निर्मलकुमार आचार्य
प्रहेलिका जस्तो बनेको छ– नेपाल–भारत सम्बन्ध। भारतसित सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको अभिव्यक्ति नेपाल सरकार तथा सत्तारुढ दलका नेताहरूबाट बारम्बार अभिव्यक्त हुँदै आएका छन् भने भारत सरकार तथा त्यहाँको सत्तासीन दलका नेताहरू पनि छिमेकीसित सम्बन्ध समधुर हुँदै गएको बखान्न कहिल्यै पछाडि परेका छैनन्। व्यावहारिक धरातल चाहिँ कथनी अनुरूप प्रतीत नहुँदा अन्योलको बादल मडारिरहेकै छ।

परम्परागत रूपमै विशिष्ट खाले भूमिका निर्वाह गर्दै आएका नेपाल तथा भारतबीच ऐतिहासिक कालदेखि नै सम्बन्धमा आरोह, अवरोह पनि रहँदै आएको छ। विगतका तमाम गुनासा, गथासा मेटेर २१ औँ शताब्दीको युगाकाङ्क्षा अनुरूप द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिइने सन्दर्भले आशा नजगाएको होइन तर यो उत्साह कतै ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो–फुस्सा’मा परिणत हुने हो कि ! आशङ्का उब्जन थालेका छन्।

छिमेकी सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने वाचासहित सत्ताको बागडोर खिच्न प्रारम्भ गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी (नरेन्द्र दामोदरदास मोदी) को नजिकका देश पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान आदिसित के कस्तो सम्बन्ध छ ? त्यो बेग्लै विश्लेषणको पाटो हो, नेपालको प्रसङ्ग मात्रै उक्याउने हो भने छ्याङ्ग आकाश देखिनसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीका रूपमा भाजपानेता मोदी पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा कोसेढुङ्गा ठहरिनसक्ने सौरभ फैलिई सकारात्मक लक्षण देखिएको थियो। नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा भएका अनपेक्षित दबाब र अघोषित नाकाबन्दीका कारण सौरभको ठाउँ वितृष्णाले लिनपुग्यो। संविधानसभाबाट संविधान बनी छ महिने खड्को काटिएपछि पुनः सौमनस्यको खोजी गर्दै क्रमशः बढाइएका कदमले द्विदेशीय सम्बन्ध सुधारमा सकारात्मक उन्मुख वस्तुस्थिति झल्किएको हो। यो सकारात्मक उन्मुखताको सार्थकता प्रतिफलित नभएसम्मन शङ्का, आशङ्का र प्रतिशङ्काको डङ्का भने बजिरहने देखिन्छ।

नेपालका साना, ठूला हरेक राजनीतिक गतिविधिमा भारतको सोझो, घुमाउरो भूमिका रहने गरेको वास्तविकता जगजाहेरै छ।

दुई देशबीचको सम्बन्धको गाडीलाई युगीन आवश्यकता अनुसार हुइँक्याउन ‘नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)’ गठन गरिनुले हर्षको वातावरण बनाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहमतिबाट २०७३ असार २० गते बनेको उक्त समूहले निर्धारित कार्यवधि २०७५ असार २० गते अगावै प्रतिवेदन तयार गर्नुलाई साधुवादको विषय मानिएको छ। सन् १९५० को सन्धि लगायत विगतका सबै सन्धि, सम्झौता आदिको अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, गहन छलफल एवं कतिपय पक्षमा ज्यादै माथापच्चिसी गरेर तयार गरिएको प्रतिवेदनमा भएका विषयवस्तु सार्वजनिक भएका छैनन्। दुवैतिरका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने भनिए तापनि कतिपय गम्भीर मुद्दाका बहस, जिरह र जिकिर सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवाहित भए। विशेषतः सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि प्रबुद्ध समूहका सदस्यका लागि मथिङ्गल रिङ्ग्याउने पक्ष भएकैले पटक, पटक बौद्धिक सिँगौरी पनि चलेको देखियो। अन्ततोगत्वा एउटा निस्कर्षमा पुगी प्रतिवेदन तयार गरिनुले जुन उमङ्गको वातावरण बनाएको थियो, बित्दो घडीले साढेसातीको परिचय दिएको छ। झन्डै साढे सात महिना पुग्नलाग्दा पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका हातमा प्रतिवेदन समेत नपर्नुलाई सुखद मान्न सकिँदैन।

प्रतिवेदनका कतिपय बुँदाप्रति भारतको ‘दकियानुसी’ प्रशासनयन्त्र तथा ‘ब्रिटिसकालीन’ सोचग्रस्त खुफिया संयन्त्रको बेखुसीले प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिवेदन ग्रहण गर्न ढिलाइ भएको चर्चा पनि चलेकै हो। भारतजस्तो ठूलो लोकतन्त्र भएको मुलुकमा जनाधारप्राप्त  कार्यकारी प्रमुखको सदिच्छाविपरीत बिँड तातेकै भरमा ताप्के सेलाउने कुरो सहज रूपमा पचाउन सकिँदैन तर भारतीय प्रशासनयन्त्र तथा त्यहाँको खुफिया संयन्त्रको उहिलेदेखि लागेको बानी सितिमिती नमेटिनुलाई अस्वाभाविक मान्नु पनि जरुरी छैन। छरछिमेकमा भारतविरोधी भावना बढ्नुमा यस्ता अनगन्ती प्रत्यक्ष, परोक्ष कारकतत्व रहेको हेक्का उतै पनि राखिएको छ। धन्न, नेपाल तथा भारतबीच कार्यकारी तहमा सोझै संवाद, छलफल हुन थालेका छन्। यसलाई बदलिँदो समयको शुभयात्राका रूपमा लिन सकिन्छ।

विहार राज्य सरकारको असन्तुष्टिका कारण प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ गरिएको धारणा यतिखेर सम्पे्रषित भइरहेका छन्। दुई देशबीचको सीमा वारपार गर्दा दुवैतिरका जनताले परिचयपत्र देखाउनुपर्ने बुँदालाई असहमतिको मूलकारक जनाइएको छ। जहाँसम्म, सीमा व्यवस्थापनको कुरो छ, त्यसले दुवै मुलुकको हित गर्नेछ। सीमा वारपार भइरहेका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न यसले सघाउनेछ। भारत प्रशासित जम्मु काश्मीरको पुलवामामा आत्मघाती हमलापछि नेपालका सीमा क्षेत्रमा भारतले ठूलो सैन्यबल राखेको उदाहरणले पनि संवेदनशील सीमा व्यवस्थापनको औचित्य दर्शाउँछ।

चुनावको मुखमा प्रतिवेदन बुझ्दा बखेडा निस्किने भयले हाललाई टारिएको भारतीय प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका संयोजक भगतसिंह कोसियारीको भनाइ सार्वजनिक भएको छ। अलि ढिलै भए पनि सार्थक काम भएमा ¥याइँ¥याइँ गरिरहनुपर्ने देखिंदैन। सात चरणमा हुन गइरहेको भारतीय लोकसभाको निर्वाचन अप्रिल ११ मा प्रारम्भ भई मे १९ तारिखमा सकिनेछ। ९० करोड मतदाताले कसको पोल्टामा भारतीय सत्ताको बागडोर सुम्पिने हुन् ? ठोकुवा गर्नसकिने स्थिति छैन। हाल भारतीय लोकसभाको ५४५ सिटमध्ये २९ वटा राज्य र केन्द्रशासित प्रदेश गरी ५४३ सिटमा निर्वाचन हुने र बाँकी दुई सिटमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत गर्नसक्ने प्रावधान छ। लोकसभाको निर्वाचनमा २७२ सिट हासिल गरी बहुमत कायम कायम गर्न कुन दल सक्षम ठहरिने हो ? उत्तर भविष्यकै गर्भमा छ।

वस्तुतः छिमेकी देशसित सम्बन्ध बढाउनुको विकल्प न नेपालसित छ र न नै भारतसित। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उदीयमान बन्दै गइरहेको भारतले छरछिमेकसित पर्परिएर अथवा टिम्मुरिएर प्रगति गर्न सम्भव छैन। आसन्न निर्वाचनपछि भारतमा पाँच वर्षका लागि बन्ने नयाँ संसद् र गठन हुने नयाँ सरकारले नेपालसित अभूतपूर्व सम्बन्ध विकासका दिशामा अद्वितीय कदम चाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

विजयी जो भए पनि निर्वाचनपछि प्रतिवेदन बुझिने संयोजक कोसियारीको वचन पनि सोचनीय छ। यत्रो भारी बहुमत रहेको भाजपालाई त प्रतिवेदन बुझ्न लामो साइत कुर्नुपरेको छ भने चुनावपछि आउने सरकारले तत्कालै चासो लेला भन्न शङ्कै छ। त्यसमाथि सरकारले त प्रतिवेदन बुझ्ने मात्रै हो, बुझेर कार्यान्वयनमा लाने, नलाने ठेगान नभएको पनि बताइन्छ। यसबाट नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह गठन हुनु, प्रतिवेदन तयार पारिनु नौटङ्की मात्र भएको साबित हुन पुग्नेछ।

प्रतिवेदनको सार्थकताका सम्बन्धमा नेपाल अझै आशावादी छ। यो आशावादिताको मूल्याङ्कन हुन नसक्नु विडम्बनाको विन्दु हो। सन् १९५० को असमान ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’कै सन्दर्भ उक्याउने हो भने पनि नेपालले त्यसमा उल्लिखित प्रावधानको समेत लाभ हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ।  २००७ साउन १६ गते (३१ जुलाई १९५०) का दिन नेपालका तर्फबाट उतिखेरका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जंगबहादुर राणा र भारतका तर्फबाट राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहद्वारा हस्ताक्षरित शान्ति र मैत्री सन्धिको दफा ८ मा ‘जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरूको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतका तर्फबाट ब्रिटिस सरकार औँ नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सबै सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र र कबुलनामाहरूलाई खारिज गर्छ।’ उल्लेख छ, यसको कार्यान्वयनतर्फ चाहिँ कहिल्यै जमर्को बढेन। यस दफाले सन् १८१६ मार्च ४ तारिखमा नेपाल तथा तत्कालीन ब्रिटिस सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिलाई स्वतः खारेज गरेको छ। यो खारेजीपछि नेपालको सीमा सुगौली सन्धिपूर्वको अवस्थामा रहनुपर्नेमा सन्देह रहँदैन तर यसप्रति औपचारिक रूपमा कुनै वार्ता भएको जानकारी पाइँदैन।  हो, गे्रटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले निरन्तर आवाज चर्काउँदै आएको छ। दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार्ने नै हो भने यस्ता सबै स्वरको यथोचित सम्बोधन पनि हुनुपर्छ।

नेपालका साना, ठूला हरेक राजनीतिक गतिविधिमा भारतको सोझो, घुमाउरो भूमिका रहने गरेको वास्तविकता जगजाहेरै छ। जस नपाउने कुरामा भारत सधैँ ठुस्किने गरेको टिप्पणी पनि निराधार छैन। यसको एउटा दृष्टान्त नेपालको पछिल्लो संविधान बनेको छ। पृथकतावादी आगो सल्काउँदै आएका डा. सिके राउत समूहको राजनीतिक मूलधार प्रवेशको विषय पनि भारतसित जोडेर व्याख्या हुनथालेको छ। यही फागुन २४ गते नेपाल सरकार तथा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका प्रतिनिधि चन्द्रकान्त (सिके) राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमति विवादको घेरामा परेको त विदितै छ। पृथकतावादी धार छाडी राजनीतिको मूलधारमा आउनुलाई स्वागत गरेका दलले समेत आशङ्का प्रकट गर्न थालेका छन्। यो सहमतिलाई विशुद्ध मौलिक बताउने र युरोपेली समुदाय एवं अमेरिकी प्रभावजन्य जनाउनेबीच दोहोरी चलिरहेको छ। यस सहमतिबाट भारत बेखुसी भएको धारणा पनि प्रवाहित भएको छ।

पृथकतावादी समूह राजनीतिको मूलधारमा आउनुलाई भारतले नस्विकार्नुको तर्क पचाउन असजिलो छ। बरु, नेपालमा पृथकतावादी आगो दन्किएमा त्यसको रापले काश्मीरलाई मात्रै होइन, बोडोल्यान्ड, पञ्जाब, दार्जिलिङ आदिमा समेत ताप बढ्नसक्ने हुँदा बेलैमा ‘चेतबाबा काशीराम’को पाठ आत्मसात् गरिनु बुद्धिमानी हुनेछ। सहमतिको तारतम्यमा भारतलाई दरकिनार गराइएकाले क्षुब्धता रहेको पनि हुनसक्छ।

वस्तुतः छिमेकी देशसित सम्बन्ध बढाउनुको विकल्प न नेपालसित छ र न नै भारतसित। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उदीयमान बन्दै गइरहेको भारतले छरछिमेकसित पर्परिएर अथवा टिम्मुरिएर प्रगति गर्न सम्भव छैन। आसन्न निर्वाचनपछि भारतमा पाँच वर्षका लागि बन्ने नयाँ संसद् र गठन हुने नयाँ सरकारले नेपालसित अभूतपूर्व सम्बन्ध विकासका दिशामा अद्वितीय कदम चाल्ने अपेक्षा गर्नसकिन्छ। प्रतिवेदनका आधारमा असमान सन्धि, सम्झौता तथा सहमतिबाट नेपालले मुक्ति पाउनसक्यो, सीमाविवाद सल्टिनसके, लिपुलेकले समेत त्राण पाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्यो, बाढीपीडितले क्षतिपूर्ति पाउनसके, विगतका आयोजना, परियोजनाले गति लिनथाले, नेपालको भारतसँग चुलिएको व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा अपूर्व कौशल बढाइयो, रेलमार्गतर्फ पुरानो ब्रोडगेजका ठाउँमा स्टान्डर्ड (एडभान्स) गेज अँगालियो, जलयातायातिर पनि झन्झटरहित, किफायती प्रक्रियाबाट मालसामान ढुवानी गर्नसकिने अवस्था बन्यो भने निस्सन्देह नेपाल भारतबीचको सम्बन्धले ऐतिहासिक फड्को मार्नेछ। त्यतिखेर मात्र अन्योलयुक्त प्रहेलिकाले कुनै ठाउँ पाउनेछैन।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७५ ०३:३८ बिहीबार