प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको समितिले एउटै निर्देशन नदिँदा सुपारी निर्यातमा समस्या परेको छ। दुई समितिका फरक फरक निर्देशनले नेपालमा उत्पादित सुपारी निर्यातमा कडाइ र विदेशी सुपारी आयातमा सजिलो भइरहेको छ।

आइतबार बसेको राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सभापति कमला पन्तले सुपारी निर्यातमा डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने समितिको यसअघिको निर्देशनलाई परिमार्जन गर्नका लागि छलफल चलाएकी थिइन्। तर, कांग्रेसकै सांसद्को आपत्तिपछि उनले सुपारीबारे कुनै निर्णय गराउन सकिनन्।

कांग्रेसका दिपजंग बस्नेतले सुपारीबारे सभापतिले राखेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे। यसअघि पनि कांग्रेसका रमेशजंग रायमाझी समिति सदस्य रहँदा उनको सक्रियतामा समितिले डिएनए परीक्षण गरेपछि मात्र निर्यात गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले उद्योग समितिले दिएको निर्देशन र यस समितिले दिएको निर्देशन बाझिएपछि सरकारले कुन निर्देशन पालना गर्ने भन्ने अन्योल भइरहेको छ।

समितिमा उपस्थित कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले यसबारे कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयसँग बसेर निकास खोज्नुपर्ने बताएका थिए। यहाँ मसलामा प्रयोग गर्नका लागि अहिले इन्डोनेसियाको सुपारी आयत गरिएको छ। विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सभापति पन्तले भनिन् सुपारी समितिको कार्यक्षेत्र पनि थिएन, आफू सभापति नभएको बेलामा भएको निर्णयलाई समितिबाट परिमार्जन गर्न कठिन भइरहेको बताइन्। उनले आफ्नो समितिले निकास दिन नसकेकोप्रति चिन्ता भए पनि समितिमा एक मत नहुँदा समस्या परिरहेको बताइन्। प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारीसम्बन्धी निर्देशनसहितको जानकारी २०८१ साउन २१ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको थियो।

समितिले सुपारीको सहज निर्यात गर्न सुपारी खेतीसँग सम्बन्धित सहकारी संघसहितको समन्वयमा निकासीको आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिले ‘आगामी दिनमा नेपालमा उत्पादित भएका कृषिजन्य उत्पादनहरूको सहज निकासीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ल्याब स्थापना गरी उत्पत्ति र गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन निर्देशन दिएको थियो।

त्यस्तै सुपारीकै विषयमा राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति (हाल विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति) को २०७९ साउन १३ को बैठकले डिएनए परीक्षणबाट नेपालमा उत्पादित भनी प्रमाणित सुपारीलाई मात्र निर्यातको अनुमति दिन निर्देशन दिएको थियो।

नेपालमा तत्काल सुपारी डिएनए गर्ने प्रविधिको विकास भइ नसकेकाले कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने जान्दाजान्दै पनि सो समितिले निर्देशन दिएको भन्दै स्वदेशमै सुपारी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूले उक्त निर्देशन परिवर्तन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। यस विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले पनि पटक पटक नेपाली उद्योगीको सुनुवाई गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन्। सरकारले नेपालको सुपारी प्रशोधन गर्ने, नेपालभित्र बिक्री गर्नका लागि व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्न नसक्दा नेपालका सुपारी कृषक मारमा छन्।

उद्योग मन्त्रालयले समितिको कुन निर्देशन पालना गर्ने अन्योल भएको भन्दै संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो। ‘सुपारी निर्यातका सम्बन्धमा हाललाई डिएनए परीक्षण गरेर मात्र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने वा नेपालमा उत्पादन भई विदेशमा निकासी हुने सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि–२०६८ को दफा ३ ले व्यवस्था गरेबमोजिम उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य अगाडि बढाउन मिल्ने हो भने यस सम्बन्धमा दुवै समितिको समन्वयमा स्पष्ट निर्देशनका लागि अनुरोध छ,’ उद्योग मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्रमा लेखिएको छ।

संसद्का दुई समितिका फरक फरक निर्देशनले स्वदेशमा उत्पादित सुपारी निर्यातमा समस्या परिरहेको छ भने स्वदेशी उत्पादनलाई स्वदेशमै खरिद गर्ने वातावरण पनि बनिरहेको छैन। यसबिच अहिले १२ उद्योगले सुपारी आयातको अनुमति पाएका छन्।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागका अधिकारीले जुन उद्योगले सुपारीलाई कच्चा पदार्थ बनाउँछन्, ती उद्योगलाई उद्योग विभागको सिफारिसमा सुपारी आयातका लागि अनुमति दिइएको बताएका छन्। सुपारीकै व्यापार गर्ने उद्योगलाई भने सुपारी आयात गर्ने अनुमति नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

मुलुकमा वार्षिक साढे १४ हजार टन सुपारी उत्पादन हुने सरकारी तथ्यांक छ। यसले स्वदेशी माग धान्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन्। तर केही व्यापारीको स्वार्थमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले धमाधम सुपारी आयात अनुमति दिन थालेको भन्दै स्वदेशी सुपारी उत्पादन कर्ताबाट विरोध भइरहेको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी, इलामको दक्षिणी भेग र उदयपुरमा व्यावसायिक सुपारी खेती गरिन्छ। अन्य केही जिल्लामा पनि यसको खेती गरिएको छ।