सरकारले विद्युतीय अभिलेखले कानुनी मान्यता पाउने र विद्युतीय माध्यमबाट हुने चोरीलाई नियन्त्रण गर्न सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।

मङ्गलबार दर्ता गरिएको विधेयकमा विद्युतीय अभिलेख तथा डिजिटल हस्ताक्षरको सत्यता र विश्वसनीयता कायम राख्न, ‘साइबर स्पेस’ मा रहेका सूचना, तथ्याङ्क वा विवरणको संरक्षण तथा व्यवस्थित प्रयोग गर्ने उल्लेख छ।

सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन तथा नियमन गर्न यस विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारको भनाइ छ। विधेयकमा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले आफूले सिर्जना, सङ्कलन र प्राप्त गरेका सूचना विद्युतीय स्वरूपमा पनि राख्नु पर्ने अनिवार्य गरिएको छ।

विधेयकको व्यवस्था अनुसार सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो कार्य सम्पादन वा सेवा प्रवाह गर्दा यस ऐन बमोजिमको डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

कानुनमा कुनै सूचना, लिखित, तथ्याङ्क वा अभिलेखको लिखित, मुद्रित वा अन्य कुनै स्वरूपमा हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको विषय विद्युतीय स्वरूपमा अभिलेख राख्न सकिने र त्यस्तो विद्युतीय अभिलेखले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, विनियम अधिकार पत्रहरू, बकस पत्र, राजीनामा, बन्धकी, वारेसनामा, फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र वा अदालती कामकारबाहीमा प्रयोग हुने लिखतहरू भने विद्युतीय स्वरूपमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

साइबरबाट हुने अपराधलाई नियन्त्रण गर्न कडा सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यो नेपाल भरसहित नेपाल बाहिर बसी नेपाल वा नेपाली नागरिकविरुद्ध कसुर गर्ने व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुनेछ।

साथै, साइबर सुरक्षाको चुनौतीको अनुगमन र प्रतिकार्यको लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र रहने उल्लेख गरिएको छ। साइबर सुरक्षा केन्द्र काठमाडौं उपत्यकामा रहने छ।

साइबर सुरक्षा केन्द्रको प्रमुखको रूपमा कार्य गर्न मन्त्रालयले सहसचिव स्तरको कर्मचारीलाई तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी कसैको युजर एकाउन्ट वा कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याउन वा त्यस्तो प्रणालीमा प्रवेश गरी डाटाको अखण्डतामा फरक पर्ने गरी डाटा हेरफेर गर्ने वा मेटाएमा दुई वर्ष कैद वा दुई लाख रुपैंया जरिवाना तोकिएको छ।

विद्युतीय प्रणालीमा कसैले अवरोध गरेमा तीन वर्ष कैद वा तीन लाख रुपैंया जरिवाना हुनेछ। प्रमाणपत्र निलम्बन वा रद्द भइसकेको छ भन्ने जानी जानी प्रकाशन गरेमा दुई वर्ष कैद र दुई लाख रुपैंया जरिवाना तोकिएको छ।

अश्लील सामग्री उत्पादन वितरण, प्रकाशन प्रसार वा खरिद बिक्री गरेमा दुई वर्ष कैद वा दुई लाख रुपैंया जरिवाना हुनेछ। गोप्य कोड चोरी गरेमा पनि दुई वर्ष कैद वा दुई लाख रुपैंया जरिवाना हुनेछ। कम्प्युटरबाट डाटा चोरी गरेमा दुई वर्ष कैद वा दुई लाख रुपैंया जरिवाना हुनेछ।

कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को प्रयोग गरी कसुर गरेमा त्यो कसुर सोही व्यक्तिले गरे सरह मानी सजाय हुनेछ। कुनै फर्म वा कम्पनी वा संगठित संस्थाले यस ऐन बमोजिमको कसुर मानिने कुनै काम गरेमा सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारले आपराधिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने छ।

यस ऐन बमोजिमको कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ। यो ऐन आएपछि विद्युतीय (इलेकट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ खारेज हुनेछ।

साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा नीतिगत मार्गदर्शन गर्न नौ सदस्यीय सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा निर्देशक समिति सञ्चार मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुनेछ। नेपालभित्र डाटा सेन्टर, क्लाउड वा दुवै सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले इजाजत पत्र लिनु पर्नेछ।

कसैले वैयक्तिक विवरण सङ्कलन गर्नुपरेमा सो विवरण कुन प्रयोजनको लागि आवश्यक परेको हो त्यस्तो प्रयोजन खुलाई सम्बन्धित व्यक्तिसँग अनुमति लिनुपर्ने कुरालाई पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।