भूमि आन्दोलनमा भूमि अधिकार मञ्च
मञ्चको २०६१ मा काठमाडौँमा पहिलो सम्मेलन, २०६४ मा दाङमा दोस्रो सम्मेलन, २०६८ मा जनकपुरमा तेस्रो सम्मेलन, २०७१ मा कञ्चनपुरमा चौथो सम्मेलन र २०७५ मा पोखरामा पाँचौँ सम्मेलन भएको थियो ।
६ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
विश्वास नेपाली
विश्वास नेपालीका लेखहरु :
-480x320.jpg)
माटो चिन्ने सार्वजनिक शिक्षा
हामीकहाँ सार्वजनिक शिक्षाको विषयमा जहिल्यै गुनासो उठिरहन्छ। सार्वजनिक शिक्षा भन्नाले सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयमार्फत दिइने शिक्षा हो। विद्यालयमा हुने पढाइले गुणस्तरीय विद्यार्थी उत्पादन गर्न सकेन।
भूमिहीनको बल्झिँदो समस्या
अहिले पनि बेलाबेला विभिन्न ठाउँमा सुकुमबासी बस्तीमा आगो लगाइँदैछ। उठिबास गराइने क्रम पनि जारी छ। डोजर चलाउन पनि छाडिएको छैन। पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारकै अगुवाइमा यस्तो घटना हुनु दुःखलाग्दो विषय हो।
जबर्जस्ती उठिबास: संविधानकोे उल्लंघन
नेपालको सन्दर्भमा आवासका लागि भूमिको अधिकारलाई अलग्याउन सकिँदैन। संविधान, भूमिसम्बन्धी ऐन, आवास ऐन आदिले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
सन्दर्भ विश्व अहिंसात्मक दिवस: सामाजिक आन्दोलन र ग्रामीण अर्थतन्त्र
नेपाली समाज अहिले पनि शोषणकारी छ। विभेदकारी छ। यो पनि हिंसाको एउटा पाटो हो। कसैलाई कुट्दैमा वा क्षति पुर्याउँदा मात्र हिंसा हुने होइन। शोषण, दमन र विभेद हुनु पनि हिंसा हो।
के गर्दैछन् जनप्रतिनिधि ?
हरेक जनप्रतिनिधिले आफ्नो इलाकामा स्थायी तथा अस्थायीरूपमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवारको लगत सङ्कलन गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुरूप राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।
सरकार ! भूमि सुधार गर
नेपाल कृषि प्रधान देश। यस हिसाबले पनि भूमिको महत्वव बढी नै छ। जनसंख्यामध्ये अधिकतर जनता कृषिमा निर्भर रहेको विदितै छ। तर, भूमि वितरण प्रणाली किसानमैत्री नहुँदा यहाँ भूमि सुधारको मुद्दा लामो समयदेखि जारी छ।
पुनर्निर्माणका बाँकी सवाल
भूकम्पका कारण भूमिहीन, सुकुमवासी, साना किसान, विस्थापित, एकल महिला तथा दलित समुदाय बढी मारमा परेका छन्। उनीहरू भूकम्पले थला पारेको घर उठाउन सक्ने हैसियतमा छैनन्।
मोही किसानलाई अवसर
सरकारले भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानलाई मोही हक दिलाउन सहज हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि सहज कानुनी व्यवस्था आएका छन्। पछिल्लोपटक २०७६ भदौ ३० गते प्रकाशित सूचनाअनुसार आउँदो फागुनसम्मकिसानले आफ्नो मोही हक बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दर्ता गर्ने समय छ। र, २०७७भदौ २९ भित्र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले परेको निवेदनअनुसार जग्गा बाँडफाँट गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।वर्षाैँदेखि किसानहरूले गरेका सङ्घर्षको प्रतिफल भएको हुँदा यसलाई अवसरका रूपमा लिइ यहीबेला समस्या समाधान गर्नमा सबै केन्द्रित हुनुपर्छ।
नयाँ संविधान र शोषित जनता
नयाँ संविधान आएपछि भूमिसुधार हुन्छ भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।
बिर्ताले गिज्याएको गणतन्त्र
रसुवाको कालिका गाउँपालिका २ का काल्साङ तामाङ बिर्ता जग्गा जोतभोग गर्ने किसान हुन्। उक्त ६ रोपनी जमिन (खेत) उनको परिवारले पुस्तौं अघिदेखि कमाइरहेको छ। अहिले पनि उनको १२ सदस्यको परिवार दिनहुँ त्यही जमिनमा घोटिन्छ, पसिना चुहाउँछ। र, उत्पादित अन्नपातले गुजारा चलाउँछ। विडम्बना, त्यही जग्गाको लालपुर्जा भने उनीसँग छैन। उनी भन्छन्, ‘जब हामीले बेचबिचन, अशंबन्डा गर्न खोज्यौं, अनि मात्र थाहा भयो– जमिन त बिर्ता रहेछ। पुर्जा अरूकै नाममा। अचम्म ! न एक कोदाले खन्न आएको छ न एउटा ढुंगा पल्टाउन। काम गर्ने हामी, पुर्जा बिर्तावालले कसरी बनाएर लगे ?’
कम्युनिस्ट सरकारले गर्न नसकेको काम
अहिलेसम्म बिर्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्, मोही समस्या र गुठीका नाममा नापी गरिएका किसानका जग्गा दोहोरो स्वामित्वमा छन्।
डरलाग्दो बाटोमा देश
यतिबेला मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भूमाफियाले सार्वजनिक जग्गामा गरेका चलखेलका खबरले सञ्चारमाध्यम भरिएका छन्। यस्तो समस्या देशको कुनै दूरदराजको मात्र नभई राजधानी काठमाडौँमा समेत उत्तिकै छ। त्यो पनि राजधानीको मुटु अर्थात् मुलुकका कार्यकारी प्रमुख बस्ने बालुवाटारभित्रैसम्म। यस्तो अवस्थाले नै बताउँछ कि हामी अत्यन्तै डरलाग्दो बाटोतर्फ यात्रा गरिरहेका छौँ।
अधिकारका लागि कहिलेसम्म लड्ने ?
भर्खरै गण्डकी प्रदेशको राजधानी पर्यटकीय नगरी पोखरामा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। केही हप्ताअघि सम्पन्न सम्मेलनमा देशभरबाट भूमिसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका गरिब, साना किसान, भूमिहीन र सुकुमवासीलगायत सयौं नागरिक भेला भए। पोखरा सडकमा अधिकारका लागि नाराहरू लगाए– जनमुखी भूमि सुधार लागू गर। सम्मेलनले मुलुकमा अहिले मुख्य आवश्यकता भूमि सुधार हो भन्ने निष्कर्षसहित घोषणा पत्र जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
भूमि व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार हामीकहाँ तीन मुख्य तहको निर्वाचन भई सबै तहमा जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरिरहेका छन्। नेपालको इतिहासमा जनताको लामो त्याग, बलिदान, तपस्या र मेहनतबाट यतिबेला वडा सदस्यदेखि सबैभन्दा उपल्लो निकाय राष्ट्रपतिसम्म जनताद्वारा निर्वाचिन जनप्रतिनिधिले शासन गरिरहेका छन्। सोझै भन्दा हिजोसम्म नेपालमा रहेको केन्द्रीकृत व्यवस्था अन्त्य भई मुलुक अहिले संघीयताको अभ्यासमा छ। जसका लागि धेरै नेपाली सपुतले ज्यानको बलिदानीसमेत गर्नुपरेको थियो।