संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेको संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐनको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अतिरिक्त सचिव पद गायब गरिएको पाइएको छ। सरकारले गत फागुन २१ गते कर्मचारी कानुन संसद्मा दर्ता गरेको थियो।

मस्यौदामा अतिरिक्त सचिव पद हटाइएकोमा खासगरी बढुवा पर्खेर बसेका सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृतहरू रुष्ट भएका छन् भने खुलाबाट एकैपटक सहसचिवमा नियुक्त भएका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू भने खुसी भएका छन्। मस्यौदामा अतिरिक्त सचिव पद राख्न र नराख्न अहिले दुवै पक्षबाट गम्भीर लबिङ भइरहेको छ।

अतिरिक्त सचिवलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसरहको पद मान्ने हो भने त्यस पदमा सेवारत व्यक्ति पाँच वर्षपछि स्वतः अनिवार्य अवकाश पाउनेछ। यसको अर्थ हो, अतिरिक्त सचिव र सचिव गरी दुवै पदको सेवा अवधि पाँच वर्ष मानिने छ। यसकारण अतिरिक्त सचिव पद राख्नेबित्तिकै बढुवा पर्खेर बसेका माथिल्लो तहका कर्मचारी चाँडोभन्दा चाँडो बढुवा हुनेछन्।

जस्तो कि अहिले सहसचिव भएको आठ देखि १२ वर्षसम्म पनि बढुवा हुन नपाउने अवस्था छ। यो अन्त्य हुनेछ, तर यसबाट ६० वर्ष उमेर पुग्न १२-१५ वर्षभन्दा कम उमेर भएका सहसचिवहरू भने चाँडै सचिवमा बढुवा भई अवकाश पाउनेछन्। त्यस्ता सहसचिवहरू ५० वर्षको वरिपरिमै अवकाश पाउनेछन्।

अतिरिक्त सचिव पद नराख्ने हो भने सहसचिवमै १०-१२ वर्ष सेवा गछन्। उनीहरू अवकाश पाउने बेला सचिव हुनेछन्। युवा उमेरमै सहसचिव भएका कर्मचारीहरू करिब ५० जना भएको बताइएको छ। ‘हामीले पठाएको प्रस्तावमा अतिरिक्त सचिव पद राखेका थियौ तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा कार्यरत केही कर्मचारीलगायत केही थोरै सहसचिवहरूको स्वार्थमा अतिरिक्त सचिव पद हटाइएको छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक माथिल्लो तहका कर्मचारीले भने, ‘निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अतिरिक्त सचिव पद आवश्यक छ।’

मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा तहगत व्यवस्था गरिएको छ। राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित गरी १५ तह राखिएका छन्। राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीलाई अतिरिक्त सचिव र सचिव पद मान्ने हो भने १३, १४ र १५औं तहका कर्मचारी त्यस पदमा रहने छन। 

यसैगरी ११ र १२औं तहका कर्मचारीहरू सहसचिव हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। विभिन्न प्रशासनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी दिन तथा कर्मचारीहरूको बृत विकासलाई निरन्तरता दिन अतिरिक्त सचिव आवश्यक पर्ने धेरैजसो कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

‘अहिलेको व्यवस्थामा विभन्न विभाग तथा विभागस्तरका कार्यालयमा सहसचविकै नेतृत्वमा धेरै सहसचिव रहन्छन्। जस्तै आन्तरिक विभागको महानिर्देशकअन्तर्गत करिब आधा दर्जन सहसचिव रहन्छन्। यसबाट आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना हुने र समन्वय तथा संगठनको परिचालनमा जटिलता उत्पन्न हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त सचिव पद राख्ने हो भने सन्तुलन कायम हुन्छ र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनेछ,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘हाल प्रदेश सचिव संघबाट सहसचिवस्तरको कर्मचारी खटाइएको हुन्छ। यस पदमा अतिरिक्त सचिवले नेतृत्व गर्न पाउँदा सहकार्य, सहअस्तित्वबाट अन्तरसरकार समन्वयमा प्रभावकारिता आउने छ।’

प्रकाशित: ५ चैत्र २०८० ०७:५१ सोमबार