काठमाडौं–सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि करिब १५ खर्बको बजेट बनाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा ढिला गरी मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ (सीमा) पठाएको हो। अघिल्ला वर्षहरूमा मंसिर अन्तिम तथा पुस लाग्दानै बजेट सिलिङ पठाउने गरिएपनि यस वर्ष भने फागुन अन्तिममा मन्त्रालयहरूले बजेट सीमा पाएका हुन्।
योजना आयोगले विषयगत मन्त्रालयमा पठाएको बजेट सिलिङमाथि छलफल भएर आएपछि बजेट अंकका वारेमा अर्थमन्त्रालयमा र बजेटमा समावेश गरिने कार्यक्रमहरूको योजना आयोगमा छलफल गरिने छ।
अहिले १५ औं योजनाका वारेमा छलफल भइरहेकोले सम्भवत मध्ये चैतदेखि बजेट छलफल सुरु हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए। ‘आयोग १४ औं योजनाको समीक्षा र १५ औं योजनाका वारेमा विभिन्न सरोकारवालासँग छलफलमा जुटेको छ,’ उनले भने ‘आज मंगलबार विकास साझेदारसँग छलफल भएको छ।’
योजना आयोगले विषयगत मन्त्रालयमा पठाएको बजेट सिलिङमाथि छलफल भएर आएपछि बजेट अंकका वारेमा अर्थमन्त्रालयमा र बजेटमा समावेश गरिने कार्यक्रमहरूको योजना आयोगमा छलफल गरिने छ।
सरकारले आगामी बजेटले क्षेत्रगत र समग्र पुँजी निर्माण, रोजागरी सिर्जना, गरिवी निवारण , शासकीय सुधारलगायतका उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ। बढ्दो ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, उच्च प्रतिफल दिने तथा तत्काल आर्थिक सामाजिक लाभ हासिल हुनसक्ने क्रमागत आयोजना/कार्यक्रमले बजेटमा प्राथमिकता पाउने छन्।
आयोगले आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, न्योयोचित वितरण तथा सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा सहितको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
अबको बजेट तर्जुमा गर्दा सार्वजनिक निर्माण तथा सेवा खरिद गर्दा १५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य भएपनि स्वदेशी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने गरी खर्चको अनुमान गरी बजेट प्रस्ताव गर्न बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम र त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन,२०७५ मा उल्लेख गरिएको छ।
बहु वर्षीय कार्यक्रम/आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा सार्वजनिक खरिदको गुरु योजना स्वीकृत गरी सोको वार्षिक खरिद योजना अनुसार बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा वार्षिक विकास कार्यक्रम, प्रतिफल सूचक, खरिद योजन समेत प्रवृष्ट गर्नुपर्नेछ।
आगामी आवको बजेट १५ औं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को प्रारम्भिक आधारपत्र उल्लेख गरिएको सोच,लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति तथा वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा आधारित हुनेछ। आयोगले समष्टिगत तथा विषयगत नतिजा हासिल हुने योजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिनेछ।
राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकताका प्राप्त राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई बजेट सीमा उपलब्ध गराउँदा न्यूनतम बजेट खर्च गर्नेगरी बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता दिइ बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका आयोजनाको लागि मध्यकालीन संरचनामा भएको व्यवस्था अनुरुप अनिवार्य रुपमा पर्याप्त रकम प्रस्ताव गर्ने गरेको छ।
कुनै मन्त्रालय तथा निकायहरूले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग,२०७५ को प्रतिवेदनले दिएको सुझावहरू समेतलाई ध्यानमा राखी प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण एवम् लगानीमैत्री हुने कार्यक्रम/आयोजनाले बजेटमा प्राथमिकता पाउने छन्।
वैदेशिक सहायतामा संचालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता नीतिको प्रावधान बमोजिन हुनुपर्नेछ। विकास निर्माण तथा पूर्वाधारका आयाजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रयोजनार्थ मुआब्जा वितरण गर्न बजेट प्रस्ताव गर्दा रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको सरकारी दररेटको आधारमा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७५ ०६:३७ बुधबार
