आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन वर्षदेखि नबढेको कर्मचारीको तलब र वृद्धभत्ता दुबै बढ्ने भएको छ। स्रोतले भ्याएसम्म पपुलिष्ट बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको सरकारले आगामी आवमा कर्मचारीको तलब अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म र वृद्धभत्ता एक हजार थप्ने तयारी गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूले ४५ अर्ब ६६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन्। ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले चालु आवको यो अवधिमा गरेको नाफा यसै आवको दोस्रो त्रैमास (कात्तिकदेखि पुससम्म) भन्दा ४८.१८ प्रतिशतले बढी हो।
आगामी आर्थिक वर्ष नजिकिएसँगै विनियोजित बजेट खर्च गर्न सरकारलाई चुनौती थपिएको छ। चालु आवको वैशाख २८ सम्म कुल बजेटको जम्मा आधामात्र खर्च भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसअवधिमा आइपुग्दा जम्मा ६ खर्ब ६१ अर्ब ९७ करोडमात्रै खर्च भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट सामाजिक न्याय र उच्च आर्थिक वृद्धिउन्मुख हुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शुक्रबार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले बजेट गरिबी निवारण सहितको समाजवाद उन्मुख बताए।
बिहीबारसम्म तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका २१ वटा बैंकको नाफा अर्बभन्दा माथि रहेको देखिएको छ। हाल संचालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये हालसम्म वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका २१ वटा बैंकले गत वर्षको तुलनामा सुधार गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्रोत र साधनले पुगेसम्म राजनीतिक प्रतिवद्धता पुरा हुने गरी पपुलिष्ट बजेट ल्याउने बताएका छन्।
अधिकांश बैंकको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नजिक पुगेको छ। सात वटा बैंकको यो अनुपात राष्ट्र बैंकले दिएको सीमाभन्दा माथि पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत कायम गरेको छ। योभन्दा माथि गए राष्ट्र बैंकले कारवाही समेत गर्न सक्छ।
सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याएको सुहलियतपूर्ण कर्जामा करिब एक ऋण प्रवाह भएको छ। सरकारले सात प्रकारका व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। सो क्षेत्रमा कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको यो अवधिमा एक अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको हो।
सरकारले आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै चार वर्षपछि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने बताएकी हुन्।
आधारपत्रले १५ औं योजनाको अन्त्यसम्म हालको १७ प्रतिशत गरिबीलाई १३ मा झार्ने योजना बनाएको छ। १४ औं योजनाको सुरुमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत थियो भने गत आर्थिक वर्ष यस्तो गरिबी १८.७ प्रतिशतमा झरेको थियो।
देशमा स्थायी सरकारले आफ्ना योजनासहित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेपछि नेपाली प्रतिव्यक्ति आय बढ्न गई खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा समेत बढोत्तरी भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले जानकारी दिए।
सबैभन्दामाथि पाहुनालाई स्वागत र बासस्थानको लागि निर्माण गरिएका साना साना बाँसका कटेल, त्यसको तल पशुपक्षीका लागि छुट्टै पशुपक्षी र किरा फट्याँग्रा गाउँ अनि गाई भैंसीका लागि लगाइएको घाँस र आउने पहुनाको लागि तरकारी लगाउने जमिन ललिपुरको एकान्तकुनाबाट सात किलोमिटर टाढा रहेको इडुफार्मको दृश्य हो यो।
बजेट अधिवेशनका रुपमा चल्ने संघीय संसद्का दुवै सदनको चौथो(वर्षे) अधिवेशन आज (सोमबार)बाट सुरु हुँदैछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ औं योजनाको आधार पत्रमा राखिएका लक्ष्य तथा उपलब्धीहरू न्यून भएको बताएका छ। आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकमा उनले यस वर्ष समृद्धिको आधार वर्ष भएपनि उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि प्राप्त र आगामी वर्षहरूमा विकास निर्माणका कार्यहरू दु्रत गतिमा अघि बढ्ने भएको निर्धारित गरेभन्दा बढी उपलब्धी हासिल हुने उनले बताए।
गएको आवमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी) ३० खर्ब ३१ अर्ब पुगेको छ । गत वर्ष तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा विभागले ३० खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो।
