५ वैशाख २०८१ बुधबार
राजनीति

प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठ सिफारिस

न्यायालय प्रमुख रिक्त हुनु दुई दिनअघि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो।

संविधानअनुसार एक महिनाअघि नै हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस ढिलो गरी दुई दिनअघि मात्रै गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई रोलक्रमका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बनाउने चलन छ। ‘आजको बैठकले पर्सि (शनिबार) बाट रिक्त हुने प्रधानन्यायाधीश पदका लागि विश्वम्भर श्रेष्ठलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ,’ राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष एवं संवैधानिक परिषद्का सदस्य गणेश तिमिल्सिनाले भने।

परिषद्ले अन्य संवैधानिक आयोगमा भएका रिक्त पदमा पनि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए। महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य, मुस्लिम आयोगका सदस्यका लागि इच्छुकहरूबाट आवेदन लिन १५ दिने सूचना निकाल्ने निर्णयसमेत भएको जानकारी उनले सञ्चारकर्मीलाई गराए।

न्यायालय प्रमुख रिक्त हुनु दुई दिनअघि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश श्रेष्ठ कैलालीमा जन्मेका हुन्। २०३८ चैतमा शाखा अधिकृतका रूपमा न्यायसेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले सुरुमा कानुन मन्त्रालयमा काम गरेका थिए। उनी २०५० चैतमा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भए।

उदयपुर जिल्ला अदालतबाट न्यायाधीशमा प्रवेश गरेका उनी विभिन्न जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालत हेटौंडामा मुख्य न्यायाधीश भएका थिए। २०७० सालमा उच्च अदालतमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ २०७३ साउनमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।

न्याय सेवामा प्रवेश गरेको ४२ वर्षपछि श्रेष्ठ आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा हुनेछन्। संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिको सिफारिसको निर्णयअनुसार श्रेष्ठ संसदीय सुनुवाइ पार गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुनेछन्। नयाँं प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्की सेवा निवृत्त हुन एक महिना समय छँदै न्यायपरिषद् सचिवालयले वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको नामावली पठाएको थियो। संविधानतः सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ।

उदयपुर जिल्ला अदालतबाट न्यायाधीशमा प्रवेश गरेका उनी विभिन्न जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालत हेटौंडामा मुख्य न्यायाधीश भएका थिए। २०७० सालमा उच्च अदालतमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ २०७३ साउनमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ललगायतको सूची पुगेको थियो। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना सहभागी थिए।

फेरि कामुकै भरमा न्यायालय

लामो समय कायममुकायम (कामु) को भरमा चलेको न्यायालय करिब डेढ महिनापछि फेरि उही अवस्थामा पुगेको छ। प्रधानन्यायाधीश कार्कीको शुक्रबार (आज) देखि नै उमेर हदका कारण कार्यकाल सकिँदैछ। सरकारले समयमै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा फेरि पनि कायममुकायमको जिम्मेवारीमा आएको हो।

संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिको सिफारिस गरे पनि सरासर प्रक्रिया अगाडि बढे करिब एक महिना कायममुकायममै कार्यभार सम्हाल्नुपर्नेछ। कार्की असार १ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएका थिए।

सरकारले संविधान कार्यान्वयन नगर्दा न्यायालयलाई समयमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकेन। संविधानमा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मेवारी पाएको छ। प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।

संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिको सिफारिस गरे पनि सरासर प्रक्रिया अगाडि बढे करिब एक महिना कायममुकायममै कार्यभार सम्हाल्नुपर्नेछ। कार्की असार १ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएका थिए।

न्यायालयप्रतिको बेवास्ताका कारण पटकपटक संविधान मिचिने गरेको छ। किनकि संविधानले प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर पनि समयमै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सरकार बारम्बार चुक्ने गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित सातजना न्यायाधीश रिक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालत मात्रै होइन, देशभरका उच्च अदालतमा पनि मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेका छैनन्। कामु मुख्य न्यायाधीशका भरमा उच्च अदालत चलेका छन्।

उच्च अदालतहरूमा मुख्य न्यायाधीशसहित ५४ न्यायाधीश रिक्त रहेका छन्। त्यसैगरी ३८ जिल्ला न्यायाधीशका दप पनि खाली छन्। प्रधानन्यायाधीशबाहेकका सबै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद् सचिवालयले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्मा हुने राजनीतिका कारण सरकारले असहयोग गर्दा बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। न्यायपरिषद्का एक सदस्य सरकारका प्रतिनिधि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले कार्कीको कार्यकालमा बैठक नबस्ने बताउँदै असहयोग गरिरहे।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित सातजना न्यायाधीश रिक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालत मात्रै होइन, देशभरका उच्च अदालतमा पनि मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेका छैनन्। कामु मुख्य न्यायाधीशका भरमा उच्च अदालत चलेका छन्।

कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष कार्कीले बोलाएको बैठकमा नजाने बताएका थिए। त्यसकारण पनि न्यायपरिषद्ले रिक्त न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको हो। उनले कार्कीको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०८० ००:५५ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App