घटना एक: नुवाकोटको किस्पाङ गापा–५ खोलेबेसीमा २८ परिवार बिस्थापित बसोबास गर्छन् । उनीहरू सबै ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्ने परिवारका हुन् । अहिले कोरोनाका कारण काममा जान सकेका छैनन् । त्यसैले बस्तीभर चुलो बल्नै गाह्रो परेको छ ।
घटना दुई: रसुवाको उत्तरगया गापा–५ खाल्टे बगरमा करिव २०० बिस्थापित अस्थायी शिविरमा बसोबास गर्छन् । उनीहरू यहाँ बस्ने करिव ८०० जनाको समस्या पनि उही छ ।
घटना तीन: अहिले हजारौँ मानिस काठमाडौँदेखि हिँडेरै घर फर्कँदैछन् । लामो समय काम नपाउँदा गोजी रित्तियो । ज्यालादारी पनि बन्द भयो । बसोबास गरेको ठाउँमा राहत नदिएपछि खानै समस्या परेको छ ।
माथिका केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । कोरोनाको कारण एकातिर रोगको सन्त्रास छँदैछ, अर्काेतर्फ कतिपय भोकमरीको चपेटामा पर्दै गएका छन् । मुलुकमा २६ लाख जति परिवार भूमिहीन तथा सुकुमबासी छन्, जो ज्याला मजदूरी गरी जीविकोपार्जन गर्छन् । अहिले बढी बिजोग पनि तिनकै भएको हो ।
सरकार भनिरहेको छ– घरमै बसौँ, आफ्नो सुरक्षा आफैँ गरौँ, कोरोनाबाट बचौंँ । यो अनुरोध घरमा हुनेलाई त ठीक छ तर ज्यालादारी गर्न विभिन्न ठाउँ पुगेकाका लागि ? सोझो अर्थमा भन्दा निम्न आय भएका, दैनिक ज्यालादारी गरी बाँच्ने अधिकांश परिवारका समस्या कसैले देखेको छैन ।
हरेक जनप्रतिनिधिले आफ्नो इलाकामा स्थायी तथा अस्थायीरूपमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवारको लगत सङ्कलन गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुरूप राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यो सङ्कटको बेला हो । राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी राहत वितरण गर्ने होइन । हामीले सुन्यौँ, देशका विभिन्न ठाउँमा राहत वितरणमा विभेद भयो, राहतमा पनि राजनीति भयो । राहतमा म्याद गुज्रिएका सामग्री वितरण गरियो, कुहिएका खाद्यान्न दिइयो आदि । यो लालमर्दाे विषय हो ।
जनप्रतिनिधिको भूमिका
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा समस्या अब क्रमशः सबैलाई पर्न सक्छ । नेपालीको आर्थिक अवस्था उसै त कमजोर छ । अब झन् समस्या पर्ने निश्चित छ । त्यसैले यो बेला समस्यामा परेका मानिसलाई प्राथमिकताका आधारमा राहतलगायतको अत्यावश्यकीय सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ । सबै मानिसलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको सम्भावना रहुन्जेल घरमै बस्ने वातावरण गर्नुपर्छ ।
आहतमा राहतका लागि यतिबेला जनप्रतिनिधिको साथ जरुरी छ । जहाँको बासिन्दा भए पनि आखिर नेपाली नागरिक नै हुन् । लकडाउनको अर्थ जो जहाँ छ, त्यहीँ बस्ने हो । यस्तो अवस्थामा कैलालीको जनप्रतिनिधिले रसुवामा रोकिएर बसेका आफ्ना जनता भनी राहत पठाउन सक्ने अवस्था छैन । सिरहाका जनप्रतिनिधिले काठमाडौँमा आफ्ना जनता अड्किएका छन् भनी राहत पठाउन सक्ने अवस्था छैन । घरबाहिर रहेका, बाध्यतामा परेकालाई पनि सकिन्छ भने तत्तत् ठाउँका जनप्रतिनिधिले नै सहयोग गर्नुपर्छ । अनि आआफ्नो क्षेत्रका जनता जहाँ जहाँ समस्यामा परेका छन्, त्यस्तो ठाउँका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी निकास निकाल्नुपर्छ । किनकि दुःखको बेलामा नै हो सहयोग आवश्यक हुने ।
अन्तमा
यतिबेला हामी कोरोना भाइरसको महामारी फैलने डरले गरिएको लकडाउनले घरभित्रै बस्न बाध्य छौँ । बाहिर हिँड्न हुँदैन भनिएको छ । यो लकडाउनको औषधि भनेकै सामाजिक÷भौतिक दूरी कायम गर्ने र घरभित्रै रहने भनिएको छ ।सरकारले ४ पटक लकडाउनको मिति थपिसक्यो । थाहा छैन । अझै कतिपटक थप्नुपर्ने बाध्यता आउने हो । यस्तो समयमा सरकारको अनुरोध मान्नुको विकल्प जनतासँग पनि छैन ।
प्रधानमन्त्रीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो– ‘हामी कसैलाई पनि भोकै मर्न दिने छैनौँ । नेपाली कोही पनि भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउन दिन्नौँ ।’ तर यदि अहिले जहाँ÷जहाँबाट मानिस हप्तौँ लगाएर सयौँ किलोमिटर यात्रा पैदल गर्नुपर्ने बाध्यतामा जो होमिएका छन्, के तिनीहरूलाई सरकारले हेरेको थियो भने यस्तो कठिन मार्ग अपनाउन उनीहरू बाध्य हुन्थे होला ? के यो विषयमा सोच्नु जरुरी छैन ? आहतमा राहत र दुःखमा सरकार नभए जनताले कोसँग आशा राख्ने ? जनतालाई सरकारले गरेको आग्रह स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउनका लागि पनि सबैभन्दा पहिले जनताको आधारभूत ‘गाँस’ को अधिकार पूरा गरिदिनुपर्छ । यो काम संघीय सरकार भन्दा पनि स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ । अर्थात स्थानीय जनप्रतिनिधिको सक्रियता यसका लागि अत्यावश्यक हुन्छ ।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०७७ ०२:१४ सोमबार
