१६ मंसिर २०७९ शुक्रबार
विचार

जबर्जस्ती उठिबास: संविधानकोे उल्लंघन

काठमाडौँ उपत्यकालगायत अन्य साना/ठूला सहरमा भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको उल्लेख्य सङ्ख्या बसोबास गर्दै आएको छ। यीमध्ये कतिपय भरपर्दो विकल्प नभएका कारण नदी, खोला, सडक किनारालगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन्। यसरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्नु यो समुदायको बाध्यता हो। उनीहरू पर्याप्त आवासलगायत आधारभूत मानव अधिकार र आवश्यकताबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। कमजोर वर्गको संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारले उल्टै विभिन्न बहानामा घर भत्काउने, भएका सामग्री नष्ट गरिदिने र उठिबास गराउने कार्यले उनीहरू अझै संकटमा पर्दै आएका छन्।  

नेपालको सन्दर्भमा आवासका लागि भूमिको अधिकारलाई अलग्याउन सकिँदैन। संविधान, भूमिसम्बन्धी ऐन, आवास ऐन आदिले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने नीति लिइएको छ।  

भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ ख र ग मा भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ। जसमा सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि कम्तीमा १० वर्षदेखि लामो समय आवादकमोत गरी घर टहरा बनाइ बसोबास गरेको व्यक्तिलाई ऐनको अधीनमा रही व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ। सोका लागि पहिले त्यस्ता बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण हुनुपर्छ। यो नगरी र भरपर्दो विकल्प नदिइ कसैलाई पनि उठिबास गराउनु संविधान र कानुनको मर्म विपरित हुन जान्छ।  

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधन राज्यको अनिवार्य दायित्वका रूपमा रहेको छ। संविधान र ऐन कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा यसको समयमै कार्यान्वयन नहुँदा सहरी क्षेत्रका सुकुमबासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरू आफ्नो टहरा भत्काउने हो कि वा आफ्नो आवासबाट विस्थापित हुनुपर्ने हो कि भन्ने त्रासमा बाँचिरहेका छन्। कानुनी स्वामित्व नहुँदा विभिन्न समयमा उठिबासको घटनाबाट प्रताडित हुनु उनीहरूको नियति नै बन्दै आएको छ।  

संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएअनुरूप नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उल्टै उठिबास लगाइनु र धम्की दिनु खेदजनक छ। विगतमा जस्तै यतिबेला चुनावको आवरणमा फेरि अर्को घटना दोहो¥याउन खोजिएको छ। अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिद्वारा वाग्मती नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापन गर्नका लागि पछिल्लो पटक कात्तिक २५ गतको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै नदी किनाराका घर टहरा १० दिनभित्र हटाउन भनेको छ। नहटाए जबर्जस्ती हटाउने सूचना गरेको छ।  

नेपाल महिला एकता समाजको विवरणअनुसार वाग्मती नदी किनारा आसपास बसोबास गर्दै आएका मात्रै ३५ सय भन्दा बढी परिवार छन्। विकास समितिले सूचना प्रकाशन गरेलगत्तैदेखि वाग्मती किनाराका भूमिहीन सुकुमबासी आन्दोलित भएका छन्। उनीहरू अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यालय घेराउदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा छन्। विकास समितिलाई निर्णय फिर्ता लिन भनेका छन्।  

देशभरका भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन र जग्गा दिने जिम्मेवारीसहित राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम गरिरहेको छ। सोही अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आयोग र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच सहमति गरी भूमीहीन, दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, प्रमाणीकरण गर्ने योजना गरेका छन्। सरकारको एक पक्षले भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि जिम्मेवारी लिएको छ भने अर्को सरकारी निकाय अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले भने जबर्जस्ती उठिबास गर्नका लागि सूचना प्रकाशित गरेर विपन्न सुकुमबासी परिवारलाई त्रासमा राखेको छ। यस कारण भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरू यस निर्वाचनको मौन समयमा पनि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन्।  

सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्याको समाधान छ। अहिले जो जो जहाँ बसेका छन्, तिनलाई त्यही ठाउँमा जग्गा दिन पनि नसकिएला। तर यसको समाधान गोरखापत्रमा सूचना निकालेर तथा बल प्रयोग गरेर निस्कँदैन। यसअघि २०७८ सालमा पनि वाग्मती किनारामा सयौँ सुरक्षाकर्मी लगाएर उठिबास गरेर चिल्लिबिल्ली बनाइएको थियो। फेरि उनीहरूमध्ये कतिपय त्यही ठाउँमा फर्किएका छन्। कतिपय अन्य यस्तै स्थानमा गएर बसेका होलान्। यसरी हेर्दा समस्या ठाउँ मात्र सर्‍यो। समाधान भएन। यसका लागि सरकारलाई सम्बन्धित समुदाय र स्थानीय सरकारसँग मिलेर भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक तयार गर्ने, बसिरहेको जग्गा सुरक्षित, असुरक्षित के हो पहिचान गर्ने, असुरक्षित क्षेत्र पनि कुनै उपाय गरेर सुरक्षित बनाउन सकिन्छ कि हेर्ने र यो पनि नभएको अवस्थामा ती परिवारलाई कहाँ पुनस्र्थापना गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत योजना नबनाई गरिने कुनै पनि जबर्जस्ती उठिबासले समस्या बढाउने र सीमान्त नागरिकले दुःख पाउने मात्र हुन्छ। यसले कुनै समाधान दिँदैंन। यस्तो खेलाँची कार्य राज्य वा उसका कुनै पनि निकायले गर्न किञ्चित सुहाउने विषय होइन।  

भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि पहिले देशभरको लगत तयार पार्ने कार्य यथाशक्य शीघ्र गरिनुपर्दछ। स्थानीय सरकारलाई बाहिर राखेर राज्यका अन्य निकायले बस्ती उठाउने धम्की दिनु गैरकानुनी कार्य हो। जबर्जस्ती उठिबास र पुनर्बासको कुनै पनि योजनाका लागि प्रभावित समुदायसँग परामर्श गरी उचित योजना र विकल्पमा छलफल गरी सहमतिअनुसार मात्र निर्णय लिइनुपर्दछ। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्दछ।  

अहिले निकालेको सूचनाअनुसार विस्थापन गरिए ती नागरिक कहाँ जाने ? कुनै पनि विकल्प नभएर सरकारी जग्गामा बस्दै आएका नागरिकप्रति पटक पटक यो अमानवीय कार्य कहिलेसम्म ? के गरिबहरूलाई उठिबास नलगाई वाग्मती सभ्यता जोगिँदैन ? विना योजनाको खेदाइ कहिलेसम्म ? प्रश्न यावत् छन् तर उत्तर भने कतै भेटिँदैन।

जबर्जस्ती उठिबास र विस्थापन समस्याको समाधान कुनै पनि हालतमा हुँदै होइन। समस्या समाधानका लागि छलफल गरौँ। भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार पारौँ। अति जोखिम क्षेत्रमा रहेकाको स्थानान्तरणको योजना बनाआँं। भूमिहीनता र आवासविहीनताको कारण खोजौँ। सहरी क्षेत्रका सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले बाध्यतावस गरिरहेका आन्दोलनमा भूमि अधिकार आन्दोलनको तर्फबाट ऐक्यबद्धता जाहेर गरिनुपर्छ। किनकि समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण उपायद्वारा मात्र सम्भव छ भन्ने कतैबाट पनि बिर्सनु हुन्न।

जब जब भूमिहीनको कुरा आउँछ धेरैले आरोप लगाउने गरेका छन्, यी हुुकुमबासी हुन्। अनि धेरैले नदी किनारमा बस्नेलाई अतिक्रमणकारीको बिल्ला लगाइदिँदै आएका छन्। के कसैको सुरक्षित ठाउँमा बस्ने ठाउँ भए नदीको दुर्गन्धित किनारमा आएर बस्ने रहर हुन्छ ? गरिखाने ठाउँ भए सबैको भनाइ सहेर बाँच्ने मन हुन्छ ? हिउँदमा ठण्डी र गर्मीमा तातो घामले पोलिने रहर हुन्छ ? अवश्य हुन्न। यदि कोही नक्कली भूमिहीन हुन् वा जमिन ओगट्नेमात्र उद्देश्यका छन् भने तिनलाई छानबिन गर्ने निकाय छँदैछ। तर वैधानिक निकायलाई छल्ने वा उसलाई मतलव नगर्ने अनि आफूखुसी गरेर विपन्नहरूलाई रुवाउने अधिकार कोहीसँग पनि छैन। प्रत्येक दिन चिसो बढिरहेको छ। यस्तो बेला गरिबहरूलाई यहाँ गएर बस भन्ने स्थान नहुन्जेल जसरी पनि उठाउँछु भनेर धम्की दिनु संविधानकै उल्लंघन त हुँदै हो, गम्भीर अपराधको विषय पनि हो।  

(लेखकहरू भूमि अधिकार अभियानमा क्रियाशील छन्।)

प्रकाशित: २ मंसिर २०७९ ०६:१६ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App