बर्खा सुरु भएको डेढ महिना भयो। देशभर बाढीपहिरोमा परि झन्डै एक सय ३१ जना व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ भने ५० जनाभन्दा बढी मान्छेहरू बेपत्ता भएका छन्, एक सय ४३ जना घाइते छन्। आजको आधुनिक समयमा पनि हामी बाँस र लौरोलाई प्रयोग गरी उद्धारमा खटिनुपर्ने दुर्भाग्य छ।

लौरोले हाम्रो जनशक्तिलाई गिजाइरहेको देखिन्छ। राहत, उद्धार र पूर्वाधार तयारीका कार्यहरूलाई सीमित राख्नुहुँदैन। उद्धारका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीलगायत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई पनि विपत्सम्बन्धी तालिम दिनु आवश्यक छ। विपत् एक व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुँदैन।

विपत्ले व्यक्ति मात्र प्रभावित हुँदैन, सिङ्गो समाज र राष्ट्र नै प्रभाव र असरमा पर्छ। त्यसैले विपत्सँग सम्बन्धित छुट्टै ऐनकानुन हुनु आवश्यक छ। बाढीपहिरोलगायतका विपत्हरू हेर्ने राष्ट्रको छुट्टै निकाय हुनु आवश्यक छ। जसले हरेक तह र पालिकामा यससम्बन्धी कार्यक्रम र अध्ययन अनुसन्धान गर्न सहज तरिकाले आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्छ।

बाढीपहिरोले त हामीलाई झन्डै आठदेखि नौ महिना पूर्व तयारी गर्नका लागि पर्याप्त समय दिएको हुन्छ भने भूकम्प आदि विपत्हरूले त अझैसम्म हामीलाई पर्याप्त समय दिएको नै छ। तर यसको पूर्व तयारी न्यून छ।

नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण राष्ट्र भए तापनि यसको उच्चतम प्रयोग र दक्ष जनशक्तिको परिचालनमा देखिएको कमी र हाम्रो देशको भूबनोट र उदाउँदा शक्तिमान राष्ट्रहरूबीच रहेको हाम्रो देश किन जोखिम न्यूनीकरणमा उदासीन छ ?

नेपाल प्राकृतिक विपत्को उच्च जोखिममा रहेका तथ्यहरू विभिन्न अनुसन्धान र स्रोतकर्ताहरूले प्रमाणित गर्छन्। नेपाल प्राकृतिक विपत् जस्तै भूकम्प, पहिरो, बाढी, रोगलगायत अन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको र यससम्बन्धी हामीले गर्नुपर्ने पूर्वतयारीहरू शून्य अवस्थामा रहेका, जसका कारण निकट भविष्यमा विपत्को ठुलो जोखिम र त्यसको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले बनाएका बाटो, घरलगायतका भौतिक संरचनाहरू विपत् प्रतिरोधी छैनन्।

देशमा उत्पादन भएका दक्ष जनशक्तिको प्रयोग राज्यले गर्न नसकेको र हाम्रो स्थानीय पाठ्यक्रम एवं स्थानीय सरकारहरूमा जनशक्तिको अभाव हुनु, विपत्सम्बन्धी ज्ञान आजको वैज्ञानिक युगमा पनि नपुग्नु र भएका जनशक्तिले पनि बजार नपाउनु देशको सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। देश पछाडि पर्नुको प्रमुख कारण यही हो।

राज्य पछाडि पर्नुको मुख्य कारण नै राज्यभित्र उत्पादन भएका दक्ष जनशक्तिको भरपुर प्रयोग नगर्नु र भनसुन एवं परम्परागत शैलीअनुसार नै सरकार चल्नु, सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जनशक्तिले सही दिशाको ज्ञान र सुझाव सल्लाह दिँदा पनि ध्यान नदिनु, केही गरौं भन्ने राज्यका निकायमा भएका दक्ष जनशक्तिहरूको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई राज्यले नचिन्नु, राज्यका सम्बन्धित निकायमा रहेका व्यक्तिहरूले सामाजिक दायित्वबोध नगर्नु, देशमा उत्पादन भएका दक्ष जनशक्तिहरू आज विश्व बजारमा आफ्नो भविष्य खोज्दै खोजमूलक कार्यमा आफ्नो दक्षता र सामथ्र्य प्रदर्शन गर्नु हुन्।

देशले र राज्यका निकायमा रहेका केही व्यक्तिहरूका कारण देशको दिगो विकास र अनुसन्धान कार्यमा रहेको कानुनी झमेला, चाकडी, भनसुन र केही भ्रष्ट कर्मचारीहरूका कारण आज देशमा रहेका दक्ष जनशक्तिहरू बस्न सक्ने अवस्था छैन। हाम्रोजस्तो भूबनोट भएको देशमा राज्यले प्राकृतिक विपत्हरू पहिचान र त्यसको सामना गर्नका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका अभ्यास र कार्यहरू गरेको पाइँदैन।

विपत् व्यवस्थापन भनेको धेरै नै जटिल र संवेदनशील कार्य हो। यो भावनात्मक र पीडासँग जोडिएको हुन्छ। यसका लागि राज्यको विशेष नीति हुनुपर्छ। राज्यसँग सम्बन्धित विपत्को जनशक्ति र त्यससँग सामना गर्ने आधुनिक भौतिक उपकरण एवं योजनाहरू हुन जरुरी छ। भौतिक उपकरणहरूले सुसम्पन्न विपत् न्यूनीकरणका लागि चाहिने जनशक्ति र आवश्यक सामग्रीहरूको परिचालन र भण्डारणको कमी भएको हामी देख्न सक्छौं।

हरेक वर्ष हाम्रो देशमा बाढीपहिरोेबाट धेरै नै जोखिम र ठुलो मात्रामा जनधनको नोक्सान भएको हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौं। यसप्रकारको विपत्तिको सही समाधान भएको गतिलो उदाहरण देख्न पाइएको चाहिँ छैन। राज्यले आफ्नो देशमा उत्पादन भएका जनशक्ति एवं विपत् न्यूनीकरणसम्बन्धी कानुन र प्रावधानहरू नै आधुनिक समयको माग बमोजिन परिचालित र व्यावहारिक रूपमा रहेको पाइँदैन। यसको प्रत्यक्ष असर गरिब र निम्नवर्गका जनताहरू पर्ने गरेको देखिन्छ।

विपत्को मारमा धेरै गरिब जनताहरू परेको देखिन्छ। हाम्रोजस्तो भूबनोट भएको देशमा भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता विपत्हरू आइरहने र यसको उच्च जोखिममा रहेको हुनाले राज्यले यस सम्बन्धी छुट्टै ऐनकानुन र नीति बनाएर स्थानीय तहको पाठ्यक्रममा विपत्सम्बन्धी अध्ययन र अभ्यास यसको समाधानका लागि गरिनुपर्ने पूर्व तयारीका अभ्यासहरू तीव्ररूपमा गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले सानासाना भूकम्पका पराकम्पनहरू गइरहेका छन्।

विश्व समुदायमा देखिएका विपत्का नजिरहरूलाई अँगाल्दै राज्यले निकट भविष्यमा हुने विपत् जोखिम र त्यसको तयारी अरूबाट सिक्नका लागि पनि हामीलाई प्रकृतिले प्रशस्त समय नै दिएको देखिन्छ। यति हुँदा पनि हामी पूर्व तयारीमा चुकेका छौं। खोई हाम्रो स्थानीय तहमा विपत्सम्बन्धी पाठ्यक्रम ? खोई विपत्का जनशक्ति ? खोई अभ्यास र पूर्व तयारी ? राज्यको कुन निकाय हो विपत् हेर्ने ?

हरेकपटक बाढीपहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले हामीलाई सचेत बनाइरहेको छ तर पनि हाम्रो सरकार तथा सम्बन्धित निकाय यससम्बन्धमा अनविज्ञजस्तो देखिन्छ। हरेकटिक बाढीपहिरो, भूकम्पले हामीलाई तर्साइरहेको छ तर हाम्रो सरकार र सम्बन्धित निकायमा रहेका व्यक्तिहरू यससम्बन्धी खासै जागरुक रहेको देखिँदैन। यसको प्रत्यक्ष असर जनतामा परेको छ।

नेताले चाहेअनुरूपको परिवर्तन हुँदा पनि स्थानीय तहबाट केन्द्रसम्म तीन तहको सरकार देशमा छ, तैपनि विपत्सम्बन्धी कुनै पूर्व तयारी, कानुन र नीतिगत कार्यहरू गर्नुपर्ने तयारीहरू गरिएको पाइँदैन। जसका कारण बिनाअभ्यास हामी विपत्सँग सामना गर्न सक्दैनौ।

कुनै पनि कार्य गर्दा तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्तिहरू सिपयुक्त व्यक्तिहरूद्वारा नै सफल तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिन्छ। भनसुन र बिनाअध्ययन गरेका कार्यहरू पछि विपत्को रूप लिने र समस्या मात्र पैदा हुने देखिन्छ। अझ असारे विकास धेरै नै घातक र समस्या उत्पन्न गर्ने कार्य हो।

विपद्सम्बन्धी कार्य योजना स्थानीय सरकारसँग केही पनि छैन, न कार्यनीति छ न जनशक्ति न त बजेट नै छ। यो सबैभन्दा आत्मघाती अवस्था हो र काल पर्खेर बसेको मिति थाहा नभएको अवस्था हो। हरेक पटक भूकम्प, बाढीपहिरो, डढेलो, रोग आदि विपत्ले हामी झकझगाएको छ, तैपनि हामी अनविज्ञ छौं। विकासका नाममा जथाभावी बाटो खन्ने घर बनाउने कार्य बढ्नु झन् विपद् निम्ताउनु हो। वर्तमान समयमा देखिएका सुन्दर गाउँसहरहरू कतै मसानघाटमा परिवर्तन त हुदैन ?

विपत्को तयारी

विपत् व्यवस्थापनको पहिलो अवस्थामा पूर्वतयारीको अभ्यास हामीले गरेको पाइँदैन। अध्ययन–अनुसन्धान जोखिमयुक्त ठाउँहरूको पहिचान, उद्धारका लागि चाहिने बजेट, उद्धारमा खटिने जनशक्तिहरूको व्यवस्था, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, लुगाकपडा, खुला ठाउँको निर्माण र हामीले बनाएका भौतिक संरचनाको दिगो र वैज्ञानिकलगायतका आधारभूत कुरा पनि हामीले गर्न नसकेको अवस्था छ।

समयसुहाउँदो र आधुनिक उपकरणहरूको भण्डारण औषधीजन्य र खाद्यान्नहरूको भण्डारण, उद्धार र रेस्क्यु टिमको निर्माण र खोजतलासमा खटिने व्यक्तिहरूका लागि चाहिने आधुनिक उपकरणलगायतका अन्य कुराहरूमा पनि हामी परनिर्भर भएका छौं। त्यसैले हामीले उद्धारमा ठुलो संकट बेहोर्नुपर्ने नजिर छ।

नीतिगत र स्थानीय तहबाट कानुन निर्माण र सहजीकरणका लागि गर्नुपर्ने कानुनी झमेलाहरू उद्धारमा सहजीकरण व्यवस्थापन र राहतमा तीव्रतालगायतका कुराहरूमा हामीले जोड दिएकोे पाइँदैन। जनतालाई विपत्सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू र उद्धार कसरी गर्ने, सहजीकरण कसरी गर्ने, विपत्बारे जानकारी र एकापसमा गरिएका अभ्यास र तालिमहरूको व्यवस्थापन गर्नु अति नै आवश्यक छ।

यी सबै कुरा हामीले गर्नुपर्ने पूर्व तयारीमा पर्छन्। के हाम्रा स्थानीय तह र जनतामा यी आधारभूत तयारीहरू भएका छन् त ? यस विषयमा नियमन गर्ने, हेर्ने र जनतालाई सुसूचित पार्ने र उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राख्ने निकायको निर्माण भएको छ त ? विपत् र भइपरी आउँदा केही दिनका लागि खाना, पानी र औषधीजस्ता जटिल वस्तुहरूको जोरजाम गरेर सुरक्षित तरिकाले राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ। हामी बस्ने वरपरका स्थानहरू कति सुरक्षित छन् ? यी कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ।

नागरिक र राज्यको पूर्ण सहभागितामा नै यो विपत् न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसैले विपत् एकदमै जटिल र संवेदनशील कार्य भएकाले हामीले निर्माण गरेको बाटो, घर, खानेपानी, औषधी उपचारका लागि हस्पिटल वा लाइफलाइनका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई मध्यनजर गर्दै यी कुराहरू निर्माण गर्दा हामीहरू एकदमै वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ रूपमा लागिपर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।

विपत्को दोस्रो अवस्था भनेको विपद् जाँदाको अवस्थामा के गर्ने, कहाँ बस्ने, सुरक्षित ठाउँ कुन हो? विपत् आइसकेपछि सर्वप्रथम सुरक्षित ठाउँमा बस्नु र नआत्तिईकन सजग भई चनाखो रूपमा आफ्नो जिउधनको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै सुरक्षित स्थानमा बस्नु विपत् जाँदाको सबैभन्दा ठुलो र चनाखो हुनुपर्ने समय हो। त्यसैले विपत्को समयमा हामीले सुरक्षित स्थानमा बस्नु नै उपयुक्त हुन्छ।

विपत्को तेस्रो अवस्था भनेको उद्धार र व्यवस्थापनमा लाग्नु हो। जसका लागि हामीले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने तथ्याङ्क टिप्ने, क्षति भएको स्थानबारे विवरणहरू संकलन गर्ने, प्राथमिकताको आधारमा चोटपटक र घटनाको प्रकृतिअनुसार उद्धारमा लाग्ने, सहजीकरण गर्नका लागि प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गरिन्छ।

विपतका कारण ठुलो मात्रामा जनधनको नोक्सान भएको हुनसक्छ। त्यस स्थानमा हामीले जनधनको सुरक्षा र घाइतेहरूको शीघ्र उपचारका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउनु अति नै महŒवपूर्ण कार्य हुन आउँछ। त्यसैले विपत्मा परी मृत्यु भएका मानिसहरूका सबैलाई संकलन गरी उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु अर्को महत्वपूर्ण कार्य हुन आउँछ। जसका कारण रोग, झाडापखलालगायतका अन्य महामारीहरू फैलनबाट ध्यान दिनुपर्छ।

राहत र उद्धारलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। पीडित व्यक्तिहरूलाई यथाशीघ्र राहत र सहजीकरणमा सहयोग पुर्‍याउनु अर्को महत्वपूर्ण कार्य हुन आउँछ। त्यसैले विपत् गएको स्थानमा खाद्यान्न औषधी कपडालगायतका आधारभूत आवश्यकता कुराहरू अभाव हुनबाट ध्यान दिनु महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले मानिसहरू विपत्को पीडासँगै भोक र रोगको अर्को पीडाले अन्य समस्याहरू उत्पन्न हुन नदिन राज्यको उपस्थिति महत्वपूर्ण हुन्छ।

विपत्का कारण धेरैजना मानिसहरू एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ। त्यसैले त्यहाँ विभिन्न घटनाहरू घट्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित निकायको ध्यान र उपस्थिति त्यस स्थानमा हुनु आवश्यक हुन्छ। चोरी, बलात्कार वा अन्य सामाजिक दुर्घटनाहरू हुन नदिन त्यस स्थानमा सम्बन्धित निकायको उपस्थिति र शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिनु अति नै आवश्यक हुन्छ।

उनीहरूका भावनात्मक कुरा र मानसिक पीडा सामाजिक पीडा वा परिवारको सदस्य घुमाएको पीडा यी सबै कुरालाई बुझेर व्यावहारिक रूपमा उनीहरूलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ। त्यसैले राहत वितरण वा अन्य कुनै पनि कार्यमा एकदमै संवेदनशील र सजग हुनुपर्ने हुन्छ। विपत्जन्य परिस्थितिमा जनताले सरकारको मात्र मुख नहेरी पीडा आफैंलाई हुन्छ, सरकारलाई हुँदैन भन्ने सोचेर पूर्वतयारीमा लागौं।

– लेखक भौगर्भिक इन्जिनियर हुन्।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०८१ ०८:०८ शनिबार