स्वतन्त्रतापश्चात संयुक्त राज्य अमेरिकाले र भारतले जारी गरेका संविधान २३७ वर्ष र ७३ वर्षसम्म पनि कायम रहेकामा नेपालमा ७६ वर्षमा वटा संविधान कार्यान्वयनमा आएका छन्।

यो आठौँ संघीय गणतान्त्रिक संविधान ३ चौथाइभन्दा बढी संविधानसभा सदस्यबाट पारित भई घोषणा हुँदा धेरै दलीय नेताहरू तथा केही विज्ञले यो संसारको सर्वोत्कृष्ट संविधान भनिरहँदा केही देशभक्त नेता तथा विज्ञहरूले नेपालको परिस्थितिअनुकूल नभएको र खर्चालु भएकाले यसले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व र हित गर्दैन भनिरहेका थिए। अर्कोतर्फ तराईको हित नगर्ने भनी संविधान घोषणाको दिनलाई कालो दिन घोषणासमेत गरे। राजनेता पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले त यस संविधानले मुुलुकको अस्तित्व नै संकटमा ल्याउँछ भनी ६ दशक लामो संलग्नता भएको दलमात्रै त्यागेनन् राजनीतिक जीवनबाट सन्याससमेत लिए।

नेपालको संविधान प्रयोगका क्रममा स्थानीय, प्रदेशको साथै आमचुनाव सम्पन्नता र स्थानीय सरकारको केही उपयोगिता बढेको आधारबाहेक यसको सार्थकता देखाउने अरू बलियो आधार देखिँदैन। वास्तवमा नेपालको परिस्थितिमा यो संंविधान आफैँमा संरचनात्मक समस्या छन्।

वास्तवमै यो संविधानले करिब ४० प्रतिशत समानुपातिक सांसद (जसले खरीद÷बिक्रीसमेत हुने र आसेपासेलाई राख्ने नराम्रो विकृति ल्याएका छन् ।) आउने गलत व्यवस्था गरेको छ। यसबाट कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने (दुई दल गाभिएर नेकपाको बहुमत भएकोबाहेक) अवस्था छ। कस्तो संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ यो सविधानले? यसको साथै यति सानो देशमा ७ प्रदेशको व्यवस्था, ८८४ सभासद्का साथै १३५ मन्त्री (संघमा २५ र प्रदेशमा ११०) रहने धान्नै नसक्ने ठूलो संरचनाको व्यवस्था गरेको छ।

यी व्यवस्थाले संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्त्याइरहका छन्। यस सन्दर्भमा हालसाल आएर माओवादी नेतृत्वको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले नै यो संविधान सबै हिसावले मरिसक्यो, अब घोषणा हुन मात्र बाँकी छ भन्न थाले।

यी संरचनात्मक समस्याको अतिरिक्त हाम्रो संविधानलाई कैयौँ पटक कुल्चने, उल्लंघन गर्ने, विचलन ल्याउने काम राष्ट्रपतिसहित संघीय सरकारका तीनै अंग त्यसमा पनि सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आआफ्नो स्वार्थअनुुकूल गरिरहेका देखिन्छ। नेपाल संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटतर्फ कसरी गइरहेको छ भन्नेबारे तलका घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्छन्।

संवैधानिक व्यवस्थाको विपरित तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभालाई दुई पटक विघटन गरेकामा दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले ब्यूँत्याए पनि यसले देशलाई गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक संकटतर्फ धकेलेको छ।

सरकारले आफ्नो स्वार्थका लागि अदालतको फैसलाविरुद्ध रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिएको छ भने जन्मकैद पाएका ज्यानमुद्दाका अपराधीलाई दलीय स्वार्थका लागि संवैधानिक प्रावधानविपरित आफ्नो सिफारिसमा संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिवाट आममाफी दिइएको छ।

स्वार्थका लागि संसद् छलेर/विघटन कैयौँ विधेयक ल्याउनु अर्को विचलन हो। अदालतसहित सबै संवैधानिक निकायमा दलीय आधार र सेटिङमा नियुक्ति हुने परिपाटी गरिनु अर्को विडम्बना हो। यो व्यवस्था आएपश्चात ठुलठूला भ्रष्टाचारका काण्ड तीव्र गतिमा बढेका छन्। ओम्नी, यती प्रकरण, क्यानटोन्मेन्न काण्ड, वाइडबडी, ललिता निवास जग्गा, भुटानी शरणार्थी काण्ड, ३३ किलो सुन, सेक्युरिटी प्रेस खरीद इत्यादि करोडौँदेखि अर्बौंका चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डहरू भई काण्डै काण्डको अर्थात् कुशासनको देश भएको छ।

प्रदेश सञ्चालनमा प्रदेशीय नेतृत्व विकास गर्ने संघीय प्रणालीको उद्देश्य विपरित हालसम्म केन्द्र सरकार र दलीय केन्दीय नेतृत्वको निर्देशनमा प्रदेश सरकार बनिरहेका छन्। केहीमा आफ्नै प्रदेश कार्यालय भवन बनेका बाहेक अधिकांशमा पहिलेका क्षेत्रीय कार्यालयमा वा भाडामा प्रदेश सरकार बसिरहेकामा सरकारले नै राजधानीमा सबै मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि अबौँ खर्चमा भवन बनाएको छ। मुख्यमन्त्रीभन्दा सिडियो शक्तिशाली छ। त्यस्तै संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्न चाहिने ऐन/कानुनमध्ये संघीय निजामती, संघीय प्रहरीजस्ता महत्वपूर्णसहित ३९ ऐनहरू अझै बनेका छैनन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि सरकार नै संघीयताको पक्षमा छैन।

सरकार र दलहरूले अदालतको निर्णयलाई पनि आफ्नो अनुकूल र प्रतिकूलका आधारमा मान्ने, व्याख्या गर्ने अभ्यास सुरु गर्नु अर्को विडम्बना हो। कोसी प्रदेश सरकार गठनमा संविधानको व्यवस्था र अदालतको आदेशलाई लत्याएर सरकार बनाएको एउटा उदाहरण हो।

त्यस्तै सरकारले अदालतको आदेश छली राज्यको ढुकुटी प्रयोग गरी अनावश्यकरूपमा पशुपतिमा जलहरी राखिनु तथा कैयाैं आदेश पालन नगरेको साथै हजारौँ अदालती निणर्य कार्यान्वयनसमेत नगरेको स्थिति छ।

त्यस्तै पहिलो राष्ट्रपतिले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताकब्जा रोक्ने नाममा संविधानविपरित गरेका एक काममा मात्र विवाद रहेकामा दोस्रो राष्ट्रपतिले त एमालेको कार्यकर्ताकै रूपमा संविधानलाई तहसनहस बनाइन् भने तेस्रोबाट पनि नागरिकता विधेयक र आममाफीबारे संवैधानिक प्रावधान र भावनालाई ख्याल गर्न नसकेको स्थिति छ।

उपर्युक्त संवैधानिक तथा राजनीतिक बिचलन अतिरिक्त सबै दल सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिइ अझ बढी सत्तालिप्सा भएकाले एक, डेढ वर्षभन्दा बढी सरकार नचल्ने, जनतामा ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको, चुनावी प्रक्रिया अति खर्चिलो भएको, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीजस्तै तलबी भएका इत्यादि कारणले गहिरो राजनीतिक र संवैधानिक संकट आइसकेको देखिन्छ। संघीयता आफैँ महँगो प्रणाली भएको र त्यसमा धेरै संरचना, कार्यालय रही त्यसको उच्च खर्च धान्नुपर्ने हुँदा यो प्रणाली नेपालजस्तो कम विकसित अर्थतन्त्रका लागि धान्नै नसक्ने संकटोन्मुख अवस्थामा गएको छ।

वास्तवमै यो प्रणाली लागु भएपश्चात अर्थतन्त्र संवैधानिक संरचना र आर्थिक व्यवस्थाको साथै भूकम्प र कोभिडले गर्दा अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर गरेको छ भने अर्कोतर्फ नीतिगत अस्थिरता र विचलन, बढ्दो स्थानीय र प्रदेश खर्च र घट्दो राजस्वले कमजोर हुँदै गएको सार्वजनिक वित्त, अति कमजोर विकास खर्च क्षमता, आर्थिक मन्दी, धराशायी वित्तीय क्षेत्र, गिर्दो लगानी वातावरण, कमजोर निर्यात आय क्षेत्र इत्यादिले गर्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदै गएको छ।

संविधानले प्रदेशको अतिरिक्त स्थानीयलाई पनि कानुनद्वारा निकाय बनाउनुको सट्टा संर्वैधानिक व्यवस्थाबाट तीनै अंगका अधिकारहरूसमेत दिइ विनाक्षमता शक्तिशाली बनाइएको छ। कर लिने सन्दर्भमा संघलाई १३ कर, प्रदेशलाई ९ कर र स्थानीयलाई १२ किसिमका कर उठाउने अधिकार दिइएकोमा ५ कर तीनै तहलाई र ९ कर प्रदेश र स्थानीयमा दोहोरो परेको छ।

यसरी कर उठाउनेमा दोहोरो तेहेरोे हँुदा जनतामा बढी भार परेको छ। यस्ता अधिकारले गर्दा स्थानीयले आफ्नो तलब भत्ता आफैँ बढाउने, जथाभावी कर, शुल्क, जरिवाना लिनुका साथै पिए, विभिन्न कानुनी, प्राविधिक, वित्तीय इत्यादि सल्लाहकारहरू राख्नुका साथै अन्य धेरै आर्थिक बेथिति पनि भएका छन् जसलाई अख्तियारले औल्याइ कतिलाई कारबाही र मुद्दासमेत गरिरहेको छ।

यो संविधानमा २०४७ सालको संविधानको तुलनामा सुविधा दिनुपर्नेखालका १८ वटा थपी ३१ नागरिक अधिकार पु¥याइएको छ। यी अधिकारको पूरै कानुनी व्यवस्था गरेमा यो अति कम विकसित देशले कसरी धान्न सक्छ? यो संविधान घोषणा हुँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले यो संविधान यी सबै अधिकारसहित पूर्ण लागु गर्न अमेरिकाले पनि सक्दैन, नेपालको त के कुरा? भनेका थिए।

अर्को विकल्प चाहिँ प्रदेश संरचना हटाइ केन्द्र र स्थानीय दुई तह मात्र कायम गरी स्थानीय सरकारमा क्षमता अभिवृद्धिसहित संरचनात्मक सुधारमार्फत अगाडि बढ्न सकिन्छ।

यो संविधानले यस्तो धान्नै नसकिने संरचनाका साथै आर्थिक व्यवस्था गर्नु, हालसालै राजस्व स्थिति कमजोर भई चालु खर्च धान्न नसक्ने स्थिति देखा पर्दैजानु, अर्कोतर्फ सावर्जनिक ऋण तेब्बरले बढी २३ खर्ब रूपैयाँ नाघेर जिडिपीको करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नु र त्यसमा पनि यस्तो ऋण अनुत्पादनशील अर्थात् तलब भत्तामा पनि जान थाल्नु/जानु खतरनाक स्थितिको संकेत हो। यी सब कारणले गर्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ र यसलाई संरचनात्मक समाधान नगरेमा अब ५ वर्षभित्रमा देश टाट पल्टिन बेर लाग्दैन।

संवैधानिक र राजनीतिक संकटलाई संरचनात्मक समाधान गर्न ढिलो गरेमा देश अरू संकटमा जान्छ। तसर्थ यस्तो संरचनात्मक सुधार गर्ने क्रममा नेपाल एकात्मक प्रणालीमा जानु सबभन्दा राम्रो विकल्प हुनसक्छ जसरी चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया, युगान्डा र क्यामरुन एकात्मक प्रणालीमा गइ सुधार र विकास गर्दै छन्।

हालसम्म पनि सबै जिल्लामा केन्द्रको नियन्त्रण भएकाले पनि यसमा फर्कन त्यति असहज हुँदैन। त्यस्तै अर्को विकल्प चाहिँ प्रदेश संरचना हटाइ केन्द्र र स्थानीय दुई तह मात्र कायमगरी स्थानीय सरकारमा क्षमता अभिवृद्धिसहित संरचनात्मक सुधारमार्फत अगाडि बढ्न सकिन्छ। यी दुवै विकल्पबाट संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा पनि संरचनात्मक सुधार हुनसक्छ। यी विकल्पमा जतिसक्यो चाँडो नगएमा देशमा भयावह संकट निम्तिने अवश्यम्भावी छ।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०८० ००:४७ सोमबार