जेठ पहिलो साता नेपाल सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालयले रसुवा जिल्लाको दुईदिने भ्रमण गर्नुभयो। मन्त्रीज्यू छुट्टाछुट्टै दुई अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो। त्यसका अलावा उहाँले जिल्लाको भूगोलको अवलोकन पनि गर्नुभयो। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सयौं किसान भेला भएर मन्त्रीज्यूसँग एउटै कुरा मागे, ‘हामीले पुस्तौंदेखि जोतखन गर्दै र त्यसैबाट जीविका धान्दै आएको जग्गाको स्वामित्व हामीसँग छैन, लालपुर्जा दिलाइदिनुस्।’

यो जिल्लामा अहिलेसम्म पनि बिर्ता समस्या, गुठी समस्या र सुकुम्बासी समस्या छन्, पुस्तौंदेखिको यो समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकिरहेको छैन। सयौं परिवार भूमिको समस्याबाट पीडित छन्। अझ भूकम्पपछि एक हजारभन्दा बढी परिवार आफ्नो जमिन जोखिममा परेर विस्थापित भएका छन्, उनीहरूको समस्या झन् टड्कारो बनेको छ। यसैले त जिल्लामा रहेको यस्तो समस्याको स्थायी समाधान खोज्न मन्त्रीलाई जिल्लामै लगी नजिकबाट सुनाउने चाहना राखेका थिए, रसुवावासीले। त्यो सपना करिव ६ महिनाको प्रयासपछि सफल भएको थियो।

गत फागुन २७ गते पोखरामा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा पुगेका अहिलेका सत्तारुढ पार्टी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले एकै स्वरमा भन्नुभयो, नेपालमा भूमिसुधार हुन्छ त्यो पनि अहिलेकै सरकारको पालामा। नेतृत्वको कुरा सुनेर खुसी हुँदै देशभरबाट भेला भएका भूमि अधिकार मञ्चका प्रतिनिधिहरूले ताली पिटे। जनतालाई सधैंभरि लाग्नेगर्छ, ‘नेता भनेको भगवान् हुन्, उनीहरूले बोलेपछि समस्या हल हुन्छ।’ तर, लामो समयदेखि यो विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन।

यतिबेला हामीकहाँ तीन तहको सरकार छ, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार। राजनीतिक परिवर्तनपछिको यो अभ्यास नेपालीका लागि एक महŒवपूर्ण र नौलो पनि हो। जनताको प्रतिनिधिको हातमा अधिकार गएको छ, अब त सबै समस्या हल हुन्छन् भनिएको थियो, तर व्यवहारमा त्यो देखिएन, यसको पनि सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ। स्थानीय तहको सरकारलाई धेरै अधिकार दिइएको छ, यदि जनतासामु गरिएको वाचाअनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले इच्छा गर्ने हो भने भूमिसुधार कुनै ठूलो विषय वस्तु नबन्न सक्छ, तर अहिलेसम्म भूमिसुधारका लागि जति पनि आश्वासन र प्रतिबद्धताहरू आएका छन्, त्यो अनुसार कार्यान्वयन शून्यप्रायः छ। तीन तहमा भएको सरकारले प्रगति गर्न इच्छा राख्ने हो भने यो बेला धेरै रिजल्ट दिन सम्भव छ।

भूमिसुधार राजनीतिक इच्छाशक्तिबिना सम्भव छैन। इतिहासका कालखण्डमा केही अभ्यासहरू हुन खोजेको पनि देखिन्छ, तर ती अभ्यासहरूले रिजल्ट दिन सकेनन्। २०५१ सालदेखि धेरैपटक भूमिसुधार आयोग, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरू बनेका छन्। दर्जनौंपटक बनेका यस्ता  आयोगहरूले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन पाएनन्। त्यो कार्यान्वयन हुन्थ्यो त धेरै समस्या समाधान भइसक्थ्यो तर, ती प्रतिवेदनहरू कता थन्किएका छन्, कसैलाई पत्तो छैन। यो राज्यले भूमिहीनमाथि गरेको एक किसिमको अन्याय हो भन्दा अत्युक्ति नहोला।

लामो राजनीतिक लडाइँपछि नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भयो। यतिबेला हामीकहाँ संविधानसभाबाट लेखिएको नयाँ संविधान छ। यो प्रगतिशील संविधान हो। यो संविधानले नेपालमा भूमिसुधार गर्न प्रशस्त बाटाहरू खोलिदिएको छ। नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक, धारा ४० को उपधारा ५ मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।’ उपधारा ६ मा ‘राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिमको बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, अहिलेसम्म पनि यस्तो अभ्यास कहीँकतै पाउन सकिएको छैन। संविधानको मौलिक हकमा लेखिएको विषय संवेदनशील हुनुपर्ने, आजसम्म पनि अधिकांश दलित समुदाय भूमिको अधिकारबाट वञ्चित छन्, तर संविधान बनेको यतिका समय बितिसक्दा पनि यसको प्रक्रिया थालनी हुन सकेको छैन।

संविधानको भाग ३ मौलिक हक, धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक, उपाधारा ४ मा ‘प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, पराम्परागत रूपमा र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउबिजन र कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक हुनेछ’ भनिएको छ। यस्तो व्यवस्था भए पनि गाउँघरमा किसान आफू र परिवारलाई पुग्ने अन्नपात उत्पादन गर्ने जमिन नभएर छट्पटाइरहेका छन्। संविधानमा लेखिँदैमा त्यो आफैं कार्यान्वयन नहुने रहेछ, त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हुन आउँछ।

संविधानको भाग ४ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, धारा ५१ राज्यका नीतिहरू, (ङ) भूमि र भूमिसुधार सम्बन्धि नीतिको बुँदा १ मा ‘भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने’ जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू छन्, यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म बिर्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ छ, मोही समस्या र गुठीका नाममा नापी गरिएका किसानका जग्गा दोहोरो स्वामित्वमा छन्, यसले किसानलाई समस्या उत्पन्न गराइरहेको छ।

तर, हामीकहाँ तीनै तहको निर्वाचन भई सरकार बनेको (स्थानीय तहमा दुई वर्ष पूरा र प्रदेश र संघीय तहमा डेढ वर्ष पूरा) भए पनि हालसम्म पनि भूमिसुधारको थालनी भएको सुनिँदैन। भूमिसुधार आवश्यक छ, अपरिहार्य छ, गर्नैपर्छ भन्ने भनाइ सबैको छ, यसले मात्र मुलुकको समग्र विकासको आधार तय गर्छ भन्ने विषयमा पनि सबै जानकार छन्, यद्यपि भूमिसुधारको प्रक्रिया थालनी हुन सकेको छैन। र, यसका लागि प्रयास भएको पनि देखिँदैन, सुनिँदैन। फेरि पनि भूमिसुधारका नाममा किसानलाई दिग्भ्रमित पारिने त होइन ? यस विषयमा सबै सरोकारवालाहरूले बेलैमा आवाज उठाउनुपर्छ। यो सबैको साझा सवाल बन्नु जरुरी छ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७६ ०५:२४ शुक्रबार