संसदमा कानुन बनाउँदा हुने समस्याले सांसदहरूको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ। पहिलेदेखि अहिलेसम्म कानुन बनाउँदा स्वार्थ, बहुमतको बल र प्राविधिक समस्या देखिएका छन्। 

ती समस्यालाई कतिपय राष्ट्रपतिबाट फर्काएर सच्याइएको छ भने कतिपय विधेयक राष्ट्रपतिबाट फर्किए पनि नसच्याई बहुमतको बलमा राष्ट्रपतिसमक्ष लगिएको छ। एउटा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक अर्को राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको तथ्य पनि छ। अर्कोतर्फ, एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनले सच्याउने गरेको छ। समितिले पारित गरेको विधेयक पुनः सच्याउन सदनले समितिमा पठाएको संसद् सचिवालयको रेकर्डमा देखिन्छ।  

विधेयक दुवै सदनले पारित गरेपछि समस्या देखिएमा वा राष्ट्रपतिले समस्या देखेमा उनले १५ दिनभित्र संसदमा फर्काउन सक्छन्। संविधानको धारा ११३ अनुसार संसदमा पुनर्विचारका लागि पठाइएको विधेयक सांसदले पुनः विचार गरी पारित गर्छ। यदि सांसदले मूल विधेयकमा परिवर्तन नगरी वा परिमार्जन गरी पुनः पारित गर्छ भने, राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। यदि विधेयक कानुन बनेपछि पनि समस्या रह्यो भने, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई वैधानिक ठहर गर्न सक्छ। धेरैजसो समस्या एउटा सदनबाट अर्को सदनमा जाँदा सच्याइएको पाइन्छ।  

पछिल्लो पटक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको सङ्घीय निजामती विधेयकमा सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएमा वा अवकाश भएमा दुई वर्षको कुलिङ अवधि रहने व्यवस्था एउटा दफामा छ भने अर्को दफामा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्ति लिन सचिव र सहसचिवलाई रोक नहुने व्यवस्था राखिएपछि विवाद भएको छ।  

कानुनविद् तथा पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले राज्य व्यवस्था समितिबाट गएको प्रतिवेदनलाई जालझेल भएको बताएका छन्। संसदीय व्यवस्थामा यस्तो कुराले संसदीय अभ्यासलाई बिगार्छ भन्ने उनको टिप्पणी छ। उनले भने, ‘बदमासी कसैले गरेको छ, त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ र दण्डित गर्नुपर्छ।’  

सङ्घीय निजामती विधेयक असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि समस्या भेटिएको थियो। यसलाई सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ। राष्ट्रियसभामा दुई वर्ष कुलिङ अवधि राख्ने गरी संशोधन राख्ने तयारी सांसदहरूको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले सच्याउने ठाउँ छ। तर, नियतवश प्रतिनिधिसभामा समितिले पारित गरेको भन्दा फरक विषय पठाइएको भए छानबिन गर्नुपर्नेमा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले नै बताएका छन्। 

समिति सदस्य काँग्रेस महामन्त्री गगन थापा, एमाले सांसद पदम गिरीले पनि यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। यस्तो कार्यमा संलग्नले नैतिकताको आधारमा ठाउँ छोड्नुपर्छ र कारबाही भोग्नुपर्ने सांसद गिरीले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पनि सभापति, सचिव वा समिति-जसको गल्ती हो, उसले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्। तर समिति सभापति रामहरि खतिवडाले पनि छानबिनमा सहयोग गर्ने बताएका छन्।  

पहिले पनि कानुन निर्माणमा भएका केही घटना हेर्दा कतिपय अवस्थामा बहुमतको बलमा विधेयक पारित भएका छन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको परमादेशको सरकारको पालामा सङ्घीय सांसदले २०७९ साउनमा नागरिकता विधेयक पास गरेको थियो। तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी साउन २९ मा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्काइदिएकी थिइन्। तर दुवै सदनले नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए। संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक १५ दिनभित्र अर्थात् असोज ५ भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो। तर प्रमाणीकरण भएन। राष्ट्रपति कार्यालयले किन विधेयक प्रमाणीकरण नभएको हो भनेर न सार्वजनिक रूपमा बोल्यो, न संसदलाई जानकारी दियो। २०७९ फागुन २५ मा नेपाली काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेल नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भए, फागुन २९ मा उनले शपथ लिएसँगै भण्डारी शीतल निवासबाट बिदा भइन्।  

त्यसपछि सरकारले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन खोज्यो। तर राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड भएको विधेयकको अवस्था स्पष्ट भएन। प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताहरूले गरेको परामर्शमा कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने बताए। राष्ट्रपतिले पनि कानुनी परामर्श गरे। उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण होस् भन्ने चाहे, तर संवैधानिक बाटो स्पष्ट नभएकाले अलमलमा थिए। त्यसलाई सम्बोधन गर्न २०८० जेठ १२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय ग¥यो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ को उपधारा २, ३, ४, धारा ६६ र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए।  

अर्कोतर्फ, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरणका लागि आएको राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ जेठ ८ गते फर्काएकी थिइन्। संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने भए पनि प्रतिनिधिसभाले मात्र स्वीकृत गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ११३ (३) अनुसार पुनर्विचार गर्न फर्काएकी थिइन्। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारले पेस गरेर प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट फर्काउँदा सत्तारूढ नेकपामाथि नैतिक प्रश्न उठेको थियो। त्यसलाई सच्याएर पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। 

राहदानी विधेयक प्रतिनिधिसभाले २०७५ असोज १० मा पारित गरेको थियो भने भोलिपल्टै राष्ट्रिय सभामा टेबुल गरिएको थियो। तर, राष्ट्रिय सभाको प्रक्रियामै रहेको विधेयक दुई महिनाभित्र फर्किन नआएको भन्दै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले २०७६ वैशाख २५ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए। राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभाले एक्लै पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि उक्त विधेयक विवादित बनेको थियो। त्यसैले राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ २६ गते विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि संसदमा फर्काइदिएकी थिइन्।  

राहदानी विधेयकमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई राहदानी दिने÷नदिने सरकारको तजबिजी अधिकारलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले हटाएको थियो। कुनै सरकारी निकायबाट राहदानी रोक्का राख्ने वा जारी नगर्ने भनी लेखी आएको खण्डमा राहदानी जारी नगरिने प्रावधान प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा थियो। राष्ट्रिय सभामा विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले दुई महिनाको समय देखाएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि उक्त विधेयक फर्किएको थियो। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको भए कसैलाई राहदानी दिने वा नदिने असीमित अधिकार सरकारसँग सुरक्षित हुन्थ्यो। पछि त्यसलाई परिमार्जन गरेर पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो।  

अर्कोतर्फ, संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयक तत्कालीन व्यवस्थापिका सांसदले फर्काएको थियो। २०७३ असार ७ गते व्यवस्थापिका सांसदले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन (बाफिया) मा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिमा फर्काएको थियो। तत्कालीन अर्थ समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले विवादित विषय राखेर विधेयक पारित गरी व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेपछि संसद् बैठकले फर्काएको थियो।  

अर्थ समितिले बैङ्क सञ्चालक सांसदहरूको स्वार्थअनुसार विधेयकमाथि प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। बैङ्कका सञ्चालक तथा अध्यक्षको कार्यकाल नतोक्ने, संस्थापक शेयर ७ वर्षमा साधारण शेयरमा परिणत गर्न पाइने र त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनु नपर्ने गरी अर्थ समितिले संसदमा प्रतिवेदन पेस गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। चौतर्फी विरोधका कारण सांसदले विधेयक प्रतिवेदनका ११ वटा दफा र उपदफाहरूमा पुनः विचार गर्न निर्देशनसहित विधेयक सर्वसम्मतिले अर्थ समितिमा फर्काएको थियो। २०८० असार २७ मा राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेपछि सांसदहरूले बिजुली बेच्ने कुरामा बोलेपछि विवाद भएको थियो। विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारको विषयलाई नबुझी बिजुली बेच्ने कुरामा सांसद सहभागी भएपछि सांसदहरूले अध्ययन गर्ने प्रवृत्ति छैन भन्ने कुराको पुष्टि भएको थियो।