काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ औं योजनाको आधार पत्रमा राखिएका लक्ष्य तथा उपलब्धीहरू न्यून भएको बताएका छ। आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकमा उनले यस वर्ष समृद्धिको आधार वर्ष भएपनि उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि प्राप्त र आगामी वर्षहरूमा विकास निर्माणका कार्यहरू द्रुत गतिमा अघि बढ्ने भएको निर्धारित गरेभन्दा बढी उपलब्धी हासिल हुने उनले बताए।
‘अहिले ऐन, नीति/नियम निर्माण तथा संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा केन्द्रीत हुँदा त उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि भएको छ’, उनले भने, ‘आगामी वर्षमा यो अझ राम्रो हुन्छ।’ सरकारले शुक्रबारमात्रै यस वर्ष ६.८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
गत आवमा यस्तो वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.७४ प्रतिशत रहेको थियो। १५ औं योजनाको अत्यसम्म १०.३ प्रतिशत आर्थिक पसग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
१५ औं योजनाको अन्त्यसम्म हालको एक हजार ४७ अमेरिकी प्रतिव्यक्ति आयलाई बढाएर एक हजार ६ सय पु-याउने सरकारी लक्ष्यतय भएको छ।
यो योजनाको अन्त्यसम्म हालको १७ प्रतिशत गरिबीलाई १३ प्रतिशतमा झार्ने सरकारी योजना छ। १४ औं योजनको सुरुमा नेपालमा गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत थियो भने गत आर्थिक वर्ष यस्तो गरिबी १८.७ प्रतिशतमा झरेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २८.६ प्रतिशत थियो। १५ औं योजनाको अन्त्यसम्म १४ यस्तो गरिबीको संख्या १४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने सरकारी लक्ष्य आधारपत्रले तय गरेको छ।
प्रधाममन्त्री ओलीले अबका वर्ष विकास निर्माण, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने वर्ष भएकोले अझ बढी उपलब्धी हासिल हुनाका साथै लक्षितभन्दा बढी गरिवीको दर घट्ने बताएका छन्। सरकारले यो अवधिमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम चाल्ने चाल्ने आयोग पूर्ण बैठकमा प्रम ओलीले बताए। ‘मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर रोजगारीका लागि अन्य देशमा जान नपर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ,’ उनले भने ‘नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुनेछन्।’
यो अवधिमा १५ वर्षमाथिका साक्षरता दर ९० प्रतिशत र कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर रहने छैनन्।
सरकारले लक्षित विकास हासिल गर्न अबको ५ वर्षमा ९२ खर्ब ४६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। आगामी ५ वर्षमा सरकारले निर्धारण गरेकोे आर्थिक वृद्धिदर र डलर प्रतिव्यक्ति आय प्राप्त गर्न निजीक्षेत्रले ५१ खर्ब ३५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ (५५.५प्रतिशत) लगानी गर्नुपर्ने खाका तयार भएको छ ।
सो अवधिमा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक क्षेत्रले भने ३६ खर्ब १३ करोड ३२ लाख ३२ करोड (३९.१प्रतिशत) र सहकारीले चार खर्ब ९७ अर्ब ६६ करोड( ५.४ प्रतिशत) खर्च गनुपर्ने देखिएको छ।
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने अवधारण सहित अघि सारिएको आगामी योजनाको अन्त्यसम्म कृषिक्षेत्रमा आठ खर्ब १३ अर्ब ७५ करोड लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। गैरकृषि क्षेत्रमा ८४ खर्ब ३२ अर्ब ६४ करोड लगानी गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। योजना अवधिभर उद्योगमा ३१ खर्ब ५४ अर्ब ६१ करोड, सेवा क्षेत्रमा ५२ खर्ब ७८ अर्ब दुई करोड लगानी गर्ने अनुमान सरकारले गरेको छ।
पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको सरकारले यातायात, भण्डारण तथा संचारमा १८ खर्ब ८० अर्ब ४२ करोड खर्चिने योजना तयार भएको छ। उक्त लगानीले कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत, निर्माण, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी उल्लेख्य वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समग्र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि उच्च गुणस्तरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण आवश्यक पर्ने भन्दै सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने बैठकमा उपाध्यक्ष कँडेलले बताए। उद्योग क्षेत्रमा ऊर्जाको सहज र सुलभ उपलब्धता, आधुनिक प्रविधिको अबलम्वन, दक्षता वृद्धि, उद्यमशीलतको विकास हुने अनुमान गरिएको छ।
५ वर्षपछि नेपालीको प्रतिव्यक्ति विद्युत उपयोग क्षमता सात सय किलोवाट पुग्नेछ। आयात निर्यात अनुपात १ः१०.५, इन्टरनेट प्रयोगकर्ता जनसंख्या ७५ प्रतिशत, आधारभूत खानेपानी विद्युत उपयोग परिवार ९९ प्रतिशत पुग्नेछ। त्यतिबेलासम्म नेपालमा एक सय १२ किलोमिटर रेलमार्ग, १५ हजार किलोमिटर लोकमार्गको कालोपत्रे हुनेछ। कृषि उत्पादकत्वको प्रतिहेक्टर २.९७ मेट्रिक टनबाट बढेर ३.९८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
‘अबको हाम्रो विकास तथ्यांङको गहन विश्लेषण, अनुसन्धान र प्र्रमाणमा आधारित हुनेछ,’ प्रम ओलीले भने। त्यसका लागि देशको भूगोल, प्रकृति, स्रोतसाधन, क्षमता र सम्भावनाका सम्पूर्ण सूचनाहरूको राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण तयार गरिनेछ।’
बैठक पारित गरेको उक्त आधारपत्र मन्त्री परिषद् पठाउने छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपनि कार्यान्वयनमा जाने छ । आगामी आव २०७६/७७ देखि १५ औं योजना कार्यान्वयनमा जाने छ ।’
कसको कति लगानी :
सार्वजनिक क्षेत्रः ३६ खर्ब १३ करोड ३२ लाख ३२ करोड (३९.१प्रतिशत)
निजी क्षेत्रः ५१ खर्ब ३५ अर्ब ४१ करोड (५५.५प्रतिशत)
सहकारी क्षेत्रः ४ खर्ब ९७ अर्ब ६६ करोड( ५.४ प्रतिशत)
कुल लगानीः ९२ खर्ब ४६ अर्ब ३९ करोड
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७६ १२:२९ आइतबार
