मुलुकको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) का रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तेस्रो कार्यकाल करिबकरिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले बुधबार दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि दाहालले सरकारबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने अवस्था आएके हो। अल्पमतमा परेका दाहालले अब संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेले सोमबार मध्यराति नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेर अघि बढ्ने समझदारी गरेका थिए । कुनै राजनीतिक उथलपुथल भएन भने दाहालले संसद्बाट विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन। तर दाहालले संसद्को सामना गर्ने तयारी गरेका छन्।
१० वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्दै संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका दाहालले यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । विगतमा देश र जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै दाहालले २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेपछि ‘करिबकरिब अन्तिम अवसर’ मुलुक निर्माणको पक्षमा लगाउने बताएका थिए। पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा डेढ वर्ष गुजारेका दाहाल जनआकांक्षाअनुसार आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँड्न त सकेनन् नै, सुशासन र स्थिरता कायम गर्न पनि असफल भए। उनको डेढ वर्ष संसदीय अंक गणितको जोडघटाउ र सत्ता समीकरण परिर्वतनमै बित्यो।
२०७९ मंसिरमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा जनतामाझ व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत पुस १० गते दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न विपक्षी गठबन्धन एमालेसँग हातेमालो गर्न पुगेका थिए। कांग्रेससहितका दलहरू साथ छाडेर एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को साथमा दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। तर प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्नुपूर्व पुस ११ गतेदेखि नै एमालेसँग दाहालको खटपट सुरु भयो। दाहालले शपथसँगै सोही दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गरी साझेदार दलको बैठक बोलाएका थिए।
ओलीले नेताको व्यवहार नगरेर ‘भाइ’को व्यवहार गरेको भन्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने बैठक छाडेर हिँडेका थिए। त्यसपछि ओलीप्रति आशंका व्यक्त गर्दै दाहालले लामिछानेलाई बोलाउन आग्रह गरेको निकटहरूको दाबी छ। सुरुमा ओलीले लामिछानेलाई फोन गर्न आनाकानी गरे। ओलीले फोन लगाउँदासम्म लामिछाने पार्टी कार्यालय बसुन्धरानजिक पुगिसकेको निकट स्रोतको दाबी छ।
ओलीले अवस्थालाई सहज बनाउँदै मागेअनुसार नै गृह तथा उपप्रधानमन्त्री दिने आश्वासन दिएपछि मात्र लामिछाने पुनः बैठकमा सहभागी भएको निकट स्रोतको दाबी छ। त्यससँगै दाहालले कांग्रेससँग संवाद सुरु गरेका थिए।
पूर्वसहमतिअनुसार दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिन आनाकानी गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचनअघिको गठबन्धन ब्युँताउन सकारात्मक भए। सोहीअनुसार कांग्रेसले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दियो। त्यसले सत्ता साझेदार एमालेमा आशंका जन्मायो। बिस्तारै एमालेसँग दुरी बढाउँदै लगेका दाहाल राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) सहितका दलहरूको निर्वाचनअघिको गठबन्धनमा फर्के। त्यसअघि नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका रास्वपा सभापति लामिछानेको नागरिकता विवादमा सांसद पद नै गयो । त्यससँगै रास्वपा सरकारबाट अलग भयो तर समर्थन भने फिर्ता लिएन।
उनीहरू सरकारबाट अलग भएसँगै दाहाल नेतृत्वको सरकारमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस, नेकपा एससहितका दल सहभागी छन्। सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीलाई दाहालले फेरि सहभागी गराए। मुलुकको आर्थिक विकास, सुशासनको पक्षमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुने वाचासहित सरकारमा गएका दाहालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७९ चैतमा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिए। त्यसअघि उनले पुसमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए। त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा उपस्थितमध्येका दुई सांसद मात्र विपक्षमा उभिएका थिए।
प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहाललाई राष्ट्रपति निर्वाचनयता फेरिएको कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एस, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लाई मात्र होइन, पार्टीभित्रका गुटगत सन्तुलन मिलाउन पनि चुनौती थियो। आफ्नै पार्टीका नेताहरूको चित्त बुझाएर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यतासमेत दाहाललाई थियो। प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसका सभापति देउवा दाहालको पक्षमा ढुक्कले उभिएका थिए। देउवाले आफ्ना दुई विश्वासपात्र पूर्णबहादुर खड्का र प्रकाशशरण महतलाई सरकारमा सहभागी गराए पनि कांग्रेसभित्रको देउवाइतर समूहका कारण दाहाललाई पहिलो एक वर्ष चैन भने हुन सकेन।
एक वर्षमा १२ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तार गरेका दाहाल जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न असफल भए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुनकाण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारले उठाएको कदमले सुशासनका क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेतसहित नागरिकमा अब त केही हुन्छ कि भन्ने आशा जगाए पनि सरकारले आफ्नालाई जोगाउने काम गरेको आशंका मेटाउन सकेन।
एनसेलको सेयर बिक्रीसहितका विभिन्न काण्डमा प्रधानमन्त्री दाहालकै परिवारका सदस्य मात्र होइन, सत्ता गठबन्धन तथा विपक्षमा रहेका दलका नेताहरूको नाम निरन्तर जोडिँदा नागरिकप्रति सरकार र राजनीतिक दलप्रतिको भरोसा र विश्वास कमजोर बन्दै गयो।
बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभावले निम्न आय भएका मानिसको चुलो नबल्ने अवस्था निर्माण हुँदा पनि महसुस हुनेगरी सरकारले काम गर्न सकेन। बिग्रँदो मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्केन। बरु बिचौलियाहरू हाबी हुँदै जाँदा जनतामा बढ्दो निराशाले शासक मात्र होइन, शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो। सरकारको कमजोरी औंल्याउने विपक्षी दलको प्राथमिकता संसद्मा परेन। उल्टो निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्दानबित्दै अर्को चुनावको प्रचारमा विपक्षी दलहरू जुटे।
कांग्रेससहितको गठबन्धन टुटाउन विपक्षी एमाले प्रयास गर्यो । कांग्रेस महासमिति बैठकमा पेस भएका प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै दाहालले फागुन २१ गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै एमालेसहितका दललाई साथमा लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। २०७९ सालमा भएको निर्वाचनपछि पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले तेस्रो समीकरण बनाए। दाहालले फागुन ३० गते फेरि संसद्बाट विश्वासको मत पाए।
दाहाललाई कांग्रेससँग अलग्याउन एमाले नेतृत्व सफल भयो । तर नयाँ समीकरणसहितको सरकार पनि विकास, सुशासनसहितका काममा होइन, गठबन्धन जोगाउनमै तल्लीन भयो। सत्ता साझेदार रास्वपाका सभापति लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप विपक्षी दलले लगाइरहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल बचाउमा लागिपरे। आफूसँग संख्याको जादु रहेको दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई आफैंले विभाजन गरेको दाबी गरे। अशोक राई नेतृत्वमा रहेको विभाजित जसपालाई दाहाल सरकारमा समावेश गरेसँगै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल सरकारबाट अलग भयो।
सहकारी ठगीका विषयम छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै विपक्षी कांग्रेसले संसद् अवरोध गरिरहेकै बेलामा प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ ७ गते चौथोपटक विश्वासको मत लिए। फागुन २१ गतेपछि पाँचपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका दाहाल कांग्रेस र एमालेलाई आलोपालो उपयोग गरेर पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने महत्त्वाकांक्षामा थिए।
तर उनको महत्त्वाकांक्षामा ‘ब्रेक’ लगाउँदै कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले आलोपालोमा सरकार सञ्चालनदेखि संविधान संशोधनसम्म गर्ने गरी सोमबार राति समझदारी गरे। यसबाट मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा दाहालको तेस्रो कार्यकाल बिनाउपलब्धि सकिने भएको छ। मुलुकका लागि उपलब्धिविहीन भए पनि दाहाल आफ्नै लागि भने यो कार्यकाल सबैभन्दा लामो बन्न पुगेको छ।
प्रकाशित: २१ असार २०८१ ०६:०८ शुक्रबार
