेस महाधिवेशन

सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार पनि तोकिएको मितिमै महाधिवेशन हुने बताएका छन् । सोहीअनुसार तयारीमा लाग्न देउवाबाट निर्देशन भएको जानकारी दिँदै पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले भने,‘उहाँले अन्तिम मिति कायमै राखेर अन्य कार्यतालिका संशोधन हुने बताउनुभएको छ । तर मैले भदौमा महाधिवेशन हुन कठिन देखेको छु।’

देउवालाई सच्चिने र सच्याउने अवसर

देउवालाई विगतको छवि सच्याएर हिरो बन्ने अवसर आएको छ। हिरो बन्ने कि जिरो बन्ने उनकै हातमा छ। विगतको धुमिल छवि सुधार्न देउवाले आसेपासे र स्वार्थसमूहको इसारामा होइन, विधि, प्रक्रिया र सहमतिबाट सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ।

दोहोरो दबाबमा देउवा

भदौमा हुने कांग्रेस महाधिवेशनमा सभापतिको प्रत्यासी बन्ने जनाउँदै तयारी थालेका देउवाले नेतृत्वमा दोहोरिन पार्टीभित्र समीकरण निर्माण गर्नुपर्ने र यही समयमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट सरकारका पक्षमा विश्वासको मत पनि जुटाउनुपर्नेछ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्