संघीय निजामती विधेयकका विषय उल्टाउन लबिइङ
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकका केही विषयलाई सदनबाट उल्टाउन उच्च प्रशासकले राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिइएको पाइएको छ।
७ जेष्ठ २०८२ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #नागरिक नायक
- #भूकम्प दशक
- #ग्राहक विशेष
ईश्वरी सुवेदी
ईश्वरी सुवेदीका लेखहरु :
संसदीय समितिमा छलफलबिनै भूमि विधेयक पारित गर्ने गृहकार्य
संसद्मा आएका कुनै पनि विधेयक संसदीय समितिमा लगेर छलफल गरी सदनमा लैजाने गरिएको छ।
चार महिनादेखि प्रतिनिधिसभामै अड्कियो अख्तियार विधेयक
एमाले सचेतक सुनिता बरालले सदनमा अख्तियार विधेयक पारित गर्न एमालेले आवाज नउठाएको स्वीकार गरिन्।
संघीय निजामती विधेयक समितिबाट पारित
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याएको छ।
प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको खाता रोक्का गरिने
सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न खटाएको सघको कर्मचारीलाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाले हाजिर नगराएमा ती स्थानीयत तहको खाता रोक्का गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ।
सुशासनका ऐन नबन्नुमा सरकारबाटै चुनौती
सरकारले आर्थिक गतिशीलता बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न नीति तथा कार्यक्रममा आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट आइतबार पारित भएको छ।
सांसदले नदेखेका जनताका समस्या
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा सोमबारदेखि छलफल जारी छ।
फेरि ल्याइँदै भूमि विधेयक
सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विवादित विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न लागेको छ।
संवैधानिक आयोगमा रिक्तता र संवैधानिक परिषद् विधेयक पारितमा ढिलाइ
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सदनमा अलपत्र रहने र अर्कातर्फ संवैधानिक आयोगहरू रित्तिँदै गर्दा यसले राज्यका संयन्त्रहरूमा असर देखिन सक्ने अवस्था आउने विश्लेषण छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: सार्वजनिक-निजी साझेदारी साथसाथै
सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसहित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज: प्राथमिकतामा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’
पाँच वर्षअघि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारासहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सोही नारालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
संघीय निजामती विधेयक पनि अड्काउने दाउमा सरकार
सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमै अड्काउने दाउमा सरकार देखिएको छ।
सुपारी निर्यातमा संसदीय समिति नै बाधक
संसदीय समितिहरूले स्वदेशमै सुपारी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नुको साटो आपसमा बाझिने गरी निर्देशन दिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ।
पुनर्निर्माण दशक: कानुनले मात्र हुँदैन पुनर्निर्माण
भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामध्ये गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रसुवा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरलगायत १४ जिल्ला अति प्रभावित बने।