प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा एउटा बुँदा थियो - दलित तथा ऐतिहासिक रूपले बहिष्कृत समुदायसँग राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने प्रतिबद्धता।
बालबालिकालाई कमैया श्रमिक वा कमलरीका रूपमा राख्न नपाइने भनी स्पष्ट कानुनी प्रतिबन्ध लगाउने गरी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ।
नेपाल-ब्रिटेनबिचको सुगौली सन्धि र नेपाल-भारतबिचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल प्रति हराएको आशंका गर्दै नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सोमबार प्रतिनिधिसभामा सरकारसँग प्रश्न गरे।
प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ सिट (१८२) र ५१ लाख बढी जनमतसहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) असहमति बढिरहेको भन्ने विषय यतिबेला चर्चामा छ।
संसद्मा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गरेर कालो चस्माको चर्चा भइरहेको हुन्छ।
प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ मत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका केही वरिष्ठ न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सक्ने भन्दै राजीनामा दिन दबाब दिएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको आरोपको सरकार र सत्तापक्षका सांसदले खण्डन गरेका छन्।
सरकारले कानुनी सुधार तथा प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्ने उद्देश्यले संघीय संसद् सचिवालयमा केही महत्त्वपूर्ण विधेयक दर्ता गराएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार सन् १९९० को दशकयता विशेषतः धार्मिक–पहिचान राजनीति, बाह्य क्षेत्रीय घटनाहरूको प्रभाव र हालैका वर्षमा सामाजिक सञ्जालको भूमिकाले ससाना स्थानीय विवादलाई द्रूत गतिमा साम्प्रदायिक रूप दिन थालेको देखिन्छ।
संसद्मा द्रुत गतिमा कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका लागि २०७५ सालको अभ्यासलाई लिन सकिन्छ।
जनतालाई प्रत्यक्ष भार पर्ने संवेदनशील क्षेत्रमा बिनाअध्ययन र गैरजिम्मेवार ढंगले कर थप्ने र पछि प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्ने स्थिति आउनुले अर्थमन्त्रीको असफलता पुष्टि गरेको प्रतिपक्षीको भनाइ छ।
आफैंले बोलेका शब्द असंसदीय ठहरिएर अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने अवस्था आउनु सांसद स्वयंका लागि लज्जास्पद विषय हो।
संसद् बैठकमा पार्टी सभापति, संसदीय दलका नेता, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको उपस्थिति निकै पातलो देखिएको छ।
निजामती प्रशासनमा सेवा प्रवाहलाई सुस्त बनाएको मुख्य कारकका रूपमा औंल्याइँदै आएको ‘सार्वजनिक बिदा’को औचित्यमाथि सरकारले पुनः मन्थन सुरु गरेको छ।
मन्त्रीहरूले संसद्मा नियमित प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन थाले पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने हालसम्म संसद्मा औपचारिक प्रश्नोत्तर सामना गरेका छैनन्।
देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेका बेला सरकारले सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव (पिए) को सुविधा ब्युँताउने निर्णय गरेको छ।
