एक/दुई महिनामा पनि सरकार परिवर्तन भई चरम राजनीतिक अस्थिरताबीच १६ महिनामा हालै पहिलो र दोस्रो ठूला दल (नेका र एमाले)सहितको गठबन्धन सरकार बनेको छ। सैद्धान्तिक हिसावले यसरी दुई ठूला दल सम्मिलित सरकार गठन हुनु उपयुक्त नभएतापनि मुख्यतः राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संवैधानिक गतिरोध अन्त गर्न संविधान संशोधन गर्न, सुशासन कायम गर्न तथा अर्थतन्त्रमा सुधार/विकास गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको भनिएको वर्तमान सरकारले गर्नुपर्ने मुख्यतः आर्थिक पक्षबारे यहाँ केन्द्रित गरिनेछ।

संकटोन्मुख अर्थतन्त्रः नेपालको अर्थतन्त्र सुधार होइन, खस्किँदै गएको छ। बाह्य क्षेत्रमा केही अल्पकालीन सुधार आएतापनि अन्य क्षेत्रको स्थितिमा खास सुधार आएको छैन। बरु सबल भनिएको बैकिङ क्षेत्र धराशायी हुँदैगएको देखिन्छ। गौणरूपमा र संरचनात्मक मूल्यांकन गर्ने हो भने अर्थतन्त्र साँच्चिकै संकटोन्मुख छ। करिव सात दशकको योजनाबद्ध र प्रजातन्त्र पुनस्र्थानापश्चातको तीन दशकभन्दा बढीको प्रयासका बाबजुद आर्थिक वृद्धि औसत ३.५ प्रतिशत र गत १५ औँ योजनाको ९.६ प्रतिशत लक्ष्यको तुलनामा २.८ प्रतिशत मात्रै रही विश्वका ४६ कम आय (गरिब) मुलुकभित्रै पर्छ। अर्थतन्त्र वास्तवमै अतिन्यून बचत र लगानी, न्यून आर्थिक वृद्धि, न्यून रोजगारीसहितका दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याबाट माथि उठ्न सकेको छैन।

बढ्दो भ्रष्टाचारले गर्दा सुशासन कमजोर भई विकास/सुधार कार्यलाई प्रतिकूूल असर गरेको देखिन्छ।

वर्तमान परिदृश्य साथै चुनौती अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकहरूका आधारमा विश्लेषण गर्दा यसको स्थिति संकटोन्मुख अवस्थामा देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा अर्थतन्त्र भयाबह रहेको प्रस्तुति दिए तापनि भनेजस्तो भयाबह भने देखिँदैन। दीर्घकालीन र संरचनात्मकरूपमा कमजोर र समस्यामूलक रहेको पक्कै हो। कोभिडबाट अर्थतन्त्र पुनस्र्थापित नभइसकेको हुँदा समष्टिगत आर्थिक गतिविधि अझै शिथिल छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा ३.८ प्रतिशत (विश्व बैंकको ३.३ प्रतिशत) आर्थिक वृद्धि अनुमान भएतापनि कुल माग/उपभोगसहितका समष्टिगत आर्थिक गतिविधि सुस्त छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतभित्र छ भने पनि खाद्यान्न मूल्य आकासिएकाले न्यून आय वर्ग निकै प्रताडित छ। गत आवमा कुल राजस्व लक्ष्यको ७६ प्रतिशत (रु.एक हजार ८० अर्ब) मात्र भएकाले बढ्दो चालु खर्च पनि धान्न नसकेको तथा कतिपय विकास निर्माण तथा सेवाको सरकारले भुक्तानीसमेत हालसम्म गर्न नसकिरहेको स्थिति छ भने पुँजीगत खर्चको प्रगति नैराश्यजनक छ।

बढ्दो कालो सूची र न्यून लगानी वातावरणले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ बढ्दो खराब कर्जा शतप्रतिशत बढी बैकिङ क्षेत्र संकटपूर्ण छ। अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भनिएको सहकारी दलदलमा फसेको छ। बाह्य क्षेत्रमा अल्पकालीन सुधार भए पनि घट्दो निर्यात र वैदेशिक लगानीका कारण यस क्षेत्रलाई स्थायीरूपमा सुधार गर्ने दीर्घकालीन समस्या छ। तसर्थ सरकारले जिम्मेवार भएर संरचनात्मक समस्याहरूको सम्बोधनमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै देहायबमोजिम व्यावहारिक तत्काल, अल्पकालीन, मध्यकालीन सुधार कार्यक्रम तयार गरेर कार्यान्वयन गराउन अपरिहार्य छ।

क) खर्च कटौती तथा आयात नियन्त्रण/प्रतिस्थापन

१. सरकारले आफैँ पटुका कसेर उदाहरणीय कार्य गरेपछि मात्र जनताले विश्वास गर्छन्। यस सम्बन्धमा तत्काललाई सरकारले खर्च कटौती र आयात नियन्त्रण/प्रतिस्थापनका उपाय अपनाउन सक्छ। हाललाई एक वर्षका लागि खर्च कटौती गर्ने सम्बन्धमा सरकार आफँै मितव्ययी भई उदाहरण बनेर सुरुआत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

२. संघीय मन्त्रीले परिषद् बैठक भत्ता नलिने र टिएडिएसहित अन्यभत्ता पनि ५० प्रतिशत कटौती गर्ने।

३. मन्त्रीलाई दिइएको सचिवालय वा अन्य प्रयोजनका लागि छुट्याइएको रकम ५० प्रतिशत कटौती गर्ने र मन्त्रीको सचिवालयको एकतिहाइ इन्धन खर्च घटाउने।

४. प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि यसैअनुसार खर्च कटौती गर्ने/गराउने।

५. सबै विदेशी भ्रमण नियन्त्रण गर्ने साथै नेपाल सरकार/सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूमा बैठक भत्ता ५० प्रतिशत घटाउने तथा अन्य भत्ता कटौती गर्ने साथै एकतिहाइ इन्धन बजेट घटाउने।

६. आयातमूलक चालु खर्चलाई आवश्यकता हेरी फ्रिज गर्ने।

७. स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने अर्थात् ब्याकवार्ड लिंकेजभएका नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइ प्रोत्साहन गर्ने।

८. कम महत्त्वका नयाँ सुरु हुने पुँजीगत आयोजनासमेत हाललाई फ्रिज गर्ने।

९. सरकार, सरकारी संस्थाहरूले आयोजना गर्ने पार्टी अत्यावश्यक बाहेक गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने।

१०. अत्यावश्यक बाहेक विलासिता वस्तुको आयातमा केही प्रतिबन्ध र अर्धविलासिताका वस्तु आयात नियन्त्रण गर्ने।

११. रु एक करोडभन्दा माथिका विलासी कार प्रतिवन्ध गर्ने र विद्युतीय सवारीसाधन तथा विद्युत् प्रयोगसहित आयात प्रतिस्थापन गर्ने।

१२. सबै होटेलमा स्वदेश वस्तु प्रयोगमा अनिवार्य आयात प्रतिस्थापन गर्ने।

१४. सरकार आफू उदाहरण बनेपछि जनतालाई पनि खर्च कटौती अर्थात मितव्ययी नीति लागु गर्ने जसअनुसार सामाजिक सुधार ऐनअनुसार भड्किला खर्च कमगरी मितव्ययीरूपमा गर्न कडीकडाउ गर्ने।

ख) अर्थतन्त्र सुधार कार्यक्रम बनाउने

१) अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तत्काल यी कार्य गर्ने/गराउनेः दुई वर्षअघि यस्तो विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउनु पर्नेमा अर्थतन्त्र डावाडोलजस्तै बनाएपछि हालै मात्र सुधारमुखी मौद्रिक नीतिमार्फत केही सुधार गर्न खोजिएको छ तर यो पर्याप्त छैन। यस नीतिलाई अझै घर/जग्गासहित अन्य क्षेत्रलाई केही सहयोगात्मक बनाउनु आवश्यक छ। अर्थतन्त्र तत्काल चलायमान बनाउन कानूनी, झन्झटिलो लगानी प्रक्रिया, कर, पूर्वाधार, कार्यान्वयनसहितका सबै अवरोध हटाइ व्यावहारिकरूपमा आकर्षक लगानी वातावरण बनाउनु अत्यावश्यक छ।

२) नीतिगत स्थिरतासहितको आर्थिक अजेन्डामा सर्वलदीय सहमति गर्नेः राजनीतिक/सत्तासम्बन्धमा रातारात दलीय सहमत भई संविधानसमेत संशोधन हुने तर आर्थिक/नीतिगत सुधार्न कहिले पनि सर्वदलीय बैठक/चिन्तन पटक्कै नहुनु विडम्बना नै मान्नुपर्दछ। वर्तमान सरकार अब पनि यसमा पछि हट्ला ? आर्थिक उदार र निजीकरण नीतिमा केही सुधारसहित स्थिरता दिन, बढ्दो सामाजिक सुरक्षा विवेकीकरण गर्न, सार्वजनिक खर्च पुरावलोकन आयोगको सिफारिसको कम्तीमा ५० प्रतिशत खर्च कटौतीगर्न, पुँजीगत खर्च उल्लेख्य बढाइ कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट/कडा मापदण्ड बनाउन र ट्रेड युनियन कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउन दलीय सहमति आवश्यक छ।

तत्काल गर्नुपर्ने कार्य

प्रस्तुत सुझाव कार्यान्वयन गर्न मौद्रिकसहित वित्त नीतिलाई एकचोटी रिभिजिट गरी यो वर्षको बजेट पुनरावलोकनमार्फत पुरक बजेट ल्याउनुपर्छ। सरकारले जनतामा दिने सबै किसिमको सेवालाई छिटोछरितो, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन सुधारको विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। सुशासन र विकास एकअर्काका पूरक हुन्। तसर्थ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासनमार्फत विकासको गति वढाउनुपर्छ। पुँजीगत खर्च उल्लेख्य बढाउन विशेष कार्यक्रम र संयन्त्र बनाउनुपर्छ। दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ। अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित हैन, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। आइटी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। हिउँदमा बिजुलीको आयात प्रतिस्थापन गर्न रिर्जभ्वायरमा आधारित जलविद्युत् आयोजना शीघ्र निर्माण गर्नुपर्छ।

सीमा तथा भन्सार प्रशासनलाई चुस्त बनाई विद्यमान स्रोतलाई कडा परिचालनमार्फत राजस्व वृद्धि गर्नु पर्छ। भारतबाहेकका सार्क देशका पर्यटकलाई दैनिक एक सय डलर र अन्य देशकालाई दैनिक दुई सय डलर अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। चीनमा ओपन–डोर पोलिसी र भारतमा उदारीकरण अवलम्बन गरेपश्चात भूपरिवेष्ठित नेपालमा ठूला म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगका भविष्य केही सीमित भएको परिप्रेक्ष्यमा ब्याकवार्ड/फरवार्ड लिंकेज भएका उद्योगका साथै उच्च निर्यात संभावनाका हस्तकलासहित घरेलु साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। व्यापक सिप प्रवद्र्धनमार्फत रोजगार बढाउनुपर्छ। बैकिङ क्षेत्रको तीव्र बढ्दो खराब कर्जा नियन्त्रणगरी बजार संयन्त्र र स्वस्थ नियमनलाई बढावा दिँदै विना भेदभाव बलियो रिस्कबेस्ड सुपरीवेक्षण गर्ने र वित्तीय संकट हुनबाट बचाउन थप विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ।

यसैगरी संकटोन्मुख लघुवित्तलाई प्रोत्साहनमूलक नियमनमार्फत सुधार गर्ने तथा निकै संकटपूर्ण वित्तीय सहकारीको संरचनात्मक समस्या समाधान गरी लघुवित्त र वित्तीय सहकारीका लागि दुई छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्नुपर्छ। बिमासहित पुँजी बजारको स्थायित्व र विकासका लागि विशेष सुधारको प्याकेज ल्याउनुपर्छ। कोभिडको मारमा परेका र बैकिङ सुविधाबाट वञ्चित घरेलु तथा साना व्यवसायीलाई केही कार्यक्रममार्फत पुनरुत्थान गर्नुपर्छ। सरल प्रक्रिया र आकर्षक सुविधामार्फत घर–घरमा उद्योग र कृषि खेती अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। जिडिपीका ५० प्रतिशत पुग्नलागेको बढ्दो अनुत्पादनशील सार्वजनिक ऋणलाई विवेकीकरण गर्दै उत्पादनशील बनाउनुपर्छ। देशको सार्वभौम रेटिङ छिटो सम्पन्न गरी वैदेशिक लगानी बढाउनुपर्छ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई विकासमा परिचालन गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ।

– अर्थविद् कार्की सेबोनका  पूर्वअध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०८१ १२:४८ सोमबार