प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोलाउन सभामुखले रुलिङ गर्नै सकेनन्
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका विपक्षी दलहरूको तीव्र नाराबाजी र अवरोधका बिच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पेलेरै संसद्को कार्यसूची अघि बढाउँदा अवस्था तनाब ग्रस्त बन्यो।
१३ जेष्ठ २०८३ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
ईश्वरी सुवेदी
ईश्वरी सुवेदीका लेखहरु :
संविधान विपरीत संसद् नियमावली प्रस्ताव
संविधानले राष्ट्रियसभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको वा प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित राष्ट्रियसभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रियसभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको विधेयकलाई दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेर बहुमतले पारित गर्नुपर्दछ। यो व्यवस्थाबाहेक विधेयक पारितका अर्को व्यवस्था छैन।
संवैधानिक परिषदमा सकस : २३ पदपूर्ति अन्योलमा
संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएसँगै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भइसके पनि अन्य नियुक्तिको हकमा भने परिषद् मौन बनेको छ।
प्रधानमन्त्री खोज्दै सांसद
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको ५० दिन बढी भइसकेको छ। यतिका दिन बित्दा पनि प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा बोलेका छैनन्।
संसद् अवरोध प्रतिपक्षीको हतियार कि विकृत संसदीय संस्कृति?
नेपालको संसदीय इतिहासमा ‘संसद् अवरोध’ एउटा यस्तो नियमित आकस्मिकता बनेको छ, जसलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुकूलता र आवश्यकताअनुसार व्याख्या गर्दै आएका छन्।
कानुन निर्माणमा बारम्बार देखिएका समस्या : विगतदेखि वर्तमानसम्म
कानुनविद् तथा पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले राज्य व्यवस्था समितिबाट गएको प्रतिवेदनलाई जालझेल भएको बताएका छन्। संसदीय व्यवस्थामा यस्तो कुराले संसदीय अभ्यासलाई बिगार्छ भन्ने उनको टिप्पणी छ।
अवरुद्धको बहानामा संसदमा महत्त्वपूर्ण विधेयक रोकिने आशंका
सरकारले सदन अवरुद्धको बहानामा संसद बैठकमा महत्वपूर्ण विधेयक अघि नबढाउने संकेत देखाएको छ।
समितिमा सर्वसम्मत भएको संघीय निजामती विधेयक कसरी परिमार्जन होला ?
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक परिमार्जनको कुरा उठेको छ ।
बजेट अधिवेशन छाडेर महासचिव र सचिव श्रीलंका भ्रमणमा
संसद्मा बजेटमाथि छलफल भइरहेका बेला संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिव विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन्।
के हो भूमि विधेयकभित्रको वास्तविकता ?
सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकभित्रको विषय स्पष्टसँग बाहिर आउन नसक्दा यसमा धेरैको जिज्ञासा रहँदै आएको छ।
दुई सातापछि खुल्यो संसद्
भिजिट भिसा दुरूपयोग प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने र संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने माग राखेर विपक्षी दलले दुई सातादेखि अवरुद्ध गर्दै आएको प्रतिनिधिसभा बैठक शुक्रबार सञ्चालन भएको छ।
रास्वपालाई किन छाड्दैनन् माओवादी र एकीकृत समाजवादी ?
प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबिच सहमति हुन नसकेपछि बिहीबारको संसद् बैठक पनि अवरुद्ध भएको छ। बेलुकी साढे छ बजेपछि बसेको बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी दल आ–आफ्नो स्थानबाट उठेपछि सभामुखले शुक्रबारका लागि अर्को बैठक बोलाएका छन्।
डिजिटल हस्ताक्षर र विद्युतीय अभिलेखलाई मान्यता दिने कानुन बन्दै
सरकारले विद्युतीय अभिलेखले कानुनी मान्यता पाउने र विद्युतीय माध्यमबाट हुने चोरीलाई नियन्त्रण गर्न सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।
आमाका नामबाट नागरिकता दिने विधेयक संसदीय समितिबाट पारित
सरकारले संसदमा आमाका नामबाट नागरिकता दिने गरी ल्याएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ।
राष्ट्रियसभामा संवैधानिक परिषद् विधेयक परिमार्जन
उनका अनुसार यसअघिको प्रतिनिधिसभाले पठाएको व्यवस्थाबमोजिम अध्यक्ष र बहाल रहेका चार सदस्यले निर्णय गर्दा एकजनाले पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था थियो।