सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सघाउनेलाई पनि कारबाही गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले विप्लव समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने वा सहयोग पुर्याउने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गरिने बताए।
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएसँगै राजनीति वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। असन्तुष्ट समूहलाई वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा द्वन्द्व निम्त्याउने काम सरकारले नै गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइहेको छ। सत्तारुढ नेकपा भित्रै पनि असन्तुष्टिका स्वरहरु देखिएका छन्।
प्रहेलिका जस्तो बनेको छ– नेपाल–भारत सम्बन्ध। भारतसित सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको अभिव्यक्ति नेपाल सरकार तथा सत्तारुढ दलका नेताहरूबाट बारम्बार अभिव्यक्त हुँदै आएका छन् भने भारत सरकार तथा त्यहाँको सत्तासीन दलका नेताहरू पनि छिमेकीसित सम्बन्ध समधुर हुँदै गएको बखान्न कहिल्यै पछाडि परेका छैनन्। व्यावहारिक धरातल चाहिँ कथनी अनुरूप प्रतीत नहुँदा अन्योलको बादल मडारिरहेकै छ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार हामीकहाँ तीन मुख्य तहको निर्वाचन भई सबै तहमा जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरिरहेका छन्। नेपालको इतिहासमा जनताको लामो त्याग, बलिदान, तपस्या र मेहनतबाट यतिबेला वडा सदस्यदेखि सबैभन्दा उपल्लो निकाय राष्ट्रपतिसम्म जनताद्वारा निर्वाचिन जनप्रतिनिधिले शासन गरिरहेका छन्। सोझै भन्दा हिजोसम्म नेपालमा रहेको केन्द्रीकृत व्यवस्था अन्त्य भई मुलुक अहिले संघीयताको अभ्यासमा छ। जसका लागि धेरै नेपाली सपुतले ज्यानको बलिदानीसमेत गर्नुपरेको थियो।
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै असन्तुष्टि बढेको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको सहमतिमा सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि त्यो निर्णयमा पार्टी सचिवालयका अन्य सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
समकालीन राजनीतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक जना ‘एसर्टिभ’ नेता हुन्। कुनै बखत गिरिजाप्रसाद कोइराला यस्तै थिए, राजनीतिको मियो। राजनीति
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ माथि हतारमा प्रतिबन्ध लगाएको टिप्पणी गरेका छन्। यो निर्णयबारे पार्टीमा छलफल हुने उनको भनाई छ। समस्याहरु शान्तिपूर्ण तवरले नै हल गर्नुपर्ने भन्दै उनले कुनै पक्षलाई निषेध गर्ने र कहीँ न कहीँ जबरजस्त गर्ने, त्यसलाई कहीँ न कहीँ बाध्यात्मक कदम चाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने काम राज्य पक्ष गर्न नहुनेमा जोड दिए।
सरकारले गठन गरेको राजनीतिक वार्ता टोलीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र नपठाएको पाइएको छ। सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै वार्ता टोलीले पत्र नै नपठाएको खुलेको हो। सरकारले गठन गरेको राजनीतिक वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले विप्लवका नेताहरूसँग छलफल गरे पनि पत्र नपठाएको स्वीकार गरे। ‘विप्लवनिकट नेकपाका केन्द्रीय सदस्य गुणराज लोहनी र अन्य नेतासँग पटकपटक छलफल भयो’, उनले भने, ‘तर उक्त पार्टीलाई औपचारिक पत्र भने पठाइएको थिएन।’
सभामुख कृष्णबहादुर महराले गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध गरेपछि सभामुख महराले उक्त प्रतिवेदन यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्न निर्देश गरेका हुन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि करिब १५ खर्बको बजेट बनाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा ढिला गरी मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ (सीमा) पठाएको हो।
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले नेतृत्व गरेको नेकपाका सम्पूर्ण गतिविधिलाई रोक लगाउने निर्णय गरेपछि यसले आगामी दिनमा राजनीतिमा कस्तो अवस्था देखिने हो भन्ने बहसको विषय बनेको छ । अर्धभूमिगत रूपमा रहेर संविधानविपरीत हिंसात्मक गतिविधि गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत नै प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।
सरकारी खर्चमा हुने विदेश भ्रमणको कोटामा सकेसम्म परिवारका सदस्यलाई लिएर जाने परम्परा सामान्य भइसकेको छ। यही परम्परा पछ्याउँदै कृषि तथा पशुपंक्षी राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले श्रीमान् लिएर विदेश भ्रमण गरेकी छन्।
सरकारले सिके रावतसँग गरेको ११ बुँदे सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै सत्ताधारी पार्टी नेकपाकै कार्यकता सडकमा उत्रेका छन्। सुदुरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा मंगलबार राष्ट्रिय झन्डासहित उनीहरूले सम्झौताको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुको रारातालबाट वैशाख १ गते उद्घाटन गरेको ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’मा प्रदेश सरकारले ३७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले पाँच महिना लगाएर गरेको छानबिनका क्रममा उक्त रकम भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
संसदीय शासन व्यवस्थामा कार्यपालिका प्रमुखको चयन संसदबाट हुन्छ। आफैंले निर्वाचित गरेर पठाएको कार्यपालिका प्रमुखबाट गल्ती र त्रुटि भयो भने त्यसलाई सच्याउने र पदबाट हटाउनेसम्मको हैसियत राख्छ संसद्ले। तर, पछिल्लो समय व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको छायाँ बनेको आरोप लागिरहेको छ। संसदीय समितिहरुको भूमिका पनि कमजोर देखिएको छ। समितिले सरकारले गरेका कामको त्रुटि औंल्याउँदै सच्याउन निर्देशन दिन्छन्।
