सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले नेतृत्व गरेको नेकपाका सम्पूर्ण गतिविधिलाई रोक लगाउने निर्णय गरेपछि यसले आगामी दिनमा राजनीतिमा कस्तो अवस्था देखिने हो भन्ने बहसको विषय बनेको छ । अर्धभूमिगत रूपमा रहेर संविधानविपरीत हिंसात्मक गतिविधि गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत नै प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोजेको भए उत्तम हुने थियो किनकि बल प्रयोग गरेर गरिने द्वन्द्व समाधानको बाटोले मानवीय एवम् अन्य क्षतिलाई बढाउँछ ।  त्यति मात्र होइन, द्वन्द्व समाधानमा खोजिने यस किसिमको छड्के बाटोले समाजलाई ध्रुवीकरणमा लैजाने गरेको उदाहरण पनि नभएका होइनन् । बरु, संवादमार्फत द्वन्द्व समाधान खोजिएका विकल्पहरू तार्किक निष्कर्षमा पुगेको थुप्रै उदाहरण छन् । नेपालकै सन्दर्भमा माओवादीको सवालमा पनि वार्तामार्फत खोजिएको विकल्पले नै तार्किक निष्कर्ष पाएको हो ।  त्यसो त मंगलवारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सांसद सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको वार्ता समितिले वार्तामा ल्याउन गरेको प्रयास सफल नभएको जानकारी गराएका थिए । यस हिसाबले भन्ने हो भने राज्य पक्षले वार्ताको प्रयास गरेको देखाए पनि त्यस्तो प्रयास कुन हदसम्म गरियो भन्ने प्रष्ट छैन । र, राज्य पक्षको यही प्रयासलाई आधार मान्दै ती प्रयासहरू सफल नभएको निष्कर्षसहित जे–जस्तो निर्णय लिइएको छ, त्यसले आगामी दिनमा द्वन्द्व झनै ध्रुवीकृत हुने सम्भावनालाई बढाइदिएको छ ।

दस वर्षको ‘जनयुद्ध’का कारणले राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन आए पनि आर्थिक अवस्थामा मुलुक धेरै पछि धकेलिएको छ । मुलुकको हित चाहने कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले फेरि अर्को हिंसात्मक द्वन्द्वमा जाने विचार गर्नु उचित होइन । र, यो अवस्थामा सरकारले पनि सुझबुझपूर्ण ढंगले वार्तामार्फत् समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ।

विप्लव माओवादीले एनसेल बम काण्ड, बसुन्धरा बम काण्डलगायत विभिन्न क्षेत्रमा चन्दा आतंक फैलाएकाले त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा कारबाही गर्न सहज हुने गरी गतिविधिमा रोक लगाइएको सरकारी प्रष्टीकरण छ । त्यसो त यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानविपरीतका कार्य गर्न कोही कसैलाई छुट नभएको बताउँदै आएका थिए । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेतले केही दिनयता निरन्तर सार्वजनिक समारोहमार्फत आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चन्दलाई आफ्नो नाम परिवर्तन गरी ‘लुटेरा समूह’ राख्न व्यंग्यात्मक सुझावसमेत दिएका छन् । अध्यक्ष दाहालले ‘उपद्रो मच्चाइराखे राज्य चुप लागेर बस्दैन’ भन्ने चेतावनीसमेत दिएलगत्तै सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो। 

जतिबेला मुलुक ‘विखण्डन’को माग बोकेका सिके राउतलाई सरकारले मूलधारमा ल्याउने काम गरेको छ। यस्तो सशक्त निर्णय गर्ने सरकार र सत्तारुढ दलका नेताले आफ्नै पूर्व–राजनीतिको एउटा भँगालोका रूपमा रहेको नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहलाई मूलधारमा ल्याउन प्रयत्न गर्ने हो भने सफलता प्राप्त हुन सक्छ। ‘विखण्डन’को कुरा गर्ने परिवर्तन हुन सक्छन् भने राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति हिंसात्मक गतिविधिमा सक्रिय भएका पनि फेरिन सक्छन् । यस्ता व्यक्तिलाई मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण नेकपा अध्यक्ष दाहाल आफैं हुन्। त्यसका निम्ति वार्ता प्रयास र कानुनी कारवाही दुवै प्रक्रियालाई सरकारले अघि बढाउन सक्छ । राजनीतिक नेताहरूले विगतमा सशक्त निर्णय गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको तत्कालीन माओवादी दललाई आज मुलुकको प्रमुख दलका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन्। केही समययता विप्लवले आफ्ना गतिविधिलाई तीव्र पारेको देखिँदैछ । साथै तिनका गतिविधिमा परेर सर्वसाधारणको ज्यान जान थालेको छ। चन्दा आतंकप्रति पनि त्यतिकै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । अतः चन्द नेतृत्वको संगठनले आफूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिकै हिस्साका रूपमा अघि बढाउनेतर्फ नसोच्ने हो भने मुलुक अर्को हिंसा हत्याको दुस्चक्रमा प्रवेश गर्नेछ।

हिंसात्मक राजनीति अघि बढाउँदाको रोमाञ्चकता केही समय रहला, तर त्यसले कतै पुर्‍याउँदैन। निरंकुश शासनभित्र अन्य विकल्प नहुँदा हिंसात्मक गतिविधिले मौका पाउन सक्छन्। तर, हिंसात्मक आन्दोलनभन्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलन कैयन अर्थमा बलियो हुन्छ। वास्तवमा अहिले राउतलाई मूलधारमा ल्याउन सजिलो भएको उनले हिंसात्मक गतिविधि नगरेका कारण हो। कम्तीमा उनीसँग हिंसा हत्याको बदला लिन आउने पक्ष छैनन्। यसअर्थमा पनि हिंसा–हत्याको राजनीति परित्याग गरी शान्तिपूर्ण बाटोबाटै उद्देश्य प्राप्तिमा लाग्नु विप्लव समूहका निम्ति श्रेयस्कर हुन्छ। भयको वातावरण सिर्जना गरी राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेको विगत परिस्थिति सधैं रहँदैन। मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ। आवधिक निर्वाचनबाट जुनसुकै दलले आफूलाई सरकारमा पुर्‍याई आफ्नो राजनीति अघि बढाउन सक्छन्। लोकतन्त्रले जोसुकैलाई सजिलै राजनीतिमा लाग्न दिन्छ। अहिलेको सरकारका कारण कुनै राजनीतिक शक्तिले अवरोध महसुस गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। बरु हिंसात्मक राजनीति अघि बढ्दै गएमा नागरिक स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने कानुन बन्न थाल्छन्। अहिलेको स्वतन्त्र वातावरणमा फेरि रोक लाग्ने अवस्था आउन थाल्छ। दस वर्षको ‘जनयुद्ध’का कारणले राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन आए पनि आर्थिक अवस्थामा मुलुक धेरै पछि धकेलिएको छ । मुलुकको हित चाहने कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले फेरि अर्को हिंसात्मक द्वन्द्वमा जाने विचार गर्नु उचित होइन। र, यो अवस्थामा सरकारले पनि सुझबुझपूर्ण ढंगले वार्तामार्फत नै समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ। 

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७५ ०३:०१ बुधबार