धरोहर धर्मनिरपेक्षता
राज्यको खास धर्म, जात, रङ, लिंग र वर्ण भए त्यहाँ समानता र न्याय नहुने मान्यताअनुसार नै नेपालजस्तो मुलुकमा धर्मनिरपेक्षताको महत्व रहेको धेरैको बुझाइ छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
दलित यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व ‘शून्य’
सबैखाले आन्दोलन र संंरचनामा सीमान्तकृत तथा विविध समूहको सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि आफ्नै समुदाय र समूहमा दलित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको पाइएको छ।
गाउँका बडघर भल्मन्साका नेतृत्वमा भएनन् महिला
कैलालीका थारू गाउँमा माघीपर्व सकिएपछि अहिले खोज्नी बोज्नी भेलाले गाउँमा बडघर र भल्मन्सा चयन गरिरहेका छन् । गाउँको नेतृत्व गर्ने मानिस गाउँमा भेला आयोजना गरी चयन गर्ने चलन छ ।
कहिलेसम्म ताक्ने केन्द्रको मुख ?
२०७९ सालमा दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भयो। दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्दा पनि प्रदेशसभाले आफ्नो सरकार आफैं निर्माण गर्न असफल बनेका छन्।
कानुनमन्त्री गुरुङको दावीः संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन्छन्
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै न्यायाधीशहरू नियुक्ती हुने गरेको दावी गरेका छन।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित् गर्न सरकार प्रतिवद्ध : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित् गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएकी छिन्।
कांग्रेस २० वर्ष चुनाव हार्न तयार छ?
अझ महामन्त्री थापा आबद्ध गुटमा सरकारमा सहभागी हुने तीव्र मतभेद बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषयले कांग्रेसबाट मन्त्री थपिने विषय अन्योलमा परेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीशबाट राष्ट्रपतिको शपथ
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ राष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ प्रधानन्यायाधीशले गराउनुपर्छ। तर मुलुकमा राजनीतिक खिचातानीका कारण एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश पाउन सकेको छैन।
मधेस प्रदेशः प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन आज
मधेस प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन आज सुरु हुँदैछ। नवनिर्वाचित प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन आज दिउँसो १ बजेबाट सुरु हुन लागेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर संविधान विपरीत काम गरिन्ः मन्त्री भुसाल
सो विधेयकलाई देखाएर आगामी मंसीर ४ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन निर्वाध ढंगले अघि बढाउने काममा सहयोग गर्न पनि बुद्धिजीवि, नागरिक समाज र सचेत नेपाली जनतालाई आह्वान गरिन्।