संविधान सभाबाट जारी नयाँ संविधानले संघीयताको जग बसाए पनि प्रदेश सभा र सरकार प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। २०७४ सालमा भएको निर्वाचनपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका संरचनाहरू बने। तर, त्यसपछिका ६ वर्षमा प्रदेश सभा र सरकारहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिकार प्रयोग गर्न असफल भएका छन्। जसले गर्दा प्रदेश सरकार र सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। २०७९ सालमा दोस्रो प्रदेश सभा निर्वाचन भयो। दोस्रो प्रदेश सभा निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्दा पनि प्रदेश सभाले आफ्नो सरकार आफैं निर्माण गर्न असफल बनेका छन्।

केन्द्रमा निर्माण हुने गठबन्धनको प्रभाव प्रदेशसभा र सरकारमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने गरेको छ। संघीयताको कुरा गरे पनि केन्द्रीकृत मानसिकताबाट माथि उठ्न केन्द्रीय नेताहरू सकेका छैनन्। जसले गर्दा संघीय निजामतीसहितका ऐनहरू निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकार कामकाजी बन्न सकेका छैनन्। संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर सत्तास्वार्थका लागि प्रदेशसभाका सदस्य र नेताहरूले आफ्नो अधिकार केन्द्रीय नेतालाई सुम्पने काम गरेका छन्।

गठबन्धन (सरकार) हरू निर्माणमा मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत प्रदेशसभाका सदस्यहरूले केन्द्रीय नेताहरू मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। केन्द्रीय नेताहरूको आदेश कुरा कतिपय प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। साथै केन्द्रीय गठबन्धन परिवर्तन हुँदा सातै प्रदेशका गठबन्धन परिवर्तन हुन पुगेका छन्। जनहितमा काम गर्नुपर्ने प्रदेश सरकार र दलहरूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत फिर्ता लिने र विश्वासको मत जुटाउने काममै केन्द्रित रहे।

कोसी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यसबीचमा निकै अस्थिर बन्न पुगे। निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वमा गठन भएको सुदूरपश्चिमको पहिलो सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन असफल बन्यो। कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले विश्वासको मत जुटाउन प्रदेशसभा सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्नेदेखि प्रदेशका नेताहरूसहित केन्द्रीयका शीर्ष नेताहरूको बैठक पटकपटक काठमाडौंमा बस्ने अवस्थासमेत आएको छ। केन्द्रीय नेताहरूको निर्देशनमा सरकार गठन र विघटन हुने क्रम चल्दा प्रदेश सरकारहरू निर्वाचनको एक वर्षमा अस्थिर बन्न पुगेका छन्।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका साथै जनजीविकाको पक्षमा काम गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरू पदमा टिक्न र पुग्न अदालतको सहारा लिने अवस्थामा पुगे। प्रदेशको नामसम्म बल्लतल्ल राखेको कोसी प्रदेश सरकार गठन विवाद एक वर्षबीच दुईपटक सर्वोच्च अदालत आइपुग्यो। केन्द्रीय नेताहरूको स्वार्थ र द्वन्द्वका कारण एक वर्षमा त्यहाँ मात्र पाँचपटक मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथ भएको छ। पछिल्लो पटक कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। संवैधानिक व्यवस्थालाई टेक्दै पार्टीभित्र विद्रोह गर्दै कार्की मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन्। कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुर्‍याउन एमालेले साथ दिएको थियो। तर अहिले एमाले विपक्षमा पुगेको छ। उनको विपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्रसहितका दलहरू प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका छन्। यसले प्रदेश सरकार र संरचना सत्ता र शक्तिका लागि केन्द्रका नेताको स्वार्थमा चल्ने औजार मात्र हुन सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ।

प्रकाशित: १० पुस २०८० ०१:०० मंगलबार