प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तीन खर्ब स्वीकृत
संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेटका लागि करिब तीन खर्ब रूपैयाँ स्वीकृत गरेको छ।
२० वैशाख २०८१ बिहीबार
अतिरिक्त सचिव पद प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै गायब
संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐनको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अतिरिक्त सचिव पद गायब गरिएको पाइएको छ।
विपक्षी बेन्चमा चम्किँदै कांग्रेस
विपक्षी बेन्चमा भएर पनि सत्तापक्षजस्तो देखिने गरेको आरोप लाग्दै आएको नेपाली कांग्रेस यसपटक संघीय संसद्मा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत
बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई प्रस्तुत गरेका हुन्।
पालिकाहरूलाई विराट् चक्र साधनामा सहभागी हुन बाटो खुला
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभरका पालिकाहरूलाई आफ्ना पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विराट् चक्र साधनामा सहभागी गराउन पाउने गरी बाटो खुला गरिदिएको छ।
अन्तिम चरणमा पुगेपछि अस्पताल भवन निर्माण रोकियो
संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ५० शय्यमा स्तरोन्नति गर्नेगरी निर्माणको काम सुरु गरिएको जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माण गत पुसबाटै रोकिएको अस्पतालका प्रमुख डा. रुपेश सङ्ग्रौलाले जानकारी दिए।
लरियट्स एन्ड लिडर्स शिखर सम्मेलन स्थगित
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा गर्न लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन स्थगित भएको छ।
समाजवादका लागि संविधान संशोधन
यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान वा भारतीय संविधानमा राखिएको छ। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा त संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभै सीमित हुनेगरी व्याख्या भएको छ।
प्रदेश बन्न नसकेका प्रदेश
कांग्रेसको ठाउँ प्रमुख प्रतिपक्ष रूपमा रहेको नेकपा (एमाले) उसको ठाउँमा भित्रिएको छ। नेपाली सन्दर्भमा सरकारले बेला न कुबेला कोल्टे फेरिरहनु सामान्य भएकाले आमजनतालाई यस्ता घटनाले खासै फरक पारेको देखिन्न।
धरापमा जसपा नेतृत्त्वको मधेस सरकार!
सत्ताधारी चार दलको सिट संख्या जोड्दा ५१ पुग्छ। यो संख्या बहुमत सिद्ध गर्न चाहिने संख्याभन्दा ३ सिट कम हो। कूल एक सय ७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको मधेस प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सिट अवश्यक हुन्छ।
इलाममा लिम्बू सांस्कृतिक महोत्सव हुने
चुम्लुङ संघीय कार्य समिति तथा आदिवासी याक्थुङ/लिम्बू सांस्कृतिक महोत्सव मूल आयोजक समितिको आयोजना र चुम्लुङ इलाम कार्य समितिको व्यवस्थापनमा यही फागुन २४ र २५ गते २५ औँ महोत्सव अयोजना हुने भएको हो।
वित्तीय सुशासनमा ध्यान दिन मुख्यमन्त्री शाहको जोड
मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘संघीयताका सरकारहरुले पारदर्शी, जवाफदेही रुीमा इमान्दारितापूर्वक वित्तीय सुशासनसहितको सेवा दिएर यसमाथि उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिनुपर्ने अवस्था छ।’
अझै आएन संघीयता कार्यान्वयनको साझा कानुन
नयाँ संसद् आएको एक वर्षसम्म पनि अझै संघीयता कार्यन्वयन गर्ने कानुनबारेमा छलफलमै रहनुपर्ने अवस्था आएको छ।
मन्त्री र सचिव विवादले ३३ सहसचिव ‘बरन्डा’मा!
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी र सचिव विनोदप्रकाश सिंहबीचको विवादले एक महिनादेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा ठप्प भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक ११ बजे बस्दै
आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाउने छन्।