जबर्जस्ती उठिबास: संविधानकोे उल्लंघन
नेपालको सन्दर्भमा आवासका लागि भूमिको अधिकारलाई अलग्याउन सकिँदैन। संविधान, भूमिसम्बन्धी ऐन, आवास ऐन आदिले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
६ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कल्पना कार्की
कल्पना कार्कीका लेखहरु :
भूमिआयोग: औचित्य र चुनौती
बुद्धले भनेका छन्– ‘जीवनमा दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको कारण बुझ्न सकिन्छ, दुःखबाट मुक्त हुने उपाय खोज्न सकिन्छ ।’ यसरी नै भूमिहीन, सुकुमबासीको जीवनमा दुःख फेर्ने माध्यम बन्न सक्छ आयोग ।
भूमि व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार
भूमि अधिकार आन्दोलनको सुरुवात २०५१/५२ ताका भएको थियो। नेपालमा २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ पनि सुरु गरेको थियो। माओवादीले यो युद्ध सुरु गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र पेश गरेको थियो। जसमध्ये धेरै माग समाजको अन्याय, असमानता र अन्यायपूर्ण भूमि वितरणसँग सम्बन्धित थियो। रािष्ट्रयता र लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित मुद्दा त बिस्तारै संस्थागत हुँदै गइरहेका छन् तर नेपालीको जीविका र अर्थतन्त्रमा जग बसाउने भूमि सुधारको आधारभूत तहको काम भने सुरु नै हुन सकेको छैन।