हिउँदे अधिवेशन माघ पहिलो साता
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारले आलटाल गर्दै आएको छ।
२२ पुस २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
ईश्वरी सुवेदी
ईश्वरी सुवेदीका लेखहरु :
अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउन सरकार नै बाधक
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन सरकार नै बाधक देखिएको छ।
समितिबाट विधेयक पारितको विद्यमान समय संशोधन गर्ने तयारी
प्रतिनिधिसभामा आएका विधेयकहरूलाई पारित गर्ने समयसीमा तोक्ने विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेस-एमालेको विधायनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलले छलफल अघि बढाएका छन्। वर्तमान नियमावलीमा विधेयक पारित गर्ने समयसीमा तोकिएको छैन।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक निरन्तर नहुँदा सुशासनमा असर
नयाँ संसद् आएपछिको दुई वर्षको अवधिमा सार्वजनिक लेखा समितिले राज्यमा भएको खर्च मितव्ययिताको जाँच गर्ने समितिको बेरुजु फर्स्योट उपसमितिका बैठकमा भने बसिरहेको देखिन्छ। तर, मूल बैठक भने बस्ने अवस्था विस्तारै असहज बन्दै जान थालेको छ।
अब राजनीतिक रङले फौजदारी मुद्दा प्रभावित नपार्ने
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६४ मा रहेको व्यवस्थालाई फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन्।
भ्रष्टाचार कसुरमा नवीन प्रविधिलाई प्रवेश गराइँदै
भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रमाणको रूपमा पेस गर्न पाउने व्यवस्था राख्ने विषयमा सहमति भएको छ।
अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्दा फाइदा कि बेफाइदा?
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि निरन्तर छलफल जारी राखेको छ।
बेनामे उजुरी हटाउन खोजिएकोमा अख्तियारको आपत्ति
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेनामे उजुरी लिने प्रावधान नहटाउन माग गरेको छ।
संघीय निजामती विधेयकमाथि छलफल हुने
सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकउपर संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदसँग आइतबारदेखि छलफल सुरु गर्न लागिएको छ।
कार्यालय स्थापनाको ६ वर्षमा पानीजहाज विधेयक संसदमा
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ६ वर्षअघि पानीजहाजको कार्यालय स्थापना गरे पनि कानुन अभावमा काम अगाडि बढेको थिएन।
संसदमा आएका विधेयक कति दिनमा पारित गर्ने?
संसदमा विधेयक आएपछि कति दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने हो संविधान र संसद्को नियमावलीमा यसको कुनै समयसीमा तोकिएको छैन।
हिंसाको मुद्दा फिर्ता लिने विषय अझै अन्योलमा
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलमा रहेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आए हिंसा गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था राखे पनि समितिमा भने सहमति हुने कि नहुनेमा अन्योल देखिएको छ।
उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष!
सत्तारुढ दलले संविधान संशोधनमार्फत उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको पनि अध्यक्ष बनाउने विषय फेरि चर्चामा ल्याएका छन्।
संसदबाट पारित कार्यक्रम र बजेट सरकारले परिमार्जन गर्न सक्ने
सरकारको वार्षिक बजेट संसद्ले पारित गर्ने गर्दछ। चालु वर्षको खर्चका लागि जति बजेट आवश्यक पर्ने हो त्यो संसद्बाटै अनुमोदन हुने गर्दछ।
निर्विवाद थिएनन् दमननाथ
संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछिको संसद्का प्रथम सभामुख थिए दमननाथ ढुंगाना।