संघीयता कानुन निर्माणमा ‘जालझेल’
सरकारले घोषणा गरेका १६६ वटा विधेयकको सूचीमा संघीयतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका महत्वपूण विधेयकहरू प्राथमिकतामा परेका छैनन्।
११ भाद्र २०८३ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
ईश्वरी सुवेदी
ईश्वरी सुवेदीका लेखहरु :
लामिछानेकाे प्रश्न: संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई मार्ने धम्की कसले दियो?
समितिको बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई ज्यान मार्ने धम्की आउनु, पैसाको लेनदेनको कुरा उठ्नु गम्भीर विषय भएको बताए।
संसदमा प्रतिपक्षी आक्रामक
संसदमा प्रतिपक्षको धर्म सरकारको विरोध मात्र गर्ने नभई विकल्प पनि दिनु हो। एकतर्फी विरोध गरेर दबाब बढाउनुको पछाडि सरकारलाई कसरी हुन्छ कमजोर पार्ने भन्ने प्रतिपक्षको रणनीति मात्र बुझिन्छ।
‘घन्टी’ले नै सुन्दैन संसद्को घन्टी
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ अनुसार संसद्मा विभिन्न चरण र अवस्थामा घन्टी बजाउने व्यवस्था छ।
दलितसँग क्षमायाचना घोषणामा अलमल बालेन्द्र सरकार
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा एउटा बुँदा थियो - दलित तथा ऐतिहासिक रूपले बहिष्कृत समुदायसँग राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने प्रतिबद्धता।
बालबालिकालाई कमैया-कमलरी राख्न नपाउने विधेयक संसदमा
बालबालिकालाई कमैया श्रमिक वा कमलरीका रूपमा राख्न नपाइने भनी स्पष्ट कानुनी प्रतिबन्ध लगाउने गरी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ।
सुगौली सन्धिको सक्कल कहाँ छ ?
नेपाल-ब्रिटेनबिचको सुगौली सन्धि र नेपाल-भारतबिचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल प्रति हराएको आशंका गर्दै नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सोमबार प्रतिनिधिसभामा सरकारसँग प्रश्न गरे।
रास्वपा र सरकारबिच शीतयुद्ध
प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ सिट (१८२) र ५१ लाख बढी जनमतसहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) असहमति बढिरहेको भन्ने विषय यतिबेला चर्चामा छ।
नेपाली संसद्का प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बाहिर गएको हो ?
संसद्मा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गरेर कालो चस्माको चर्चा भइरहेको हुन्छ।
महाभियोगको संवैधानिक मर्म: प्रतिशोध कि सुशासन?
प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ मत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका केही वरिष्ठ न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सक्ने भन्दै राजीनामा दिन दबाब दिएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको आरोपको सरकार र सत्तापक्षका सांसदले खण्डन गरेका छन्।
संसदमा नौ विधेयक दर्ता
सरकारले कानुनी सुधार तथा प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्ने उद्देश्यले संघीय संसद् सचिवालयमा केही महत्त्वपूर्ण विधेयक दर्ता गराएको छ।
तीन तहका सरकारको परीक्षा कि कमजोरी ?
विज्ञहरूका अनुसार सन् १९९० को दशकयता विशेषतः धार्मिक–पहिचान राजनीति, बाह्य क्षेत्रीय घटनाहरूको प्रभाव र हालैका वर्षमा सामाजिक सञ्जालको भूमिकाले ससाना स्थानीय विवादलाई द्रूत गतिमा साम्प्रदायिक रूप दिन थालेको देखिन्छ।
दुई तिहाइको सरकारमा संसद् बिजनेसविहीन
संसद्मा द्रुत गतिमा कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका लागि २०७५ सालको अभ्यासलाई लिन सकिन्छ।
अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्ने तयारीमा प्रतिपक्षी
जनतालाई प्रत्यक्ष भार पर्ने संवेदनशील क्षेत्रमा बिनाअध्ययन र गैरजिम्मेवार ढंगले कर थप्ने र पछि प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्ने स्थिति आउनुले अर्थमन्त्रीको असफलता पुष्टि गरेको प्रतिपक्षीको भनाइ छ।
सांसदलाई आफ्नै अभिव्यक्ति गलपासो
आफैंले बोलेका शब्द असंसदीय ठहरिएर अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने अवस्था आउनु सांसद स्वयंका लागि लज्जास्पद विषय हो।