नेपालको संविधान २०७२ अनुसार हामीकहाँ तीन मुख्य तहको निर्वाचन भई सबै तहमा जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरिरहेका छन्। नेपालको इतिहासमा जनताको लामो त्याग, बलिदान, तपस्या र मेहनतबाट यतिबेला वडा सदस्यदेखि सबैभन्दा उपल्लो निकाय राष्ट्रपतिसम्म जनताद्वारा निर्वाचिन जनप्रतिनिधिले शासन गरिरहेका छन्। सोझै भन्दा हिजोसम्म नेपालमा रहेको केन्द्रीकृत व्यवस्था अन्त्य भई मुलुक अहिले संघीयताको अभ्यासमा छ। जसका लागि धेरै नेपाली सपुतले ज्यानको बलिदानीसमेत गर्नुपरेको थियो।

नेपालमा हाल ७५३ स्थानीय तह छन्। जसअन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन्। वडा सङ्ख्या ६ सय ७ सय ४३ छ। जहाँ पुरानो प्रशासनिक संरचना फेरबदल गरी पहिलोपटक स्थानीय तहको सरकारको अवधारणाअनुसार अभ्यास सुरु भएको हो। यस क्रममा करिव ३५ हजार २ सय १८ जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका छन्। त्यसैले यतिबेला साँच्चैको लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु भएको मान्न सकिन्छ। किनकि लोकतन्त्रमा सत्ताको अभ्यास जनताले नै गर्छन्।

हरेक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जनमुखी भूमि सुधारको कार्यविधि ल्याउनु आवश्यक छ। कार्यविधि ल्याउनुमात्र पर्याप्त हुँदैन, यसलाई वास्तविक कार्यान्वयनमा पनि लैजानु अति जरुरी छ।

संविधानले राज्यको अधिकारलाई तीन तहमा विभाजन गरिदिएको छ। यो विभाजनपछि हिजोका दिनमा केन्द्रबाट हुने शासकीय स्वरूप र निर्णायक अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि गएको छ। यसको मतलव धेरै अधिकार अब स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रनिधिले अभ्यास गर्न पाउँछन्। आफ्नो स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने र सुहाउँदो कानुन निर्माण गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जस्ता महŒवपूर्ण २२ अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। आफ्नो गाउँ कस्तो बनाउने भन्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ। यद्यपि यतिबेला स्थानीय तहले पहिलोपटक यस्तो अभ्यास गर्नुपर्दा अनेकन टिकाटिप्पणी भने अवश्य बाहिर आइरहेका छन्। जनप्रतिनिधि कमाउ धन्दामा लागेका छन् भन्नेखालका आरोपसमेत लागिरहेका छन्।

हिजोका दिनमा राज्यको अधिकार सीमित व्यक्तिहरूमा थियो। उनीहरूको स्वार्थअनुसार मात्र निर्णय हुन्थे। जनता अन्यायमा परे यसैले। गरिबीमा बाँच्नुप¥यो। उनीहरू विभिन्न आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आए। परिणाम– धनी र गरिबबीच ठूलो खाडल सिर्जना भयो। यसले समाजमा खलल पु¥यायो पनि। यसै क्रममा भूमिहीन, गरिब, साना किसान बढी अन्यायमा पारिए। समाजमा विद्यमान जातपात व्यवस्थाका कारण मानिस विभेद भोग्न बाध्य भए। अवसर र पहुँचबाट बाहिर राखिए। यिनै कारण थिए जसले जनतालाई सडकमा उता¥यो र नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा होम्यो। हामी अहिले जुन राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छौँ, यो त्यसैको प्रतिफल हो भन्दा फरक नपर्ला।

स्थानीय तहहरू नयाँ छन्। अपरिपक्व छन्। मुलुक भर्खरैमात्र पुनर्संरचना भएको हुँदा समृद्धिको यात्रा तय गर्नका लागि स्थानीय तहले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ। जनताले परिवर्तन चाहेका भनेका हरेक दिन सुखी र खुसीसाथ जिउन पाइयोस् भन्नका लागि हो। आफू, आफ्नो परिवार, आफ्नो समुदाय, समाज र सिङ्गो मुलुक नै समृद्ध भएको हेर्ने चाहना हरेक नेपालीमा छ यतिबेला। जनताको सपना साकार पार्ने, उनीहरूको चाहना पूरा गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी भनेको जननिर्वाचित प्रतिनिधिको हो। हरेक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनतालाई चुनावका बेला दर्जनौँ सपना बाँडेका छन्। यस्तो वाचा र सपना पूरा गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व र कर्तव्य दुवै हो।

चुनावको बेलामात्र नभएर हरेक आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा भूमिहीन, गरिब र किसानलाई विभिन्न आश्वासन दिएर लडाइँका मोर्चाहरूमा सहभागी गराइएको थियो। त्यही लडाइँको सफलतास्वरूप प्राप्त उपलब्धिले आज राज्यका विभिन्न निकायमा नेता आसीन हुन पुगेका छन्। गाउँ गाउँमा टिकाटिप्पणी सुनिएका छन् कि जनप्रतिनिधिहरू पनि सत्तामा लिसो भए। अझ कम्युनिस्टहरू ढोंगी भए। हिजो बोलेका वाचा आजै बिर्सिए, भोलि झन् के गर्लान्, हाम्रो समस्या ज्युका त्युँ छ। फेरि पनि हामी ठगिने भयांैँ। थिचोमिचोमा पर्ने भइयो। हाम्रो सुखका दिन नआउने भए आदि आदि।

गरिब, भूमिहीन, सुकुमबासी र साना किसानको चाहना जनमुखी भूमि सुधार भयो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुनेछ भन्ने छ। अन्यायमुखी व्यवस्था अन्त्य हुनेछ भन्ने छ। त्यतिमात्र हैन, समाजवादोन्मुख व्यवस्थाको सुरुवात हुनेछ, सबै मानिसको आर्थिक स्तर सुधार हुनेछ र कोही पनि भोको पेट बस्नुपर्ने स्थिति आउने छैन भन्ने छ। तर यो कसरी हुन्छ त ? प्रश्न भने जटिल छ। किनकि यो प्रश्न अहिलेको मात्र होइन, वर्षाैदेखि उठिरहेको र उठाइएको प्रश्न हो। यो प्रश्नको हल कहिले हुने हो, त्यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

यतिबेला विभिन्न अधिकार लिइबसेका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसमेत जनताको समस्या समाधान गर्नका लागि तल्लीन देखिएका छैनन्। उनीहरू हिजोकै जस्तो सानातिना विकासे कार्यमा समय र बजेट खर्च गरिरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा तल्लीन रहेका समाचा पनि सुनिरहेका छौँ। आफ्नो सुविधाका लागि लाखौँ मूल्य पर्ने गाडीहरू खरिद गरी यता र उता घुमिरहेका खबर सुन्छौँ। चुनाव भएयता गाउँमा जनताको दैलोमा पुगी उनीहरूका समस्या के छन् र ती समस्या कसरी समाधान गर्न सकिएला भन्ने एकरत्ति पनि छलफलसमेत नगरेको पाइएको छ। यो ज्यादै दुःखलाग्दो पक्ष हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुखी नेपाली ः समृद्ध नेपाल’ को परिकल्पना गर्नुभएको छ। उहाँले विभिन्न ठाउँमा ठूलै गर्जनका साथ यी शब्द उच्चारण पनि गर्ने गर्नुभएको छ। यद्यपि त्यो कार्यान्वयनको चरण कहाँ पुग्यो भन्ने विषय न स्वयम् प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ न त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई। यो विषयमा स्वयम् जनता पनि अनविज्ञ छन्, कि केलाई सुखी भन्ने हो र कस्तो भयो भने समृद्ध हुने हो। यस विषयमा जनप्रतिनिधि आफैँले स्थानीय तहमा अभ्यास गरी जनतालाई पनि सँगै अभ्यासमा सहभागी गराउनु आवश्यक छ।

यसका लागि पहिलो कुरा हरेक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जनमुखी भूमि सुधारको कार्यविधि ल्याउनु आवश्यक छ। कार्यविधि ल्याउनुमात्र पर्याप्त हुँदैन, यसलाई वास्तविक कार्यान्वयनमा पनि लैजानु अति जरुरी छ। हरेक स्थानीय तहको पहिलो मुद्दा आफ्नो क्षेत्रमा रहेको भूमिको एकीन विवरण लिइ भूमि सुधार गर्नु र उक्त क्षेत्रभित्र रहेका जनतालाई सुरक्षित आवास र खेतीपातीमा निर्भर हुने सबै परिवारलाई न्यायोचिततवरले भूमि वितरण गरिने हुनुपर्छ। यसले मात्र समृद्धिको आधार तय गर्न मद्दत पुग्छ। हरेक नेपालीले बिहान÷बेलुकी भरपेट खान पाउनु पनि समृद्धि र सुखी हुनुको एउटा बलियो अधार हुन सक्छ। यसका लागि जमिन पहिलो सर्त हुन आउँछ। यसमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ। फेरि पनि चुनाव आउन सक्छ। यसैले आफ्नो समयावधि रहँदैमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवालमा देखिने र परिवर्तन महसुस गर्न सकिने काम गर्नु आवश्यक छ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७५ ०३:०६ बिहीबार