काठमाडौं – संसदीय शासन व्यवस्थामा कार्यपालिका प्रमुखको चयन संसदबाट हुन्छ। आफैंले निर्वाचित गरेर पठाएको कार्यपालिका प्रमुखबाट गल्ती र त्रुटि भयो भने त्यसलाई सच्याउने र पदबाट हटाउनेसम्मको हैसियत राख्छ संसद्ले। तर, पछिल्लो समय व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको छायाँ बनेको आरोप लागिरहेको छ। संसदीय समितिहरुको भूमिका पनि कमजोर देखिएको छ। समितिले सरकारले गरेका कामको त्रुटि औंल्याउँदै सच्याउन निर्देशन दिन्छन्।

संसदीय समिति कमजोर बनेको पछिल्लो उदाहरण हो संवैधानिक परिषदबाट मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस समिम मियाँ अन्सारीको सुनुवाइ प्रकरण। गत माघ १० गते परिषद्ले अन्सारीसहित पाँचजनालाई विभिन्न संवैधानिक आयोगको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो। समितिले चारजनाको नाम अनुमोदन गरे पनि अन्सारीको विषयमा कुनै निर्णय नगर्दा उनी स्वतः अनुमोदित भए।

संघीय संसद् कार्य सञ्चालन नियमावलीको दफा २६ को उपनियम २ मा ‘सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर समितिले आफूले पाएको समयभित्र न अन्सारीको नाम अस्वीकृत गर्याे न स्वीकृत। समितिले कुनै निर्णय नगर्दा अन्सारी सीधैं अनुमोदित भए। दुइटा नागरिकता लिएको, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र शंकास्पद भएको, दलको कार्यकर्ता भएको उजुरी परेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। विवादित व्यक्तिका बारेमा छानबिन गरी निष्कर्ष दिनुपर्ने समितिले कुनै निर्णय नगरी अन्सारीलाई घुमाउरो ढंगले चोख्याउने काम गर्याे। समितिले म्याद गुजारेर विवादित व्यक्तिलाई अनुमोदित हुने वातावरण बनाइदिएको यो पहिलो पटक हो। संसदीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार यस मामिलामा समिति चुकेको छ।

दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको प्रभाव र समितिका सभापतिले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा पछिल्लो समय संसदीय समितिहरू कर्मकान्डी जस्तो देखिएका छन्। एउटै प्रकृतिका उजुरीमा पनि आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गर्दा समितिरूले शाख गुमाउँदै गएको देखिन्छ।

तर यस्तै विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई समितिले अयोग्य भन्दै अस्वीकृत गरिदिएको थियो। समितिले अस्वीकृत गरेपछि जोशी प्रधानन्यायाधीश हुनबाट वञ्चित भएका थिए। समितिले गत साउनमा जोशीका विषयमा छानबिन नगरी हतारहतारमा दुईतिहाइबाट उनी अस्वीकृत भएको निर्णय सुनाएको थियो। सुनुवाइ समितिमा जोशीको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र नक्कली भएको र उनले विवादित फैसला गरेको भन्दै उजुरी परेका थिए। जोशीले समितिलाई आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गरी नक्कली र फर्जी साबित गर्न चुनौती दिए पनि त्यसतर्फ सुनुवाइ भएन। छानबिन नै नगरी दुईतिहाइको बलमा उनलाई अस्वीकृत गरियो। संवैधानिक परिषद्ले २०७५ जेठ २९ गते जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गर्दै सुनुवाइका लागि संसदीय समितिमा पत्र पठाएको थियो। समितिले जोशीविरुद्ध परेका उजुरीकै भरमा मात्र उनलाई अयोग्य भनेको थियो। तर अन्सारीले भने जोशीको जस्तो नियति भोग्नु परेन। यी दुई घटना हेर्दा संसदीय समितिले आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा काम गरेको देखिने संसदीय मामिलाका एक जानकारले बताए।

अन्सारीको सुनुवाइमा समितिको बैठक बहिष्कार गरेको कांग्रेसले जोशीको हकमा फरक मत राखेको थियो। कांग्रेसले जोशीविरुद्धका उजुरीमाथि छानबिन गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने मत राखे पनि दुईतिहाइका सामु उसको माग सुनुवाइ भएन।
त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी विमान खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्ष निकाल्दै विस्तृत छानबिन थाल्न पुस २६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठायो। त्यो पत्रमा एक महिनाभित्र प्रगति विवरण पेस गर्न भनिएको थियो। तर समितिको सो निष्कर्षलाई प्रभावित पार्न सरकारले छानबिन आयोग बनाएर समितिलाई कमजोर देखाउने काम गर्याे। सरकारले बाइड बडी घोटालाको अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा पूर्वनायबमहान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर एकाउन्टेन मदन शर्मासहितको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। सरकारले गठन गरेको आयोगले अहिलेसम्म वाइड बडीको छानबिन थालेको छैन। अख्तियारले अध्ययन गरेको बताए पनि यथार्थ बाहिर आउनेमा शंका उत्पन्न हुन थालेको छ। लेखा समितिले एक महिनाभित्र प्रगति विवरण पठाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिए पनि प्रगति विवरण पाएको छैन।

त्यस्तै राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक विषयमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा कांग्रेस सदस्यले फरक मत राखे पनि त्यसलाई दुईतिहाइको बलमा पारित गरियो। फरक मत राख्ने सदस्य सत्तासीन दलसम्बद्ध सदस्यको पेलाइमा परे। यी दृष्टान्त हेर्दा संघीय संसद्का समितिहरुको प्रभावकारीता घटदै गएको देखिन्छ। नयाँ संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गठन भएपछि प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा ४ वटा समिति गठन भएका छन्। तर समितिहरु प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।

२०४८ सालदेखि निरन्तरजसो संसद्मा प्रतितिधित्व गरेका हृदयेश त्रिपाठीले संसदीय समितिको प्रभावकारीता घट्दै गएको बताए। दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको प्रभाव, समितिका सभापतिले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा र संसद् सचिवालयका कर्मचारीको दक्षता अभावमा पछिल्लो समय संसदीय समितिहरू कर्मकान्डी जस्तो भएको उनले बताए। २०४८ पछि २०५१ सम्म संसदीय समिति प्रभावकारी नभएको तर संसद् प्रभावकारी भएको उनको अनुभव छ। २०५१ पछि संसद् बैठकमा सत्ता प्राप्तिको खेलले राज जमाएपछि संसदीय समिति सक्रिय बन्न पुगेको उनले बताए। उनले भने, ‘अहिले संसद् र समिति दुवै प्रभावकारी छैनन्।’ २०५६ साल पहिला देशमा भएका सबै प्रकारका अनियमितता र कान्डमा संसदीय समितिले छानबिन गरेको उनको दाबी छ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले संसदीय इतिहासमा २०५६ सालअघिको संसद्ले समितिको इतिहास कायम गरेको बताए। सार्वजनिक लेखा समिति र राज्य व्यवस्था समिति २०५६ सालअघिसम्म प्रभावकारी बनेको उनले बताए। थापाका अनुसार पहिला सबै समितिका सभापति नै राम्रो व्यक्तिलाई बनाइएको र सभापतिले कसरी समितिलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने सोचाइ राख्दा समिति प्रभावकारी भएका थिए।

२०५६ सालअघि सार्वजनिक लेखा समितिले धमिजा र लाउडा कान्डका विषयमा छानबिन गरी सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवा ऐनमा सुधार गर्ने काम गरेको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको डिआइजीमा प्रक्रिया नपुर्याई गरेको नियुक्तिलाई राज्य व्यवस्था समितिले बदर गरेको थियो। त्यतिबेला राज्य व्यवस्था समितिका सभापति पूणबहादुर खड्का थिए। रामनाथ ढकाल राज्य व्यवस्था समिति सभापति हुँदा सुडान घोटालाका दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियारमा पत्र पठाइएको थियो।

तत्कालीन लेखा समितिले एनसेलबाट ९ अर्ब रुपैयाँ कर उठाउने काम गरेको थियो। रवीन्द्र अधिकारी विकास समितिको सभापति हुँदा विकास निर्माणको विषयमा महत्वपूर्ण निगरानी राख्ने काम भएको थियो। तर नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेका समितिले प्रभवकारी काम गर्न नसकेको जानकार बताउँछन्। सत्तासीन दल र सरकारको प्रभावमा पर्दा समितिहरू प्रभावकारी हुन नसकेको ती जानकारको बुझाई छ।

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७५ ०१:१३ बुधबार