नेपाली राहदानी सर्वाधिक कमजोर: विधेयकले विश्वास जोगाउला?
सरकारले राहदानी ऐन २०७६ संशोधन गर्न संसद्मा ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा समितिमा छलफलमा छ।
२५ आश्विन २०८३ आइतबार
- अहिले चर्चामा
ईश्वरी सुवेदी
ईश्वरी सुवेदीका लेखहरु :
सडक सुरक्षा विधेयक संसदमा, दुर्घटना न्यूनीकरण हुनेमा आशंका
सरकारले सडक दुर्घटना रोकथाम, घाइतेको उद्धार र पीडितको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ संसद्मा सडक सुरक्षा विधेयक दर्ता गरेको छ।
संसदमा सरकार: बलियो बहुमत, कमजोर जवाफदेहिता
प्रधानमन्त्रीले भारतले मात्र नभई नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको भूमि मिचेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
नोटबन्दी सम्भव छ?
नेपालमा थुप्रिएको ‘कालो धन’लाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन चलनचल्तीमा रहेका पाँच सय र एक हजार दर रुपैयाँका नोट तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग सांसदले गरेका छन्।
प्रहरीले जबरालाई किन समात्यो र छाड्यो?
जबरालाई सुरक्षा चुनौती देखिएको भए जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमार्फत सुरक्षा दिइनुपर्थ्याे।
न्यायपालिका कति स्वतन्त्र?
प्रतिनिधिसभामा भएको न्यायालयको पुनर्संरचना बहसले न्यायपालिका कति स्वतन्त्र हुनुपर्छ र त्यो स्वतन्त्रताको सीमा के र कसरी तोक्ने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
भोटेकोसी विपत्तिपछि छताछुल्ल नीतिगत कमजोरी
भदौ १० गते भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले दर्जनौं घर, मोटरेबल पुल, सडक सञ्जाल र जलविद्युत् आयोजनामा ठुलो क्षति पुर्याएको छ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी: निजामती विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउने सम्भावना
संघीय निजामती सेवाबाट ठुलो संख्यामा कर्मचारी कटौती हुने गरी सरकारले विधेयकमा नयाँ प्रस्ताव अघि सारिरहेका बेला संघीय संसद्को चालु बर्खे अधिवेशन अन्त्यको तयारी सुरु भएको छ।
संघीयतासहितको संविधानका ११ वर्ष: कार्यान्वयनमा चुनौती, संशोधन बहस
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान संविधानसभाबाट जारी भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ। यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कहिले?
भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण स्थगित प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संसद्को पछिल्लो पाक्षिक कार्यतालिकामा समावेश नगरिएपछि संसद् वृत्तमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ।
संसद् कानुन निर्माण थलो कि विधेयकको गोदाम
बजेटसम्बन्धी आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र नियमित प्रक्रियाबाट वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित भएका छन्।
विपद् कानुन परिमार्जन आवश्यक
भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई थप सुदृढ र समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
सरकार, ग्यास कहाँ छ?
प्रतिनिधिसभाको नियमित बैठकमा शुक्रबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि तीखो प्रश्न उठाएका छन्।
बाढीलाई ‘जलवायुजन्य विपद्’ घोषणा गर्न माग
भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई कुनै सामान्य प्राकृतिक प्रकोप नभई मानव सिर्जित ‘जलवायु अन्याय’ को परिणामका रुपमा हेरिएको छ।
जेन-जी आन्दोलन: सत्ता पात्र मात्र परिवर्तन, युवाका अपेक्षा ओझेलमै
जेन-जी आन्दोलनले एक वर्ष पूरा गरेको छ। २०८२ भदौ २३ र २४ गते उक्त आन्दोलन भएको थियो।