सरकारले सदन अवरुद्धको बहानामा संसद बैठकमा महत्वपूर्ण विधेयक अघि नबढाउने संकेत देखाएको छ। असार १४ पछिको बैठक नयाँ कार्यतालिकाबमोजिम सञ्चालन हुने हुँदा महत्वपूर्ण विधेयकलाई प्रवेश गराएर निरन्तर नगर्ने संकेत देखिएको हो। यस विषयमा सरकारबाट अनौपचारिक रूपमा जानकारी गराए पनि औपचारिक धारणा सभामुखलाई दिइएको छैन।

मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै १४ गते शनिबार आश्रित विधेयक पारित गर्ने तयारी छ। बजेटलाई ध्यानमा राखेर मात्र अवरुद्धबिच सदन चलाइए पनि अति आवश्यकबाहेक अन्य विधेयक भने अवरुद्धबिच नचलाउने अवस्थामा सरकार देखिएको स्रोतले बताएको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सरकारले सदनमा संघीय निजामतीजस्तै महत्वपूर्ण विधेयक रोक्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। ‘समितिमा छलफल गरेर पारित पनि ग¥यौं, तर सदनमा पुगेर कार्यसूचीमा चढेर पनि हटाएको देख्दा चिन्ता पनि लागेको छ’, उनले भने।

पछिल्लो समय संघीय निजामती विधेयक कार्यसूचीमा चढ्दै हटाइँदै आएको छ भने विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सरकारले नै अड्काइरहेको छ।

अध्यक्ष दाहालले सरकारसँग केही लचिलो भएर पनि निजामती विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने गरी आफ्नो पार्टी लागेको बताए, तर यत्तिकै टारिने त होइन भनेर चिन्ता भएको उनले बताए। ‘सरकारको ध्यानाकर्षण त गराइराखेको छु, छेडखानी नगरियोस्, डिले नगरियोस्’, उनले भने।

संसद् सचिवालयले भने विधेयकहरूको प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउने गरी खाका बनाइरहेको छ। सरकारले कुनै निर्णय नदिएकाले यही असार १५ देखि मसान्तसम्मको कार्यतालिका कसरी बनाउने भन्नेबारे अन्योलै छ। यसबारे सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउँदै छन्।

सरकारले सदनलाई निरन्तर चलाउन चाहेमा पनि सदनमा बिजनेस रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ, तर सदनमा २१ सिट (एक निलम्बन) रहेको रास्वपा र १४ सिट रहेको राप्रपाले गरेको बहिष्कार प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीभन्दा बढी हो, यसको संख्या ३५ छ। ‘यस्तो अवस्थामा यो दललाई पूर्णरूपमा पेलेर जान मिल्दैन भन्ने तर्क आइरहेको छ’, एक अधिकारीले भने।

गत जेठ १४ सम्म कार्यसूची तय भइसकेको छ, जसमा आश्रित विधेयकका अलावा नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ पारित गर्ने पनि कार्यसूची छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुधबार उपस्थित गृहमन्त्री रमेश लेखकले कार्यसूचीबमोजिम १४ गते शनिबार नागरिकता विधेयक पारित हुने बताए, तर स्रोतका अनुसार नागरिकता विधेयक १४ को कार्यसूचीबाट हट्ने सम्भावना देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने मंगलबार संसदमा बोल्दै संघीय निजामती विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक कहिले पारित हुन्छ भन्ने केही बताएका थिएनन्। उनले भने, ‘शिक्षा विधेयक तुरुन्तै आउँछ, तुरुन्तै पास हुन्छ’, ओलीले भने, ‘निजामती पनि त्यस्तै हो।’

उनका अनुसार शिक्षा विधेयक शिक्षा समितिले असार १५ अघि नै प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरिरहेका छन्, तर व्यवहारमा भने त्यस्तो नहुने अनुमान संसद सचिवालयका अधिकारीको छ।

प्रतिनिधिसभामा पेस भएकामध्ये पारित गर्नुपर्ने प्रक्रियामा संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ रहेका छन्। अन्य महत्वपूर्ण विधेयक समितिमै थन्किएका छन्। गत असार १ गते संसदमा पेस भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक असार ३ मा पारित गर्ने कार्यसूची थियो।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सरकारका मन्त्रीले नै स्वीकार गरेर निजामती सेवाबाट सेवा अवधि सकिएपछि र राजीनामा दिएपछि संवैधानिक निकाय वा अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति लिन दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने, विधेयक पारित गरेको वर्षमा ५८ र त्यसपछिका वर्षहरूमा ५९ र ६० वर्ष उमेर हद राख्नेलगायतको व्यवस्था गरेर विधेयक पारित भएको थियो। तर ३ गते संसद बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन। त्यसलाई असार ५ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पारित गर्ने तयारी गरियो तर पारित भएन।

मुख्य गरी सरकारका मुख्य सचिवलगायतका अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। उनीहरू सरकारलाई नै दबाब दिएर विधेयकबाट यो प्रावधान हटाउन लागिरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा सरकारले अवरुद्ध भएको मौका पारेर सदनमा महत्वपूर्ण विधेयक पनि रोक्ने संकेत गरेको संसद सचिवालयका अधिकारीले आशंका गरेका छन्। भिजिट भिसा प्रकरणमा गत जेठ १३ देखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सदन अवरुद्ध गरेका थिए भने जेठ ३० को सत्तापक्ष र माओवादी केन्द्रबिचको दुईबुँदे सहमतिबमोजिम माओवादी केन्द्रले सदन अवरुद्ध रोकेको थियो भने रास्वपा र राप्रपाले भने सदनको काममा भाग लिएनन्। रास्वपाले बेल घेराउ गर्ने र बहिष्कार गर्ने नीति लियो भने राप्रपाले बहिष्कार मात्रै गर्दै आएको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ।