प्रमको भारत भ्रमण तत्काल नहुने परराष्ट्रमन्त्रीको संकेत
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिमेकी मुलुक भारत भ्रमणमा जाने विषय अनिश्चित बन्दै गएको छ।
२ माघ २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
ईश्वरी सुवेदी
ईश्वरी सुवेदीका लेखहरु :
ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी भएको खुलासा
संसदको अधिवेशन बोलाउने मुखमा विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि यसले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको टिप्पणी भएको छ।
दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्न कठिन
संसदीय समितिमा छलफल भइहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दलीय ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई हटाउने वा नहटाउने विषयमा समिति अन्योलमा परेको छ।
मन्त्रीविनै विधेयकमाथि संसदीय समितिको छलफल
संघीय संसदको मुख्य काम कानुन निर्माण भए पनि सांसदलाई कानुन निर्माण नै गर्न कठिन भइरहेको छ।
दलीय दलदलमा संसदीय समिति
प्रतिनिधिसभाका दुई महत्त्वपूर्ण समिति दलीय दलदलमा परेका कारण समितिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
राज्य व्यवस्था समिति एउटै उजुरीमा पनि छलफल गर्न असफल
उजुरी मात्रै लिने तर वर्ष दिनसम्म पनि छलफल नभएका कारण कतिपय उजुरी अर्थहीनसमेत बन्न पुगेका छन्।
हिउँदे अधिवेशन माघ पहिलो साता
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारले आलटाल गर्दै आएको छ।
अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउन सरकार नै बाधक
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन सरकार नै बाधक देखिएको छ।
समितिबाट विधेयक पारितको विद्यमान समय संशोधन गर्ने तयारी
प्रतिनिधिसभामा आएका विधेयकहरूलाई पारित गर्ने समयसीमा तोक्ने विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेस-एमालेको विधायनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलले छलफल अघि बढाएका छन्। वर्तमान नियमावलीमा विधेयक पारित गर्ने समयसीमा तोकिएको छैन।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक निरन्तर नहुँदा सुशासनमा असर
नयाँ संसद् आएपछिको दुई वर्षको अवधिमा सार्वजनिक लेखा समितिले राज्यमा भएको खर्च मितव्ययिताको जाँच गर्ने समितिको बेरुजु फर्स्योट उपसमितिका बैठकमा भने बसिरहेको देखिन्छ। तर, मूल बैठक भने बस्ने अवस्था विस्तारै असहज बन्दै जान थालेको छ।
अब राजनीतिक रङले फौजदारी मुद्दा प्रभावित नपार्ने
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६४ मा रहेको व्यवस्थालाई फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन्।
भ्रष्टाचार कसुरमा नवीन प्रविधिलाई प्रवेश गराइँदै
भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रमाणको रूपमा पेस गर्न पाउने व्यवस्था राख्ने विषयमा सहमति भएको छ।
अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्दा फाइदा कि बेफाइदा?
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि निरन्तर छलफल जारी राखेको छ।
बेनामे उजुरी हटाउन खोजिएकोमा अख्तियारको आपत्ति
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेनामे उजुरी लिने प्रावधान नहटाउन माग गरेको छ।
संघीय निजामती विधेयकमाथि छलफल हुने
सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकउपर संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदसँग आइतबारदेखि छलफल सुरु गर्न लागिएको छ।