काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट सामाजिक न्याय र उच्च आर्थिक वृद्धिउन्मुख हुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शुक्रबार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले बजेट गरिबी निवारण सहितको समाजवाद उन्मुख बताए।

‘सामाजिक न्यायसहितको तीव्र आर्थिक विकास र २०३० अगाडि नै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट आउँछ,’ उनले भने।

आगामी वर्षको बजेट नागरिकका मौलिक हक र अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनको पालना, न्यायिक वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, सन्तुलित विकास, गुणस्तरीय जीवन, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी, सबै नेपालीलाई आफ्नो सीप उपयोगको अवसर, न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक विकास र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा कार्यान्वयनमा बजेट तर्जुमा हुने उनले बताए।

जनता क्षमताअनुसार कामको अवसर तथा मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधार राष्ट्रिय पुँजी सम्बद्र्धन बजेटका सिद्धान्त हुने खतिवडाले बताए।

‘लगानीमैत्री कानुन र संरचना तयार भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक लागत न्यूनीकरण गर्दै मूल्य वृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्र राखेर लगानीलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी बजेट तर्जुमा भएको छ।’ प्रगतिशील राजस्व प्रणाली निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहक शक्तिको रुपमा सरकारले लिने भएको छ।

‘गरिबी र पछ्यौटेपनमा रहेका वर्ग, समूह र समूदायको उत्थान, रोजगारीमा वृद्धि, सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पु¥याउने जस्ता काम अघि बढेकोे छ। यो वर्ष समृद्धि निर्माणको आधार वर्ष भएकोले सरकारले चाहे जस्तो गरी सफलता हासिल गर्न नसकेको बताउँदै खतिवडाले थपे, ‘यो वर्ष कानुन निर्माण र कर्मचारी समायोजनको काम सकियो। अब आउने बजेट ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने नारा उच्च प्राथमिकतामा राखेर बन्नेछ।’

अहिले राष्ट्रको आवश्यकता ठूला पूर्वाधार निर्माणसहित देश र जनताको स्तरोन्नति हो। यसमा स्वदेश मात्रै नभई विदेशी लगानीसमेत आकर्षित गरिनेछ।  खतिवडाले आगामी बजेटमा गैरसरकारी संस्थालाई जथाभावी मनलाग्दो हिसाबले काम गर्न नदिएर सरकारले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गरिने उनले सभामा प्रस्तुत गरे। कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणमा जोड दिँदै बजेटले कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा जोडिने बताए।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधनसहित कानुनी सुधार तय हुन लागेको खतिवडाले संसद्मा बताए।  विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता विस्तारमा पनि बजेटले ध्यान दिएको छ, खर्चको गुणस्तर कायम गर्न सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाइनेछ।’

आगामी आर्थिक वर्षलाई  अधुरा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने वर्षका रुपमा अघि बढाउने भएको छ। रेलमार्ग, जलमार्ग, भूमिगतमार्ग निर्माण गर्दै विद्युतीय सवारी साधनलाई विशेष प्रोत्साहत गर्ने गरी बजेट तर्जुमा हुने प्राथमिकता हुने उनले बताए।

जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेका सबै बस्तीलाई जोखिममुक्त क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिने पनि उनले बताए। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गतको निजी आवास पुनर्निर्माण आगामी वर्ष सम्पन्न हुने उनले बताए।

कर प्रणाली पारदर्शी बनाउन विद्युतीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्दै सरकारी वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्ने र खर्चको उपयुक्त लेखांकन र मूल्यांकनको व्यवस्था गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। खर्च प्रणालीलाई न्यायोचित वितरण गर्दै प्रतिफल हेरेर आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने बताए।

संघीय सरकारले हरेक जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी हर्दा अब आगामी आवको बजेट आउन १९ दिनमात्र बाँकी छ। हरेक वर्ष सरकारले बजेट ल्याउनुअघि सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गर्ने गर्छ। एक साताअघि गत शुक्रबार सरकारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो भने आज बजेटको सिद्धान्त तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।

सरकार यतिबेला ०७६÷७७ को लागि करिब १५ खर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा छ। संसद्को यो अधिवेशनमा पूर्वबजेट छलफलदेखि बजेट पारितसम्मका कार्य सम्पादन संसद्ले गर्नेछ। प्रदेश सरकारले भने असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट सम्बन्धित सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७६ ११:१२ शुक्रबार