संवैधानिक परिषदमा सरकारको बहुमत नहुँदा नियुक्ति प्रभावित
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालतको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संवैधानिक अधिकारको संघर्षमा मधेस सरकार
मुख्यमन्त्री सरोज यादवको अगुवाइमा बुधबार संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ।
ठूलो सङ्घर्ष पछि गैरआवासीय नेपालीले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेका छन्ः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले गैरआवासीय नेपालीले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन्।
अवैधानिक स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने मधेस सरकारको चेतावनी
मधेस प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले प्रदेशभित्रका अवैधानिक स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्।
अवैध रुपमा अमेरिका हिँडेका नेपाली टर्कीबाट फिर्ता
अवैधानिक रूपले विभिन्न देश हुँदै अमेरिका जाँदै गरेका ४९ जना नेपालीलाई स्वदेश फर्काइएको छ । मेक्सिको हुँदै अमेरिका जाँदै गरेका उनीहरूलाई शनिबार टर्कीबाट फिर्ता पठाइएको थियो ।
संकटोन्मुख नेपाल
संवैधानिक र राजनीतिक संकटलाई संरचनात्मक समाधान गर्न ढिलो गरेमा देश अरू संकटमा जान्छ। विकल्प एउटै छ, त्यो हो-एकात्मक प्रणालीमा जानु।
सूचनामा आम नागरिकको पहुँच बढाउन आग्रह
सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यले कञ्जुस्याई गर्न नहुनेमा नागरिक क्षेत्रका संस्थाका प्रमुखहरूले जोड दिएका छन्।
नयाँ विस्तारित समितिलाई लिएर नेविसङ्घ चितवनमा विवाद
केन्द्रीय नेतृत्वले अधिवेशन गराउन पाँच महिना अगाडि नेविसङ्घको जिल्ला अध्यक्षमा राजेश भुसाललाई मनोनित गरेको थियो।
रुसी सेनाले राजधानीमा अवैधानिक रुपमा उडेको ड्रोन खसाल्यो
रुसी वायु रक्षा बलले रुसको राजधानीमा अवैधानिक रुपमा उडेको ड्रोन खसालेको छ।
-480x320.jpg)
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका लागि ससदीय सुनुवाइ प्रकृया सुरु
सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाई समितिले सवैधानिक परिषदबाट नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइका लागि आएको पत्रअनुसार सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको ससदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठ सिफारिस
२०३८ चैतमा शाखा अधिकृतका रूपमा न्यायसेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले सुरुमा कानुन मन्त्रालयमा काम गरेका थिए। उनी २०५० चैतमा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।
संवैधानिक परिषद्को बैठक जारी
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परिषद्को बैठक बसेको हो।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै
संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बस्दै छ। बैठक साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्नेछ। प्रधानन्यायाशीध सिफारिसलगायत विषयमा छलफल गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न लागेको हो।
नियुक्तिमा जहिल्यै जालझेल
प्रमुख दलका नेताको कामकारबाहीबाट आमवितृष्णा प्रकट भइरहँदा पनि अझै चेतेको देखिँदैन। मुलुकको संविधान र लोकतन्त्रलाई लयबद्ध गराउनुपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू यसलाई थप विकृत तुल्याउन उद्यत छन्।
संवैधानिक परिषद्को बैठक बिहीबार बस्ने
संवैधानिक परिषद्को अर्को बैठक यही साउन १८ गते बिहीबार ५ बजे बस्ने भएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठक भने निष्कर्ष विहीन टुङ्गिएको छ।