सार्वजनिक बिदा (साबि) जसलाई अंग्रेजीमा पवित्र बिदा भन्ने गरिन्छ र यस साबिलाई काम गर्नु नपर्ने दिनका रूपमा लिई बिदा मनाउने अर्थात बिदा दिवसका रूपमा पनि लिइन्छ। यस्तो बिदामा रमाइलो गरेर काम गर्न ऊर्जा थप्ने अर्थात कार्यकुशलता बढाउने अवसरका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यसका साथै विशेष साबि जसलाई कतिपय देशले राष्ट्रिय दिवस पनि भन्ने गर्छन्, वास्तवमा धार्मिक, राष्ट्रिय व्यक्तित्वको स्मृति तथा अन्य विशेष ऐतिहासिक घटनामा आधारित भएर दिइन्छ। उचित वा विवेकपूर्ण तरिकाले विशेष बिदा दिँदा यसले पनि केही कुशलता बढाउँछ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रियपन र संस्कृतिको विकास गर्छ। तर हाम्रो जस्तो अति कम विकसित देशमा नाजायज वा जथाभावी अविवेक पूर्ण तरिकाले यस्तो बिदा दिँदा यसले व्यक्ति, परिवार, देश र सरकारलाई पनि ठूलो बोझका रूपमा हुने गरेको छ जुन कुरा सरकारले पटक्कै महसुस गरेको देखिँदैन।

२०५१ सालसम्म पनि यस्तो बिदा राष्ट्रिय महत्त्व तथा औचित्यका आधारमा दिइने गरिन्थ्यो तर २०५१ सालपछि र खासगरी २०६३ पछि गणतन्त्रको आगमनसँगै यस्तो बिदा दिने क्रममा धेरै बेथिति देखिएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो-२०७९ फागुन १ गतेलाई सरकारले माओवादीले देशमा सशस्त्र युद्ध गर्न सुरु गरेको दिनलाई माओवादी सरकारमा गएको १६ वर्षपछि जनयुद्ध दिवसका रूपमा विशेष साबि घोषणा गर्‍यो जुन अहिलेसम्मकै साबिमा सब भन्दा विवादित भयो किनकि यो दिन माओवादी पार्टीका लागि महत्त्वपूर्ण होला तर राष्ट्रिय वा सार्वजनिक सरोकारका हिसाबले यसको महत्त्व र औचित्य छैन। किनभने त्यसैबाट १७ हजार मानिस मारिनुका साथै धेरै आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार नष्ट गरी विकाससमेत अवरुद्ध गरिएको थियो।

त्यस्तै हालै पोखरामा भएको हवाई दुर्घटनामा पूरै ७२ जनाकै मृत्यु भएकोमा हालसम्मको सयौँ यस्ता दुर्घटनामा पहिलोपटक विशेष साबि घोषणा गर्‍यो। यसको पनि कुनै औचित्य छैन। तर हालसाल घोषणा गरिएका तीन विशेष साबिमध्ये उही एकीकृत देश नेपाल भए पनि २०६५ सालमा राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भएको बहानामा अराष्ट्रिय र अन्यायपूर्ण किसिमले हटाइएको पुस २७ गतेको एकता दिवसको बिदालाई कुनै एक दलको जोडमा भए पनि पुनर्स्थापना गरेकामा सर्वव्यापी स्वागत गरियो। बरु यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको दिनलाई पनि सरकारी स्तरबाट कुनै औपचारिक कार्यक्रम नराखी झारा तिर्ने जस्तो गरी विशेष साबि मात्र दिएकामा भने सरकारको आलोचना भएको थियो।

अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ हेरौँ। संसारमा सप्ताहन्त (विकएन्ड) को साबिबाहेक सबभन्दा कम ८ देखि १० दिनसम्म न्यूनतम विशेष साबि दिने युएनओसहित ११ देश, जस्तै-स्विट्जरल्यान्ड ७ तथा मेक्सिको, इक्वेडर, बेलायत र क्यनाडा चार देशको ८, युएनओसहित ब्राजिल र टाइवान ९ को साथै बिल्जियम, इस्टोनिया र आयरल्यान्ड गणतन्त्रको १० विशेष साबि छन् भने सबभन्दा धेरै २१ दिनदेखि ३५ दिनसम्म विशेष साबि दिने देशहरू, जस्तै–नेपाल ३५ (२०७९ सालमा अकस्मात दिएको तीन दिनसहित), म्यानमार ३०, श्रीलंका २९, इरान २७, अजरबैजान २३ तथा बंगलादेश, इजिप्ट र लेबनानको २३, पिलिपिन्स २२ का साथै कम्बोडिया एवं अर्जेन्टाइन २१ दिन छन्। यीबाहेक विकसित देशहरू अमेरिका र फ्रान्समा ११ साबि छन् भने नेपालसँग मिल्दो देश भारतले १७ साबि र बाँकी अन्य देशले ११–२० साबि तोकेका देखिन्छ। यसरी विभिन्न देशले विशेष साबि मानिएका प्रवृत्तिलाई हेर्दा विकसित देशहरूले कम भन्दा कम यस्तो बिदा दिएका छन् भने नेपालसहित अधिकांश विकासोन्मुख देशहरूले धेरै बिदा दिने प्रवृत्तिका रूपमा रोगकै रूपमा पालेका छन् भन्दा पनि फरक पदैन।

विकसित देशहरूमा एक दिन विशेष साबि दिनुपरेमा त्यसको सरकारी काम, सेवा र जनसुविधाका साथै अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई ख्याल गरिन्छ। सप्ताहन्तको साबिबाहेक अन्य विशेष साबिमा पनि सकेसम्म अत्यावश्यक सेवाहरू बन्द गरिन्न जसले गर्दा जनतालाई असुविधा र आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकूल असर पर्दैन। साबिमा पनि अनुकरणीय देश बेलायतमा सरकारी समारोह चलिरहन्छन् तर विशेष साबि दिइँदैन, सकभर समारोह पनि बिदाको दिन आइतबार पारेर गरिन्छ किनकि त्यसले जनसुविधा र आर्थिक क्रियाकलापलाई असर नगरोस्।

बेलायत तथा पश्चिमा देशहरूमा एक दिन एउटा विद्यालयमा बिदा दिनुअघि अभिभावकको दैनिक जीवन र जागिरमा पर्ने असरलाई समेत ख्याल गरिन्छ। विकसित देशहरूमा एक दिन विशेष साबि दिँदा जनसुविधा, सामाजिक, वित्तीय, आर्थिक, सरकारीसहित समष्टिगत क्षेत्रमा पर्ने असरलाई गम्भीरतापूर्वक केलाएर मात्र गरिन्छ। यस्ता विकसित देशहरूमा निजी क्षेत्रसमेत जिम्मेवार भई आर्थिक क्रियाकलाप र सेवालाई असर नपारी न्यूनतम ७/८ विशेष साबिलाई आफ्नो बिदामा राख्ने गरेका छन्।

विकसित देशले न्यूनतम विशेष साबि र त्यस्तो बिदाका सम्बन्धमा अपनाएको सतर्कता र जिम्मेवारलाई दृष्टिगत गर्दा नेपाल सरकारले यस्तो बिदा मनाउनेकोे आर्थिक क्षमता, जनसुविधा, सामाजिक, वित्तीय, आर्थिक, सरकारी सेवासहितका क्षेत्रमा पर्ने असरलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुको सट्टा स्वेच्छाचारी र लापरबाही हिसाबले विशेष साबि दिने गरिएको छ जसल गर्दा हालसालका वर्षहरूमा नेपाल संंसारकै धेरै विशेष साबि (३५) दिने देश भएको छ।

केही वर्षअगाडिसम्म पनि विभिन्न जातिको चाड पर्वको मान्यता दिई सम्बन्धित जातिका राष्ट्रसेवकलाई मात्र साबि दिइन्थ्यो, जुन जायज थियो भने हालसाल प्रायशः धेरै जातिको पर्वलाई राष्ट्रिय बिदा दिन थालेर साबिको दुरूपयोग गरिएकोे छ भन्दा फरक पर्दैन। जस्तो तीन किसिमको ल्होसारमा तीन दिने र यस्ता अन्य जातिको पर्वलाई यस्तो साबि दिने गर्नु गैरजिम्मवारीपूर्ण प्रयोग गर्नु हो।

यस संघीय बिदाका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय निकायले वर्गीय, जातीय आधारमा दिन सक्ने अरू ११ साबि दिनेमा अर्को अराजकता नै छ। यसबाट डेढ महिना (४६) त विशेष साबि हुनु लाजमर्दो स्थिति छ। हाल विशेष साबिका सम्बन्धमा यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। स्मरणीय छ, बरु श्री ३ भीमशमशेरले नेपालमा सप्ताहन्त साबि दिन सुरु गर्ने क्रममा बेलायतमा दिइने दुई दिने सप्ताहन्तको सट्टा नेपालको आर्थिक क्षमतालाई समेत दृष्टिगत गरी एक दिने सप्ताहन्त (शनिबार) मात्र दिने विवेकपूर्ण प्रयोग गरेको पाइन्छ। हालसाल विशेष साबिको असर नहेरी दिँदा जनसुविधा, सामाजिक, आर्थिक सेवा/क्रियाकलाप र सरकारी सेवा तथा पुँजीगत खर्चमा गम्भीर असर परेको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ १३ सय डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको गरिब देशका कर्मचारी र जनताले यस्तो बिदा बाध्य भएर मनाउनुपर्दा ठूलो र्आिर्थक भारसमेत पर्न गएको छ। आव २०४७।४८ तिर दुई दिने सप्ताहन्तको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुशरण गर्दा हाम्रो आर्थिक र पूर्वाधार क्षमताले धान्न नसकी छ महिनापछि फेरि एकै दिने सप्ताहन्तमा फर्कनुपरेको अनुभव ताजै छ। दसैंमा त एकैचोटि ७/८ दिन साबिबाहेक नै अघिपछि नै कहिलेकाहीँ त लगातार पाँच दिनसम्म पनि यस्ता बिदा असर नहेरी दिइन्छ। जनतालाई छिटोछरितो न्याय दिने सर्वोच्च अदालत जस्तो न्यायिक निकायले दुई हप्ताको लामो साबि दिनु अर्को विडम्बना छ।

लगानीको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा रहेको पुँजीगत खर्च आव सुरु हुने साउन र भाद्र वर्षा, त्यसपछिको प्रायः असोज र कात्तिकमा पर्ने दुई ठूला राष्ट्रिय पर्वको लामो साबि, बर्खे असारसमेत गर्दा करिब सात महिनामा मात्र गर्नुपर्ने स्थिति रहेको हुँदा पनि यो खर्च ज्यादै न्यून छ। हाम्रो लामो विशेष साबिले विकासलाई यसरी प्रतिकूल असर गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ यस्तो विशेष साबिले राष्ट्रिय आयका रूपमा लिइने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा यस्तो बिदाले दैनिक रु. १४ अरब जिडिपीमा यसको प्रतिकूल असरले गर्दा करिब सात अरब (५० प्रतिशत कम) गुमाई सात अर्ब मात्र रहने अनुमान छ। यसको मतलव ३५ विशेष साविमा अन्य केही विकासोन्मुख देशहरूको सरह १५ मात्र विशेष साबि दिँदा २० दिनमा करिब डेढ खरब जिडिपी नोक्सान भएको छ। साथै यसरी काम नगरी कर्मचारीलाई तलव दिनुपर्दा अर्को अरबौँको राजस्व खर्च भइरहेको/गुमाइरहेको छ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको निजी क्षेत्रले पनि सरकारी साबिलाई आधार लिने र अर्कोतर्फ सरकारी सेवा अभावमा यो निजी क्षेत्रमा पनि बढी असर भइरहेको छ जसले गर्दा पर्यटन तथा अन्य सेवालाई गम्भीर असर गरिरहेको छ। पासपोर्ट, नागरिकता तथा अन्य सेवा लिन सदरमुकाम तथा सेवा केन्द्रहरूमा गएका जनतालाई लामो र अकस्मात साबि घोषणाले कति शारीरिक झन्झट र र्आिर्थक बोझ भइरहेको छ? यसको मतवल गरिँदैन। यसरी लामो साबि र अकस्मातको विशेष साबिले जनतालाई असुविधाका साथै आर्थिक बोझको भारी वोकाइरहेको मात्र होइन, यसले राष्ट्रिय आयमा ठूलो नोक्सान र कामबिनाको सरकारी राजस्वमा व्ययभार सिर्जना गरिरहेको छ। यसरी अर्थतन्त्रले यस्ताखालका बिदाको ठूलो लागत बेहोरिरहेको देखिन्छ। सस्तो लोकप्रियताका नाममा जथाभावी विशेष साबि दिँदा जनतामा धेरै असुविधा र देशलाई सामाजिक आर्थिक सेवा/क्षेत्रमा ठूलो क्षति भइरहेको प्रष्टै छ।

यसरी विशेष साविको व्यवस्थामा उपयुक्तअनुसारको विवेकीकरण र संरचनात्मक सुधार गरी धेरै विकृतिहरू अन्त्य, जनसेवा/सुविधामा पर्ने असरको न्यूनीकरण र आर्थिक नोक्सानीबाट बच्ने भई देशको विकास गतिलाई केही अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७९ २३:५४ बुधबार