माघ ३ः मधेसले पहिचान पाएको दिन
२०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादव २९ पुसमा शपथ लिएका थिए। गत पुस २९ गते मधेस सरकारको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भएको छ।
२०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादव २९ पुसमा शपथ लिएका थिए। गत पुस २९ गते मधेस सरकारको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भएको छ।
विधेयकमा असहमति रहेका विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन उपसमितिले एक सातादेखि दैनिकजसो छलफल गरिरहेको छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा विप्रेषण भित्राउने विश्वका १५ मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्छ। विश्व बैंकले प्रकाशन गर्ने आप्रवासन तथा विकास प्रतिवेदन २०२२ ले नेपाललाई विप्रेषण भित्राउने विश्वको ११ स्थानमा राखेको छ।
लोकतन्त्र व्यवहार हो। सिद्धान्तको लोकतन्त्र ‘कागजी बाघ’ मात्र हुन्छ। यही चुरो बुझेका मुलुकले आफ्नो देशलाई लोकतान्त्रिक बनाउन विभिन्न प्रयास गरेका हुन्छन्।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुग्गो लगाउने जिम्मा चार सदस्यलाई दिइएको छ।
संविधानले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था धारा २८४ मा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारले राष्ट्रियहित प्रतिकूलका कुनै पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
संवैधानिक अधिकार प्रत्यायोजनमा संघिय सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका मुख्यमन्त्रीहरूले एक आपसमा पटक–पटक छलफल गरिरहेका छन्।
२०७९ सालमा दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भयो। दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्दा पनि प्रदेशसभाले आफ्नो सरकार आफैं निर्माण गर्न असफल बनेका छन्।
सनातन धर्मावलम्बी सम्पूर्ण नेपाली नामक संस्थाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
आजका मितिसम्म दलहरूले महाभियोगको छडी तेस्र्याएर आयोग–अदालत कमजोर बनाउँदाको परिणामस्वरूप अहिले अतिवाद सिंहदरवारकोे गेटमै आइपुगेको तथ्य भुल्न मिल्दैन।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चापका कारण कतिपय मुद्दाको पालै आउँदैन अर्थात् हेर्नै भ्याइँदैन। सर्वोच्चममा हाल ३६ हजार बढी मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।
प्रहरी समायोजन लगायतका माग पूरा गराउन उद्देश्यले सात वटै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले काठमाडौँमा आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भएका छन्।
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालतको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ।
मुख्यमन्त्री सरोज यादवको अगुवाइमा बुधबार संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ।
