संसदमा आक्रोशको कर्मकाण्ड: आरोप-प्रत्यारोपको चस्माभित्र हराउँदै गणेश नेपालीहरू
ठाओ चालक २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि शुक्रबार मृत्यु भएको छ। सोही विषयले शुक्रबार सडकदेखि सदनसम्म तात्यो; जुन अस्वाभाविक होइन।
२९ असार २०८३ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #विश्वकप फुटबल
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
ईश्वरी सुवेदी
ईश्वरी सुवेदीका लेखहरु :
दलाई लामा जन्मोत्सव: नेपाल-चीन सम्बन्धमा पर्ला असर !
संसद्देखि सडकसम्म यसको तीव्र आलोचना र कूटनीतिक बहस सुरु भएको छ।
राष्ट्रियसभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनेमा आशंका
सरकारले ल्याएका आठमध्ये चार अध्यादेश सदनमा पेस नै नभई निष्क्रिय हुँदै छन् भने चार प्रतिस्थापन विधेयक पनि राष्ट्रियसभामै अड्किने सम्भावना देखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका कुरा पत्याउने कि सभापति लामिछानेको ?
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारका निर्वाचनअघिका नीति र पछिका व्यवहारमा तालमेल नमिलेको भन्दै यो राम्रो अभ्यास नभएको बताएको छ।
गुप्तचरलाई प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको छैन सोच
नेपालको सन्दर्भमा भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वको अस्थिरता, खिचातानी र नीतिगत अन्योलको सिकार बन्दै आएको छ।
विशेष परिस्थितिमा नागरिकलाई सैन्य तालिम दिने तयारी
राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको उद्देश्य बदलिँदो बाह्य र आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नु हो ।
सरकारले ल्याउने भनेका ४५ विधेयक अझै भएनन् दर्ता
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय संसद्मा पेस गर्ने गरी सरकारले निर्णय गरेका ४५ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अझै पनि संसद् सचिवालयमा दर्ता हुन सकेका छैनन्।
बालबालिकालाई दलीय सदस्यता : बालअधिकार रक्षामा गम्भीर चुनौती
पुराना दलबाट अब देश चल्दैन भन्दै ‘डिजिटल’ र ‘वैकल्पिक राजनीति’को नारा दिएर सत्तामा पुगेको रास्वपाले ठुलो संख्यामा बालबालिकालाई दलको सदस्य बनाएको तथ्य बाहिर आउनु कदापि राम्रो होइन।
नीतिगत विचलनदेखि कठघरासम्म अर्थमन्त्रीहरू
नेपालको राजनीतिमा गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई सबैभन्दा शक्तिशाली र आकर्षक मानिन्छ। तर देशको ढुकुटी चलाउने र वित्तीय नीति तय गर्ने अर्थ मन्त्रालयको इतिहास र वर्तमान केलाउने हो भने एउटा दुःखद चित्र देखा पर्छ।
सरकारका तीन महिना: चुनौतीबिच प्रशासन सुधारमा सक्रिय सरकार
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले तीन महिना पूरा गरेको छ।
चार अध्यादेश निष्क्रिय गराउँदै सरकार
बिहीबार चार अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सोमबार प्रतिस्थापन विधेयक दर्तासमेत भएका छन्।
कर्मचारीको पेन्सन कटौतीको आशंका र कानुनी जटिलता
निजामती कर्मचारीको सेवाका सर्त र सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अगाडि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गृहकार्य तीव्र पारेको छ।
प्रतिनिधिसभामा चार र राष्ट्रियसभामा पाँच अध्यादेश कार्यसूचीमा
विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशमा पदाधिकारीको चारबर्से कार्यकालको व्यवस्था हटाई सरकारले जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
सभामुखको भूमिकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दूरी बढ्दै
प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको भूमिका र आचरणलाई लिएर संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बिचको दूरी बढ्दै गइरहेको छ।
नीति बदल्नेहरू पुराना फाइलमा विगत खोज्दै
आयोगले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२ सम्म सार्वनजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छाननिब गर्दैछ ।