विपक्षी बेन्चमा भएर पनि सत्तापक्षजस्तो देखिने गरेको आरोप लाग्दै आएको नेपाली कांग्रेस यसपटक संघीय संसद्मा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ। २०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिको १५ महिनामा दोस्रोपटक संघीय संसद्मा विपक्षी बेन्चमा पुगेको कांग्रेस अहिले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको हो।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत फागुन २२ गते एमालेसहितका दलसँग गरेको नयाँ गठबन्धन निर्वाचनमा जनतामाझ गरिएको वाचाविपरीत भएको ठहर कांग्रेसको छ। सरकारले गर्ने राम्रा कामको समर्थन गर्ने तर गलत कामको खबरदारी गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ।

२०६२-६३ सालको आन्दोलनपछि चारपटक सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस पटकपटक विपक्षी बेन्चमा पनि बसेको छ। विगतमा कांग्रेसमाथि विपक्षी बेन्चमा बस्दा पनि सडक, सदन र पार्टी सञ्चालनमा सत्ता पक्षजस्तै नरम भएको आरोप लागेको थियो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि २०७९ पुसमा एमालेसहितका दललाई साथ लिएर दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए। निर्वाचनअघिको गठबन्धन जोगाउन नसक्दा कांग्रेस विपक्षी बेन्चमा पुगेको थियो। विपक्षी बेन्चमा बसे पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दियो।

यसबाट कांग्रेसमाथि संसदीय शासन व्यवस्थाको उपहास गरेको आरोप लाग्यो। एमालेसहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई दुई महिना पुग्दानपुग्दै आफूसहितको गठबन्धनमा ल्याएर कांग्रेस अघिल्लो वर्षको चैतमा सत्तामा गएको थियो। फागुनमा आइपुग्दा दाहालले फेरि गठबन्धन फेरेपछि कांग्रेस विपक्षी बेन्चमा पुगेको छ।

गुण र दोषका आधारमा सरकारको समर्थन र विरोध गर्ने जनाएको कांग्रेस विगतमा भन्दा अहिले अलि फरक देखिएको छ। संघीय संसद्मा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको कांग्रेसले संसद् बैठक पनि अवरुद्ध गरेको छ।

एमालेले फागुन २२ गते संसद्मा उठाएका विषयलाई आधार बनाउँदै कांग्रेसले नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका बारेमा प्रश्न उठाएको छ। आफ्ना प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामार्फत नदिएसम्म बैठक चल्न नदिने अडानमा ऊ छ। कांग्रेसले बजेटको सिद्धान्तमाथिको छलफलमा भने अवरोध नगर्ने जनाएको छ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पुरानो नजिर स्मरण गराउँदै अभियोग लागेका मानिस सरकारमा मन्त्री छन्, अब प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन्। सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको धारणा राख्दै लेखकले भने, ‘अनुसन्धानको दायरामा भएको व्यक्ति गृहमन्त्री हुन मिल्छ कि मिल्दैन ? हामीले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका छौं ।’

उनीहरूको विषय कांग्रेस सांसद्ले संसद्मा प्रवेश गराइसकेका छैनन्। अर्थमन्त्री पुनको नाम सुन काण्डमा र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको नागरिकताका विषयमा कांग्रेस सांसदले सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएका छन्।

कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङ, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेसहितले प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला बैठकमा गृहमन्त्रीमा लामिछानेको नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै आएका छन्। लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा त्यसका अध्यक्ष जिबी राईसहितको समूहले पोखरा, चितवन, बुटवल, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र काठमाडौंका सहकारी बचतकर्ताको करोडौं रकम हिनामिना गरेको आरोप छ।

सत्ता गठबन्धनले भने सरकार छाड्नुपरेकोमा कांग्रेसले संसद्मा आक्रोश पोखेको आरोप लगाउँदै आएको छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले पनि सरकारबाट बाहिरिनुपर्दाको आक्रोश कांग्रेसले संसद्मा पोखेको आरोप लगाएकी छन्। कांग्रेस सांसदलले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त समयमा दिने उनले बताएकी छन्।

मुलुकमा २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि १४ वटा सरकार बनेका छन्। त्यसमध्ये चारवटाको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ। पहिलो संविधानसभाकालमै माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा केही साता मात्र कांग्रेस सहभागी भयो।

पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि अर्को निर्वाचनका लागि गठन भएको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएका दलहरूले आफूनिकट पूर्व प्रशासकहरूलाई पठाएका थिए। त्यसलाईसमेत आधार बनाउने हो भने १७ वर्षमा गठन भएका १४ वटा सरकार पाँचवटामा कांग्रेस सहभागी भएको देखिन्छ। एमाले नेतृत्वमा गठन भएका चार र माओवादी (बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारबाहेक) एक गरी पाँच सरकारमा कांग्रेस विपक्षमा बसेको छ।

कांग्रेस कहिले–कहिले विपक्षमा

२०६२-६३ सालको आन्दोलनपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला (२०६३ वैशाख देखि २०६५ साउन), सुशील कोइराला (२०७० माघदेखि २०७२ असोज) र शेरबहादुर देउवा (२०७४ जेठदेखि माघ र २०७७ असार देखि २०७९ पुस) ले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्।

२०६५ साउनदेखि २०६६ वैशाखसम्म पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पहिलो सरकारमा कांग्रेस विपक्षमा बस्यो। २०७३ साउनदेखि २०७४ जेठसम्म दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भयो। दाहालकै नेतृत्वमा २०७९ पुसमा गठन भएको सरकारमा कांग्रेस फागुनसम्म विपक्षमा बस्यो भने चैतपछि सरकारमा गयो। गत फागुन २२ गतेयता कांग्रेस विपक्षी बेन्चमा छ।

एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुरमार नेपालले २०६६ जेठदेखि २०६७ माघसम्म सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। नेपाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भयो। नेपालपछि एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा भने कांग्रेस सहभागी भएन।

माओवादीको समर्थनमा खनाल २०६७ माघदेखि २०६८ भदौसम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पहल असफल भएपछि कांग्रेस विपक्षमा बसेको थियो। खनालपछि फेरि माओवादीका तत्कालीन नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार बन्यो। २०६८ भदौमा गठन भएको भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरू संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सर्तमा २०६९ सालमा सहभागी भए।

२०६९ जेठ १५ गते संविधानसभा विघटन भएपछि कांग्रेस, एमालेसहितका दल सरकारकामा सहभागी भएको दुई साता बित्दानबित्दै फेरि विपक्षमा पुगे। संविधानसभा विघटनपछि पनि भट्टराईले फागुनसम्म सरकारको नेतृत्व गरे। त्यसपछि खिलराज रेग्मीले २०६९ चैतदेखि २०७० माघसम्म चुनावी सरकार (दोस्रो संविधानसभाको चुनाव) को नेतृत्व गरे।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणाम आएपछि कांग्रेसका सुशील कोइरालाले २०७० माघदेखि २०७२ असोजसम्म सरकारको नेतृत्व गरे। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो, कांग्रेस विपक्षमा बस्यो। २०७२ असोजदेखि २०७३ साउन, २०७४ फागुनदेखि २०७८ वैशाख र २०७८ वैशाखदेखि २०७८ असारसम्म ओलीले सरकारको नेतृत्व गरे। ती सबै सरकारमा कांग्रेस विपक्षमा बस्यो।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०८० ०६:४९ सोमबार