यतिबेला मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भूमाफियाले सार्वजनिक जग्गामा गरेका चलखेलका खबरले सञ्चारमाध्यम भरिएका छन्। यस्तो समस्या देशको कुनै दूरदराजको मात्र नभई राजधानी काठमाडौँमा समेत उत्तिकै छ। त्यो पनि राजधानीको मुटु अर्थात् मुलुकका कार्यकारी प्रमुख बस्ने बालुवाटारभित्रैसम्म। यस्तो अवस्थाले नै बताउँछ कि हामी अत्यन्तै डरलाग्दो बाटोतर्फ यात्रा गरिरहेका छौँ।

विभिन्न मिडियामा आएका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने पनि ५ हजारभन्दा बढी रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन काठमाडौँं उपत्यकाभित्रै माफियाको चंगुलमा परी विभिन्न व्यक्तिका नाममा किनबेच भइरहेका छन्। यस्तो चलखेलबाट भूमाफिया मोटाइरहेका छन्। यस्तो समस्या देशका सबैतिर देखिएका छन्। यो मुलुकका लागि गम्भीर समस्या हो। वर्षाँैदेखि यसको निराकरण गर्न र यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको सुन्न पाइएको छैन।

एउटा उदाहरणः राजधानी नजिकका रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत केही जिल्लामा बिर्ता समस्या बाँकी छ। यस्तो समस्या कानुनतः २०१६ सालमै उन्मूलन भएको हो। तर राज्यशक्तिका आडमा हुनेहरूले पाएको यस्तो बिर्ता समस्या अझै बाँकी छ। बिर्ता जग्गा दर्ता सम्बन्धमा एउटा कानुनमा भनिएको छ– २०४९ साल असारभन्दा पछाडि कुनै पनि व्यक्तिका नाममा बिर्ता प्रकृतिका जग्गा दर्ता गर्न पाइने छैन। यदि गरिएको भए स्वतः बदर हुनेछ। तर हामीले देखिरहेका छौंँ, त्यसभन्दा पछि २०६३ सालसम्म पनि बिर्तावालाहरूले लालपुर्जा बनाइ लगेका छन्। यसमा राज्यको निकाय मालपोतले सहयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

जमिनको मात्र के कुरा, यहाँ देश नै माफियाको चलखेलमा चलेका विभिन्न उदाहरणले पुष्टि गरेका छन्। यसका लागि अरबौँ रुपियाँ कर नतिर्ने एनसेल नै काफी छ।

राज्यको कानुन पालना गर्नुपर्ने एउटा अड्डाले वर्षाँैदेखि जोतभोग गर्दै आएका किसानलाई लालपुर्जा दिनुको साटो बिर्तावालाहरूलाई दिएको छ। यसरी चलखेल भएको छ। जसले गर्दा किसान समस्यामा छन्। वर्षाँैदेखि हामी ठगियौँ, अरू दिन नसके पनि हामीले बसोबास गर्दै आएको र जोतिरहेको जमिन त देऊ भन्दै दर्जनौँपटक सरकारलाई भनिसके तर किसानको माग सुुनुवाइ हुन सकेको छैन। किन ? किनकि किसानले पैसा दिन सक्दैनन्। किसानले राज्यशक्तिमा पहुँच राख्न सक्दैनन्। चलखेल गर्न जान्दैनन्। समस्या यहीँ छ।

मोही किसानका समस्या त्यस्तै छन्। तर मोही किसानले पुस्तौंँदेखि जोत्दै आएको जमिन रातारात माफियाले चलखेल गरी मोही किसानलाई बेदखल गरी समस्यामा पारिरहेका छन्। यस्ता समस्या तराईका जिल्लामा प्रशस्तै छन्। मोही किसानले राज्यलाई भने– सरकार हामीलाई कमसेकम जोतिरहेको जमिनमा कानुनले दिएको हक त देऊ। तर सरकार सुन्दैन। किनकि मोही किसान माफिया होइनन्, उनीहरूका कुरा सुन्न राज्यलाई के चासो ? जसले समस्याको आकार बढाउनमात्र सघाएको छ।

खेती गर्ने किसानसँग जमिन छैन। हलो जोत्ने हलीसँग खेतै छैन। भूमिहीन र सुकुमवासीसँग घर बनाएर ओत लाग्ने ठाउँसमेत छैन। जीवनभर हरुवा÷चरुवा बस्ने किसानसँग पनि एक धुर जमिन छैन। मोही किसान जीवनभर जमिन जोतिरहेकै छन्, उनीहरूसँग पनि जमिनको स्वामित्व छैन। विस्थापित परिवारसँग सुरक्षित घर बनाउने जग्गा छैन। बल्ल थाहा भयो– जमिन त भूमाफियाको कब्जामा पो रहेछ। देशका विभिन्न भागमा रहेका सरकारी जग्गा, वन क्षेत्र, गुठीका तथा ऐलानी जग्गा, राजकुलोका जग्गा, व्यक्तिकै जग्गा पनि रातारात भूमाफियाले चलखेल गरी किनबेच गरिरहेका छन्। विडम्बना, अहिलेसम्म पनि सरकारले यस विषयमा कारबाही गर्न सकेको देखिएन। यस्तो अवस्थाले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँछ।

मुलुकभर करिब ६० लाख परिवार भूमिहीन छन्। उनीहरूलाई चाहिएको घरबास र खेतीपाती गरी खाने जमिन हो। मुलुकका झन्डै दुईतिहाइ जनताको जीविकाको मुख्य आधार कृषि क्षेत्र भनिएको छ, तर उनीहरूसँग पुग्दो जमिन छैन। यसरी जमिनको स्वामित्व नहुने, भूमिहीन सुकुमवासी, साना किसान, हरुवा÷चरुवा, हलिया, मोही, गुठीपीडित, बिर्तापीडितलगायत भूमिसम्बन्धी विभिन्न समस्याले पिरोलिएका लाखौंँ जनता समस्या समाधानका लागि रोइकराइ गरिरहेका छन्। उता वर्षाैँदेखि जग्गाबविहीन परिवारले ४ आना घडेरी माग्दासमेत जग्गा दिन नसक्ने सरकार यसरी दिनहुँ बढ्दो भूमाफियाकरण र खण्डीकरणका विषयमा पनि रमिते बनिरहेको देखिन्छ। किन ? यो विषयमा सार्वजनिक बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रश्न महŒवपूर्ण छ।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०४:४६ आइतबार