काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन वर्षदेखि नबढेको कर्मचारीको तलब र वृद्धभत्ता दुबै बढ्ने भएको छ। स्रोतले भ्याएसम्म पपुलिष्ट बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको सरकारले आगामी आवमा कर्मचारीको तलब अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म र वृद्धभत्ता एक हजार थप्ने तयारी गरेको हो। 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूर्व बजेट छलफल सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा स्रोतले भ्याएसम्म चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार बजेट बनाउने बताइसकेका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको पूर्वबजेट सुझाव संकलन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले स्रोतले भ्याएसम्म पपुलिष्ट बजेट बनाउने तयारीमा आफू रहेको बताएका थिए। 

आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बढाउने तयारी सरकारले थालेको हो। चुनावी  घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता पुरा गर्न र कर्मचारीको मनोबल बढाउन लागिएको हो। 

सरकारले कर्मचारीको तलबमान २५ प्रतिशतसम्म र वृद्धवृद्धाको भत्ता मासिक एक हजारका दरले वृद्धि गर्ने तयारी गरेको अर्थ स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘विगत तीन वर्षदेखि कर्मचारीको तलब बढेको छैन’, उच्च स्रोतले भन्यो। मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको संयोजकत्वमा रहेको तलब पुनरावलोकन समितिले आगामी आवका लागि कर्मचारीको तलब अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म बढाउन सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो।

सरकारले तल्लो तहका कर्मचारीको बढी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको कम बढ्ने गरी तलबमान वृद्धि गर्न लागेको हो। विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि तलब नबढाएर भत्ता बढाएको सरकारलाई यसवर्ष तलब बढाउनै पर्ने बाध्यता छ। विगत दुई आवमा पनि सरकारले देश संघीयता कार्यान्वनयमा गएको र यसले खर्च बढाएको भन्दै दुई हजार महंगी भत्ता थपेर कर्मचारीलाई काम गर्न प्रोत्साहन गरेको थियो। 

आगामी आवमा सरकारले वृद्धभत्तालाई एक हजारबाट बढाएर दुई हजार पु-याउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य उपचारका लागि दिइने मासिक एक हजार भत्तालाई भने यथावत राख्ने भएको छ। हाल ७० वर्ष नाघेका वृद्ध/वृद्धाहरूले मासिक एक हजार वृद्ध भत्ता र एक हजार स्वास्थ्य उपचार भत्ता गरी मासिक दुई हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्। सरकारले अवलम्बन गर्न लागेको यो व्यवस्थाबाट ७० वर्ष नाघेका वृद्ध/वृद्धाहरूले मासिक तीन हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वरुप पाउने छन्। 

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि ७० वर्षमाथिको उमेरलाई जेष्ठ नागरिक मानी वृद्धभत्ता प्रदान गर्न थालिएको हो। मासिक एक सय रुपैयाँबाट सुरु गरिएको यो वृद्धभत्ता आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा पाँच सय रूपैयाँ पुग्यो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा नेपाली कांग्रेसको सरकारले वृद्ध भत्ता दोब्बर गरी एक हजार रूपैयाँ पुर्यायो। 

नेपालमा हाल साढे २८ लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदै आएका छन्। त्यसमध्ये ७० वर्ष नाघेका वृद्धभत्ता लिनेको संख्या करिब १२ लाखको हाराहारीमा छन्। यसबाहेक सरकारले लोपोन्मुख आदिबासी जनजाती र लोपोन्मुख तथा पूर्ण अशक्त अपाङलाई मासिक २ हजारका दरले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

६० वर्ष पुगेका कर्णालीबासी एक हजार, जेष्ठ नागरिक अन्य तथा दलित एक हजार, एकल र विधवा महिलाले पनि मासिक एक हजारका दरले भत्ता पाउँदै आएका छन्। कर्णाली प्रदेशका बालबालिका तथा दलितले चार सय रुपैयाँ र अति अशक्त अपाङले मासिक ६ सयका दरले भत्ता पाउँदै आएका छन्। 

सरकारले करिब साढे २८ लाख भत्ता पाउने नागरिकलाई भत्ता बाड्न चालु आवमा ४१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 

नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा भएका बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’मा पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रोत्साहन गर्ने तथा कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ कार्य सम्पादनमा अग्रसर गराउने भनिएको छ। 

करिब १५ खर्ब बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट सम्बन्धित संसद र सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७६ १२:०४ मंगलबार