काठमाडौं - सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै असन्तुष्टि बढेको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको सहमतिमा सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि त्यो निर्णयमा पार्टी सचिवालयका अन्य सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भोलिपल्टै बुधबार सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठले यस विषयमा अध्यक्ष दाहालसँग छलफल गरेका छन्। सरकारले राष्ट्रिय महŒवको विषयमा निर्णय गर्दा पार्टीसँग छलफल नगरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बिहान दाहालसँग छलफल गरेपछि साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गराएका थिए।

 दाहालसँग सचिवालय सदस्यको छुट्टै बैठक

दाहालसँगको छलफलमा सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताहरुले सरकारको निर्णय गलत भएको र यसले नराम्रो सन्देश दिएको बताएका थिए। पार्टी सचिवालय सदस्यलाई समेत जानकारी नदिई अध्यक्षद्वय मात्र विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुग्नु गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ। विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्न सरकारले गठन गरेको टोलीले वार्ताका लागि विप्लवलाई पत्राचार नगरेको र वार्ता समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि विप्लव समूहलाई राजनीतिक भनिएको अवस्थामा एकाएक प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको तर्क उनीहरुको छ।

पार्टीका शीर्ष नेताहरु एकै ठाउँ रहेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेता श्रेष्ठलाई फोन गरेर सरकारको धारणा जानकारी गराएका थिए। ‘उहाँहरु छलफलमै बस्नु भएको थियो। त्यहीबेला पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री ओलीले फोन गरी सरकारको निर्णयबारे बुझाउने कोसिस गर्नुभएको थियो’, बैठक स्रोतले भन्यो।

दाहालसहितको बैठकमा नेताहरुले गम्भीर विषयमा निर्णय लिनु पहिले पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘गम्भीर विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुन जरुरी छ। विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने विषय होस् वा सिके राउतसँगको सम्झौताको विषय होस् दुवैमा पार्टीभित्र कुनै छलफल गरिएन। जसले सरकारको मात्र होइन पार्टीको समेत आलोचना भएको छ’, बैठकमा वरिष्ठ नेतालाई नेपाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। बैठकमा राउतसँग भएको सहमतिका विषयमा पनि नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो।

‘हाम्रो पार्टी नेकपा घोषणा भएको करिब १० महिना पुग्न लाग्यो। अझै सांगठनिक एकीकरणको कार्य पूरा हुनसकेको छैन। लाखौं कार्यकर्ता कमिटी र जिम्मेवारीविहीन बनेका छन्। पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन पनि प्रकाशित भएको छैन। पार्टीबाट केही अप्रिय निर्णय पनि भए। यो दुःखद र हानिकारक स्थितिको अन्त्यका लागि जे गर्नुपर्छ तुरुन्त गरौं’, बैठकमा श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद्ले विप्लव समूहलाई लगाएको प्रतिबन्धले पार्टीभित्र थप अन्योल उत्पन्न गराएको छ। तत्काल पार्टी सचिवालय बैठक डाक्नुपर्छ।’

नेता गौतम र खनालले पनि नेपाल र श्रेष्ठको भनाइमा समर्थन जनाउँदै विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले सरकार र पार्टी दुवैको छवि धुमिल बनाएको बताएका थिए। उनीहरुले यो निर्णय सच्याउनुपर्ने र त्यसका लागि अध्यक्ष दाहाललाई पहल गर्न आग्रह गरेका थिए।

बैठकपछि संसद् भवन पुगेका नेता नेपालले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको बताएका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपालले पार्टीभित्र छलफलबिना गरिएका निर्णय विवादमा परेको बताए। ‘पार्टीभित्र यो विषयमा छलफल भएको छैन। यस्तो चलन ठिक होइन,’ उनले भने। मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। प्रतिबन्ध लगाउने विषय राष्ट्रिय मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै नेपालले पार्टी बैठक बोलाएर गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘सरकारमा प्रचारात्मक कुरामा जाने प्रवृत्ति देखियो। राम्रो तयारी र छलफल गरेर कदम चाल्नुपर्नेमा अपरिपक्व काम गरेको देखियो,’ नेपालले भने। सरकारले भने विप्लव समूहलाई पटकपटक वार्ताका लागि आह्वान गर्दा पनि वार्तामा नआएको र हत्याहिंसामा उत्रेपछि मात्रै प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको प्रष्ट पारेको छ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा असन्तुष्ट समूहहरुसँग वार्ता गर्न टोली बनाएको थियो। सो टोलीले विप्लव समूहलाई औपचारिक पत्र पठाएर वार्तामा आउन भनेको थिएन। टोलीले विप्लव समूहमा बुद्धिजीवी नेताको छवि बनाएका गुणराज लोहनीसँग सम्पर्क गरी वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको थियो। सो आग्रहलाई विप्लव समूहले इन्कार गरेको थियो। ‘हामीले धेरै पटक विप्लव समूहका बुद्धिजीवी फाँट हेर्ने नेता गुणराज लोहनीसँग छलफल ग¥यौं। उहाँकै आग्रहमा वार्ताको वातावरण बनाउन खड्गबहादुर विश्वकर्मा, उमा भुजेल, मोहन कार्की, पदम राईलगायत नेताहरुलाई थुनाबाट छुटाइदियौं तर उहाँहरू वार्तामा आउनुभएन। हामीले सोही बेहोरा राखेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायौं’, वार्ताटोली संयोजक रहेका पाण्डेले भने।

स्रोतका अनुसार मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पाण्डेले समेत विप्लव समूहको गतिविधि र त्यसका केही नेतासँग भएको वार्ताबारे जानकारी गराएका थिए। स्रोतका अनुसार सरकार यो विषयबाट पछि हट्ने सम्भावना निकै कम छ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७५ ००:५६ बिहीबार