अर्थतन्त्र सुधारका सूत्र
एक/दुई महिनामा पनि सरकार परिवर्तन भई चरम राजनीतिक अस्थिरताबीच १६ महिनामा हालै पहिलो र दोस्रो ठूला दल (नेका र एमाले)सहितको गठबन्धन सरकार बनेको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
डा.रेवतबहादुर कार्की
डा.रेवतबहादुर कार्कीका लेखहरु :
लगानी सम्मेलनको चुनौती
तीव्र राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताका साथै उचित लागानीयोग्य वातावरण अभावको बाबजुद सरकारले आगामी वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने केही महिनाअगाडि निर्णय गरेको छ।
संकटोन्मुख नेपाल
संवैधानिक र राजनीतिक संकटलाई संरचनात्मक समाधान गर्न ढिलो गरेमा देश अरू संकटमा जान्छ। विकल्प एउटै छ, त्यो हो-एकात्मक प्रणालीमा जानु।
किन आवश्यक छ विमुद्रीकरण?
नोटबन्दी अपनाउँदा कालो धन र भ्रष्टाचार कम हुँदै जाने, देश कालो सूचीमा जानबाट बच्ने, नक्कली पैसाको प्रयोग हट्ने, वित्तीय कारोबार औपचारिक हुँदै जाने, कर छली कम हुने, मुद्रा प्रणालीामा सुधार भई आधुनिकी करण हुने, छायाँ अर्थतन्त्र औपचारिक हँुदै जाने जस्ता फाइदा हुन्छन्।
सार्वजनिक बिदाको आर्थिक पक्ष
विकसित देशहरूमा एक दिन विशेष साबि दिनुपरेमा त्यसको सरकारी काम, सेवा र जनसुविधाका साथै अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई ख्याल गरिन्छ।
अर्थतन्त्र सुधार्न साझा आर्थिक सहमति
अर्थतन्त्रको स्थिति एक दुई क्षेत्रको एकांकी विश्लेषण गरेर हुँदैन। यसका चारै क्षेत्र (अर्को अर्थमा चारै खाता)- वास्तविक, सरकारी वित्त, वित्तीय क्षेत्र र वैदेशिक व्यापार तथा भुक्तानी क्षेत्र (बाह्य) का आधारमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ।
तरलता संकटकाे तगाराे
अहिलेको तरलता संकटको सघनता र लम्बाइ निकै विकराल बन्दै गएको छ भने वित्तीय प्रणालीलाई सूक्ष्म रूपमा मूल्यांकन गर्ने हो भने जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ।
मस्यौदामा सम्पत्तिको हक
मस्यौदा संविधानको आर्थिक व्यवस्थाले नयाँ संविधान आउनुअघि नै नेपालको अर्थतन्त्रमा भुइँचालो आएको छ । राज्यले अपनाउने आर्थिक प्रणाली, आर्थिक लक्ष तथा अर्थ नीति, अर्थतन्त्रका आधारभूत क्षेत्र अर्थात् खम्बाहरू, जनताको सम्पत्तिको अधिकार तथा अन्य आर्थिक विषयमा मस