मुलुकको सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ। प्रधानमन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै निरन्तरता भए पनि यो सरकारका साझेदार फेरिएका छन्। अरू कुन कुन दल सरकारमा सामेल हुने वा नहुने टुंगो नलागिसके पनि सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको छ। कांग्रेसको ठाउँ प्रमुख प्रतिपक्ष रूपमा रहेको नेकपा (एमाले) उसको ठाउँमा भित्रिएको छ। नेपाली सन्दर्भमा सरकारले बेला न कुबेला कोल्टे फेरिरहनु सामान्य भएकाले आमजनतालाई यस्ता घटनाले खासै फरक पारेको देखिन्न।

तैपनि सरकार न हो, यता उता सर्नुको असर धेरथोर हुन्छ। संघीय सरकारमा हुने परिवर्तनका बाछिटाले मुलुकभरका सरकारलाई अस्थिर बनाउने गरेको देखिन्छ। संघीयताको असल अभ्यास र परम्परा भएका मुलुकमा संघीय सरकारको परिवर्तनले प्रदेशमा खासै प्रभाव पार्दैन । बरु मुलुकमा अहिले भइरहेको संघीयताको अभ्यासमा स्थानीय सरकार मात्र अविच्छिन्नरूपमा चलिरहेका छन्। संघमा सरकारका साझेदार फेरबदलसँगै प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने दलहरूबीच पनि उकुसमुकुसको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। विगतका यस्ता घटनाले प्रदेश सरकार हल्लाएको सबैको स्मृतिमा छ। अहिले पनि कर्णालीमा कांग्रेस मन्त्रीले राजीनामा गरिसकेका छन्। गण्डकी र सुदूर पश्चिम सरकारका माओवादी केन्द्रका मन्त्री बर्खास्तमा परिसकेका छन्।

मुलुक संघीय संरचनाअनुसार अघि बढिरहेको छ। संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सीमारेखा कोरिदिएको छ। यस अर्थमा चाहे जति सबैमा नभए पनि धेरै कुरामा यी सरकारहरू अधिकार सम्पन्न छन्। कतिपय कुरामा माथिल्ला सरकारको निगाह नचाहिने अवस्था पनि छ। तर पनि संघीयता लागु भएदेखि नै विशेषगरी प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार बहन गरेर अघि बढ्न सकेको देखिएको छैन। प्रमुख दलका नेताहरूले प्रदेश सरकारलाई आफैं चल्ने वातावरण बनाएका छैनन्। कुनै न कुनै रूपमा प्रदेशलाई संघको छाँयामा राखेको अनुभव भइरहेको छ।

यतिबेला संघमा सरकार परिवर्तन भएको छ। यसको मतलव यो होइन कि सबै प्रदेशमा पनि यो रोग पल्कनै पर्छ। सरकारहरू जति अस्थिर भए त्यति नै विकास निर्माणदेखि सुशासनसम्म कमजोर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा न उसले जनतालाई सेवा दिन सक्छ न भौतिक पूर्वाधारलगायत अत्यावश्यकीय कामकाज गर्न नै। यस्तो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन अर्थात् संघकै जस्तो बेहाल हुनबाट प्रदेशहरूले आफूलाई बचाउन सक्नु पर्ने हो। विडम्बना, अहिलेसम्मको अभ्यासले यस्तो अनुभूति भएको छैन।

केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भए पनि नवगठबन्धनमा जुन जुन दल सामेल छन्, सबै प्रदेशमा तत्तत् दलको मात्र सरकार बन्ने सम्भावना छैन । जस्तो– गण्डकी, सुदूरपश्चिम र वाग्मती प्रदेशमा अहिले नवगठबन्धनमा सहभागी दल मात्र मिलेर सरकार बन्न सक्ने देखिन्न। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा (एकिकृत समाजवादी) जस्ता दल यो गठबन्धनमा लाग्ने/नलाग्ने एकिन नभइसकेकाले यी प्रदेशका सरकार कायमै रहन्छन् वा फेरिन्छन् भन्ने टुंगो लागेको छैन । यस्तो अवस्थामा, कुनै दल जुनसुकै गठबन्धनमा लागे पनि प्रदेशको वास्तविकता, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरकार बनाउने र त्यसलाई स्थिरता दिने प्रयास सबै दलबाट हुनुपथ्र्यो। किनकि यसो गर्नु संघीय संरचनामा प्रदेश सभासद्हरूको अधिकारकै कुरा हो। तर संघीय प्रणाली अपनाए पनि त्यसको मर्मचाहिँ स्वीकार गर्न गाह«ो भइरहेको छ। यसको असर एक, दुई प्रदेश हुँदै मुलुकभर परिरहेको छ।

संघमा जसको सरकार हुन्छ सबै प्रदेशमा उसैको सरकार हुनुपर्ने मान्यता संघीय प्रणालीले स्वीकार्दैन। प्रदेश र संघमा फरक फरक सरकार हुनु त झन् संघीय प्रणालीको सुन्दरता हो। यही वास्तविकता नबुझ्दा संघमा जति किचलो हुन्छ, त्यो सबैको प्रभाव प्रदेशसम्म पुग्ने गरेको हो। कतिपय कुरा प्रदेशले संघलाई सिकाउनुपर्ने हुन्छ। सरकार गठन र विघटनका सवालमा खासगरी प्रदेशका सभासद्हरू मिलेर स्थायित्व दिन सके भने त्यसबाट संघले पनि सिक्न सक्नेछ र अन्ततः मुलुककै  भलो हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्नेछ।  

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०८० ०६:०३ बुधबार