काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चार दिनमै मन्त्रिपरिषदको निर्णय फिर्ता गर्ने तहमा पुगेका छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णयलाई फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन्। मधेशवादी दललाई विभाजन गर्ने गरी ल्याइएको यो अध्यादेशको पार्टीभित्र तिब्र आलोचना बढेपछि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल दुवैले अध्यादेश फिर्ता लिएर स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन सुझाव थदिएका थिए।

विहिबार दिउसो अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाललाई वालुवाटारमा बोलाएर सो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका थिए। दुवै नेताहरुले अध्यादेश फिर्ता लिन सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार समाजवादी पार्टीका सांसदलाई काठमाडौका ल्याइएको र त्यसमा पार्टीका सांसदहरुनै जोडिएकाले पार्टी र सरकारको बद्नामा भएकाले अध्यादेश फिर्ता गर्नु नै उपयुक्त भएको सुझाव दिएका थिए। दुवै नेताहरुको सुझाव पछि पार्टी अध्यक्ष समेत रहेको प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिन मनस्थितिमा पुगेका हुन्। ‘अध्यादेशले नै अप्ठ्यारो पारेको हो भने म फिर्ता लिइदिन्छु’, ओलीले भनेका थिए। उनले आजभोली नै फिर्ता गर्ने बताएको पनि स्रोतले जनाएको छ।

पार्टीका दुई सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व प्रहरी महानीरिक्षक सर्वेन्द्र खनालले सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौ ल्याएको विषयले पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना भएको थियो। बस्नेत, श्रेष्ठ र खनालले यादवलाई सहमतिमै काठमाडौ ल्याएको स्वीकार गरेपनि सो प्रकरण पार्टी र सरकारसँग जोडिएपछि दाहाल र नेपालबीच बेग्लै छलफल भएर वालुवाटार ओलीसँग भेट गर्न पुगेका थिए। त्यही क्रममा यो राम्रो कुरा भएन राजनीतिक रुपमा यसलाई मुलुकको हित गर्दैन फिर्ता लिनुस भनेपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएको थिए।

सो विषयमा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य डा.भीम रावलले यस्तो गतिविधिको गहिरो छानविन हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘ यसमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानुनी कारवाही हुनुपर्छ,यस्तो गतिविधि लोकतन्त्र, राष्ट्रिय मर्यादा र कानुनी शासन विरुद्धको गतिविधि भएकाले यसमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन, दिन हुँदैन,’ उनले भने। यस्ता अराजक र अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापलाई दण्डित नगर्ने हो भने नेपाल र नेपाली जनताले अझै विकृत अवस्था भोग्नुपर्ने नेता रावलको भनाई थियो। ‘यस्तो गलत काममा राज्यको कुनै पनि निकायलाई संलग्न या पार्टीको कुनै पनि तहमा रहेको व्यक्ति संलग्न भएको भन्ने कुरा साँचो हो भने यो त राज्य संरक्षित गैरकानुनी काम भएको हो भनेर हामीले बुझौ यस्ता चरित्र भएका व्यक्तिले कसरी लोकतान्त्रिक चरित्र प्रस्तुत गर्न सक्छन्’, नेता रावलले भने।

किन पछि हटे ओली ?

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा एक्कासी राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन संशोधन अध्यादेश ल्याउँदा सबै आश्चर्यमा परेका थिए। मन्त्रिपरिषद बैठकमा अध्यादेशको छिटपुट विरोध भएपनि त्यसलाई ओलीले पास मात्रै गराएनन त्यसैदिन राष्ट्रपति समक्ष पठाएर जारी समेत गर्न लगाए। मन्त्रिपरिषदले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन संशोधन अध्यादेश पास गरेपछि सत्तारुढ दलभित्रै विरोध भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले लगत्तै पार्टी सचिवालय बैठक बोलाएर नेकपा लक्षित नभएको भन्दै सचिवालयमा रहेका नेताहरुलाई मनाउने प्रयास गरे। सचिवालय  बैठकमा विवाद भएको विषयले पार्टीभित्रै तरंग ल्यायो।

सचिवालयका सदस्यहरुले अध्यादेशको विरोध गरेपनि राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि त्यसमा छलफल गर्र्नुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै बैठक सकिएको थियो। घट्नाक्रम त्यतिमा मात्रै सीमित भएन। सोमबार सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुले तुरुन्तै स्थायी कमिटीको बैठक माग गरे। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमद दाहालसँग भीम रावल लगायतका सीमित नेताहरु मंगलबार फोनबाट र भेट गरेर स्थायी कमिटी बैठकको माग गरे पनि त्यसको बेवास्था हुने ठानी बुधबार २० जना सदस्यहरुले हस्ताक्षरसहित स्थायी कमिटीको बैठक माग गरे। स्थायी कमिटी सदस्यहरुले हस्ताक्षरसहित बुधबार अध्यक्षद्धय ओली र दाहाललाई पत्र बुझाएका थिए।।  पार्टीसँग छलफल नगरेको सो अध्यादेशले मुलुकमा अस्थिरता ल्याउने भन्दै उनीहरुले बैठक माग गरेका थिए।

हस्ताक्षर गर्नेमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेश साह, गोकर्ण बिष्ट, चक्रपाणी खनाल, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, देवप्रसाद गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल, बेदुराम भुसाल, भीमप्रसाद आचार्य, भीमबहादुर रावल, मणिचन्द्र थापा, मातृकाप्रसाद यादव, मुकुन्द न्यौपाने, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त, लिलामणी पोखरेल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र हरिबोलप्रसाद गजुरेल रहेका थिए। 

त्यही क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना दलका सांसदहरुसँग  पार्टीमा कुनै छलफल नगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै उनीहरुले बैठक माग गरेका हुन्। सोमबार सरकारले पार्टीसँग कुनै समन्वय नगरी देश महामारीको संकटमा फसेका बेला अध्यादेश ल्याएर पार्टी र सरकार दुवैलाई आलोचित पारेकाले त्यसको औचित्य नभएको भन्दै स्थायी कमिटीको माग गरेका हुन्।

‘देश र जनता सामु आएको कोरोना भाइरस संक्रमणको गम्भीर स्वास्थ्य संकट र त्यसबाट सिर्जित समस्याहरु तथा नेपालको राजनीतिक प्रणाली तथा संविधानको मर्ममा असर पार्ने कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश जस्तो संवदेनशील विषयमा पार्टीमा गहन र व्यापक छलफल गरिनु पर्दछ। यसका लागि स्थायी कमिटीको बैठक तत्काल बोलाइयोस् भनी माग गरको छौ’, नेता रावलले भने।

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि पार्टीभित्र र बाहिर त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो।

पार्टीभित्रै आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश–प्रदेशका संघीय सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाएर समूहगत छलफल गरिरहेका थिए। बुधबार सुदुरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए। दुवै प्रदेशका सांसदहरुको छलफलमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालपनि साथमै रहेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको सचिवालय बैठकमा अध्यादेशको विरोध हुनु र स्थायी कमिटीका कतिपय सदस्यहरुले विरोध गरेपछि सांसदहरुसँग बैठक गरेका थिए।

अध्यादेश कसैप्रति लक्षित गरेर ल्याइएको होइन, यो चाहिएरै ल्याएको हो। संसद् अधिवेशन स्थगित छ,तत्काल बोलाउने सम्भावना नभएकाले अध्यादेशको आवश्यकता परेको हो कोरोनाको प्रभावका कारण बैठक कसरी राख्ने भन्ने पनि अन्योल छ ’, प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुसँग भनेका थिए। उनले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि आवश्यकता नै भएको आएको दावी गरेका थिए।

‘संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमध्ये एकातिर ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको पनि होइन र यो पार्टी त्यसरी फुटाउनका लागि हामीले बनाएको पनि होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए। तर विहिबार पनि यो क्रम जारी रहने बताइएको भएपनि एकाएक रोकिएको छ। नेकपाको स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यनै अध्यादेशको विपक्षमा रहनु र अध्यादेशको उदेश्य अनुसार समाजवादी पार्टी विभाजन नभएको र विभाजनमा लाग्ने नेताहरुले पनि धोका दिएपछि प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका हुन्।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७७ ०३:२३ शुक्रबार