कर्मचारी अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ।
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ।
प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू एकपछि अर्को काण्डमा पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ। मुख्यगरी फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदको संख्या बढ्दो छ।
चाडपर्वले आआफ्नै किसिमको महत्त्व बोकेर आएका हुन्छन्। घोडेजात्रा काठमाडौंमा मनाइने पर्व हो।
प्रतिनिधिसभाको बैठक माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलगायतले अवरुद्ध गरेका थिए।
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने बेलामा संसद्को बर्खे अधिवेशनका तयारी भइरहेको छ।
सरकारले पीडितलाई केही राहत दिने गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको छ।
संविधानविद् काशीराज दाहालले आफ्नो आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने दाउ हेरेर संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी रिक्त राख्नु विडम्बना हुने तर्क गर्दै यसले शासन प्रणालीको खिल्ली उडाएको बताए ।
निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष नै राख्ने र कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने तयारी भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनमा दुई पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको छ।
उद्योगीले सिमेन्ट र डण्डीको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठकमा पछिल्लो पटक राजतन्त्रको विषयमा दैनिकजसो सांसदहरूले विपक्षमा भनाइ राख्ने गरेका छन्।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिन भनी सरकारले पटकपटक गरेको कानुन ल्याउने प्रयास असफल हुँदै आए पनि फेरि त्यही कानुन बनाउन लागेको भन्दै संसद्मातीव्र विरोध भएको छ।
विधेयक अधिवेशनको रुपमा रहेको संसद्को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको बेला सभामुखले विदेश भ्रमणमा निस्कने तयारी गरेका छन्।
नेपालबाट राजतन्त्रलाई विधिवत् रूपमा हटाइएको १६ वर्षपछि राजावादीहरूको सक्रियता बढेको विषयलाई लिएर संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियारबाट प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारितको मुखमा पुगेर दुई महिनादेखि समितिमा अड्किएको छ।