जनताको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभाको बैठक केही नयाँ आशा र पुराना आशंकासहित सुरु भएको छ। नयाँ संविधानअनुसार दोस्रोपटक आम निर्वाचन भएको ५० दिनपछि सोमबार जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको हो। मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको आकार र प्रकार फेरिदिएको छ। तर पाँच वर्षअघि जस्तो आम जनतामा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको आशाभन्दा आशंका बढी जन्माएको छ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको नारासहित चुनावी तालमेल गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जनताले बहुमत दिएका थिए। जनचाहनाअनुसार सरकार सञ्चालन गर्न नसक्दा जनतामा निराशा र संशय खडा गरेर सम्पन्न निर्वाचनबाट पहिलो दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस स्थापित हुन पुगेको छ। कांग्रेसभन्दा १० सिट कमसहित एमाले दोस्रो दल बन्न पुगेको छ। प्रदेशको अंक गणितमा पनि कांग्रेसको अवस्था सुधार भएको देखिन्छ। तर उसका लागि परिस्थिति भने पाँच वर्षअघिकै बन्न पुगेको छ।
पाँच वर्षअघि प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिँदै कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा थियो। अहिले प्रत्यक्षतर्फ ५८ सहित ८९ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा उसको उपस्थिति छ। तर पनि कांग्रेसको भूमिका अहिले पनि प्रतिपक्षीकै बन्न पुगेको छ। निर्वाचनमा तालमेल गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्दा कांग्रेससँग अहिले संख्या धेरै भए पनि सत्ता राजनीतिको नियति उस्तै बन्न पुगेको हो।
हिजो दाहाललाई प्रधानमन्त्री र पार्टी (नेकपा) को कार्यकारी भूमिका दुवै दिन तयार नभएका ओलीले अहिले उनैलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका छन्। हिजो सरकारको नेतृत्व गर्ने भूमिकामा रहेका ओली अहिले समर्थन गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नयाँ संसद्मा नयाँ दल पनि आएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा आएका हुन्। पुराना दलमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आफ्नो भूमिका र संख्या दुवै बढाएको छ। तर नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सहित पार्टीहरूको संख्या मात्र होइन, संसद्मा भूमिका पनि केही कमजोर बन्न पुगेको छ।
नयाँ संसद्को बनोटले व्यक्तिसँगै सरकारको नेतृत्व पनि फेरिएको छ। तर पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिने त होइन भन्ने आशंकासमेत गर्न थालिएको छ। सत्तास्वार्थमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गरे। त्यसविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने स्थिति आयो भने आफ्नोअनुकूल निर्णय गराउन जनताको सर्वोच्च निकायलाई ९ महिना बन्धक बन्न पुगेको थियो। त्यसले गर्दा नयाँ संविधान जारी भएपछि संसद्ले बनाउनैपर्ने प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारीसहित कतिपय कानुन निर्माणमा अघिल्लो प्रतिनिधिसभा असफल बन्यो। आर्थिक विकास र समृद्धि होइन, जनताका जनजीविकाका विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेनन्।
दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा संसद्बाट कानुन निर्माण गर्ने र त्यो सम्भव भएन भने अध्यादेशको सहारा लिने ओलीको अभ्यासलाई त्यसपछि गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दियो। विपक्षमा रहँदा विरोध गरेका विषयलाई सत्तामा पुगेपछि त्यही कामलाई दोहोर्याउने र विगतमा आफैंले गरेका कामलाई पछि आएको सरकारले निरन्तरता दिँदा आलोचना गर्ने परम्परालाई प्रमुख दलले विगतमा स्थापित गरेका छन्।
दल र तिनका नेता मात्र होइनन्, राष्ट्रपति पनि पटक-पटक विवादमा तानिने र तान्ने काम विगतमा भए। आगामी दिनमा पनि मुलुकको आवश्यकताभन्दा व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने तर संविधानअनुसार बनाउनैपर्ने ऐन, नियम र कानुन निर्माण हुने अवस्था आउने त होइन भन्ने आशंका छ। त्यसलाई रोक्न र सरकारलाई संविधान अनुसार हिँडाउँदै जनउत्तरदायी भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले कांग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने हो। तर कांग्रेसको विगतलाई हेर्दा प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका अपेक्षित देखिएको छैन।
२०७४ सालमा चुनावी हारपछि आन्तरिक किचलोमै समय गुजारेको उसले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र शपथ हुँदासम्म प्रश्न गर्न सकेन। सभामुख र उपसभामुख अलग दलको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि उसले प्रभावकारी रूपमा संसद्मा उठाउन सकेन। अझ लामो समय उपसभामुख रिक्त हुँदासमेत निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि उसले आवश्यक ठानेन। कार्यकालको अन्तिमतिर मात्र रिक्त उपसभामुख चयन भयो भने नेपालको संसदीय इतिहासमा बितेको प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीमाथि यौनहिंसा गरेको आरोपमा पदबाट राजीनामा दिई हिरासतमा बस्नुपर्यो।
महरापछि सोही जिम्मेवारीमा पुगेका अग्नि सापकोटामाथि द्वन्द्वकालको मुद्दाको तरबार सधैं झुन्डिरह्यो भने आगामी संसद्मा प्रधानमन्त्री मात्र होइन, सभामुख नै आलोपालो गर्ने सत्ता साझेदार एमाले र माओवादी केन्द्रबीच समझदारी बनेको छ। त्यसले सरकार मात्र होइन, संसद् पनि अस्थिर बन्ने देखिएको छ। सत्तास्वार्थले संसद्मा रहेका दलहरूबीच गठन, विघटन, एकता र विभाजनको दुश्चक्र अन्तिमसम्म चल्यो।
संसदीय मर्यादाको खिल्ली उडाउन प्रमुख दल र तिनका नेता नै विगतमा सक्रिय भए। संसद्मा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले असंसदीय भाषा प्रयोग गर्दासमेत मुकदर्शक बनेको कांग्रेसले जनजीविका र संविधानविरुद्ध सरकारले उठाउने कदममा आफूलाई खरो रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेन । अहिले पनि कांग्रेस विगतकै नियतिमा छ। हिजो चुनावमा हारेर निराश थियो, अहिले सत्ता गुमेर। सत्ताविमुख भएको दोष कसलाई कसरी लगाउने र आफू कसरी उम्कने भन्नेमै कांग्रेस नेताहरूको चासो र रुचि देखिएको छ। तर जीवनको उत्तराद्र्धमा पुगेका प्रमुख दलका शीर्षले बाँकी समय देश र जनताको हितमा प्रयोग गर्ने केही अपेक्षा र आशा पनि गरिएको छ।
आफूलाई साबित गरेर भोलि पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने हुटहुटी बोकेका पछिल्ला पुस्ताका नेताका साथै पुराना दललाई चुनौती दिँदै संसद् प्रवेश गरेका नयाँ दलका कारण पनि केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा देखिएको छ। सोमबार सुरु प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताले नयाँ प्रतिनिधिसभाबाट जनताले धेरै अपेक्षा राखेको बताएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
प्रकाशित: २६ पुस २०७९ ०१:०७ मंगलबार
