आफ्नो देशका नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइ विदेश पठाउने राष्ट्रघाती अपराधमा राज्य संयन्त्रमा बसेकाहरूले गरेका करोडौँको घोटाला हालै उदांगिएको छ भने अर्कोतर्फ केही अगाडिका करोडौँदेखि अरबौँका कारबाही नगरिएका चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डहरू, जस्तो–सुडान घोटाला, ओम्नी, यती प्रकारण, क्यान्टोन्मेन्ट (लडाकु शिविर), वाइडबडी, एनसेल, ललिता निवास जग्गा, ३३ किलो सुन, सेक्युरिटी पे्रस खरिद इत्यादिले गर्दा सभ्य र इमानदार नागरिकलाई नेपालीका रूपमा शिर ठाडो पार्न पनि लाजमर्दो स्थिति छ।

नोटबन्दी अपनाउँदा कालो धन र भ्रष्टाचार कम हुँदै जाने, देश कालो सूचीमा जानबाट बच्ने, नक्कली पैसाको प्रयोग हट्ने, वित्तीय कारोबार औपचारिक हुँदै जाने, कर छली कम हुने, मुद्रा प्रणालीामा सुधार भई आधुनिकी करण हुने, छायाँ अर्थतन्त्र औपचारिक हँुदै जाने जस्ता फाइदा हुन्छन्।

समष्टिगत वित्तीय कारोबारमा शंकास्पद (कालो धन) कारोबार संख्या गत आवमा ८१ प्रतिशतले बढी २८०० पुगेको छ भने सहकारी, घर जग्गा र क्यासिनोमा व्यापक कालो धन प्रयोग भएको शंका छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नेपालमा हालसम्म रु. ९६० अरब बेरुजु र गत आवमा मात्र रु. १२० अरब बेरुजु संघीय कार्यालयको साथै केही वर्षअघि स्थापित प्रदेशहरूमा गत पाँच वर्षमा बेरुजु बढ्दो छ।

अर्कोतर्फ कर छली उच्च छ। कालो धन शुद्धीकरण नियन्त्रणमा १५ वर्षसम्ममा पनि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था हुन नसक्नु साथै यससम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन अति फितलो हुँदा मुलुक कालो सूचीको उच्च जोखिममा छ। ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलको इन्डेक्समा १०० पूर्णांकमा जम्मा ३४ अंक मात्र ल्याइ कमजोर पर्सेप्सन इन्डेक्स अर्थात भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नेपाल परेको छ। बढ्दो कालो धनले गर्दा विश्वका ४६ गरिब देशमध्ये रहेको नेपालका केही नवधनाढ्यले रु ९/१० करोडसम्मका विलासी गाडी चढ्ने र अति भड्किलो उपभोग/खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यो परिदृश्य र सूचनाको आधारमा हेर्दा नेपालमा कालो धन अर्थात गैरकानूनी सम्पत्ति छ्याप्छ्याप्ती भएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।

विमुद्रीकरणको अर्थ हो–प्रचलनमा रहेका कानुनी ग्राह्य विशेष रकम अंकित (५००, १००० इत्यादिका) केही वा पूरै नोट वा मुद्रालाई सरकार वा केन्द्रीय बैंकद्वारा तत्कालै वा समय तोकेर अवैध अर्थात चलनचल्तीमा नहुने घोषणा गरिन्छ।

यस्तो भ्रष्टाचार र कालो धन नियन्त्रणका लागि विभिन्न देशमा प्रयोग गरिएको शक्तिशाली हतियार–मुद्रा विमुद्रीकरण मानिन्छ जसको अर्थ हो प्रचलनमा रहेका कानुनी ग्राह्य विशेष रकम अंकित (५००, १००० इत्यादिका) केही वा पूरै नोट वा मुद्रालाई सरकार वा केन्द्रीय बैंकद्वारा तत्कालै वा समय तोकेर अवैध अर्थात चलनचल्तीमा नहुने घोषणा गरिन्छ। यसैलाई नै विमुद्रीकरण वा नोटबन्दी भनिन्छ र यसलाई अंग्रेजीमा डिमनिटाइजेसन भनिन्छ।

यसरी नोटबन्दी गर्दा तत्कालै वा केही समयपश्चात अर्को नयाँ मुद्राले विस्थापितसमेत गराइन्छ। नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो विमुद्रीकराण लागु गरिएको छैन। तर गणतन्त्र घोषणापश्चात नेपाल राष्ट्र बैंक (नेराबैंक)मा डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा २०६७–६८ सालतिर विमुद्रीकरणको मर्म विपरित गलत उद्देश्य र प्रक्रिया अपनाइ राजाको श्रीपेचसहितको टाउको भएको रु १०००। को नोटलाई केही समय दिई विमुद्रीकरणको निर्णय गरिएकामा गलत उद्देश्य र प्रक्रियाबारे व्यापक आलोचना भएपछि तुरुन्तै सो निर्णय खारेज गरिएको थियो।

अब विभिन्न देशमा यो विमुद्रीकरणको अभ्यास के छ निहालौँ। विश्वमा हालसम्म १३/१४ देशमा यसको प्रयोग भएको पाइन्छ। अमेरिकाले विश्वमा पहिलोपटक सन् १८७३ मा चाँदीको सिक्का (मुद्रा) प्रणालीलाई विमुद्रीकरण गरी सुरु गरेकामा दोस्रोमा सन १९४६ मा भारतमा रु. १०००। र १०,०००। को नोटबन्दी भएको थियो भने अमेरिकाले सन् १९६९ मा १०० डलरभन्दा माथिका सबै नोटको विमुद्रीकरण गरेको थियो। १९४६ र १९६९ को नोटबन्दीको उद्देश्य कालो धन नियन्त्रण गर्नु नै थियो। त्यसपश्चात १९७८ मा भारतले नै विमुद्रीकारण (रु. १०००। र ५००। नोटहरू) गरेकामा १९८२ मा घाना, १९८४ मा नाइजेरिया र १९८७ मा म्यानमारमा नोटबन्दी गरिएको थियो।

यस्तो भ्रष्टाचार र कालो धन नियन्त्रणका लागि विभिन्न देशमा प्रयोग गरिएको शक्तिशाली हतियार–मुद्रा विमुद्रीकरण मानिन्छ जसको अर्थ हो प्रचलनमा रहेका कानुनी ग्राह्य विशेष रकम अंकित (५००, १००० इत्यादिका) केही वा पूरै नोट वा मुद्रालाई सरकार वा केन्द्रीय बैंकद्वारा तत्कालै वा समय तोकेर अवैध अर्थात चलनचल्तीमा नहुने घोषणा गरिन्छ।

त्यस्तै १९९०–२०१० सम्ममा, यस्तो गर्ने देशमा सोभियत युनियन, जैरे, अस्ट्रेलिया, युरोपियन युनियन र उत्तर कोरिया पर्छन् भने २०११ देखि हालसम्म जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, भेनेजुयला र २०१६ मा भारतले पुनः नोटबन्दी गरको थियो।

यी देशहरूमा नाइजेरिया, सोभियत युनियन, उत्तर कोरिया, म्यानमारसहित केही देशहरू यसमा असफल भएकामा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपियन युनियन, भेनेजुयला, भारतसहित अधिकांश देशहरू सफल भएको उदाहरण पाइन्छन्। यी सबै नोटबन्दीको मुख्य उद्देश्य कालो धन, कर छली, नक्कली पैसा, भ्रष्टाचार र आतंकवादी लगानीलाई नियन्त्रण गर्नु रहेको देखिन्छ।

यस नोटबन्दी अपनाउँदा हुने फाइदाहरूमा कालो धन प्रयोगमा सजिलो हुने नगद कारोबारको सट्टा डिजिटलाइज कारोबार प्रोत्साहन हुने, कालो धन र भ्रष्टाचार कम हुँदै जाने, देश कालो सूचीमा जानबाट बच्ने, नक्कली पैसाको प्रयोग हट्ने, वित्तीय कारोबार औपचारिक हुँदै जाने, कर छली कम हुने, मुद्रा प्रणालीामा सुधार भई आधुनिकीकरण हुने, छायाँ अर्थतन्त्र औपचारिक हँुदै जाने, मुद्रास्फीति कम हुने, आतंकवाद र गैरकानुनी गतिविधि कम हुने, भड्किलो खर्च कम हुने, कर्जाको ब्याज दर घट्ने इत्यादि छन्।

विद्यमान मौद्रिक प्रणालीमा प्रहार गरी संरचनात्मक सुधार गर्ने कार्य आफैँ जनताको बीचमा पीडादायक र जोखिमयुक्त हो भने अर्कोतर्फ कठिन र साहसिक निर्णय/कार्य पनि हो। राष्ट्रप्रति वफादार/उत्तरदायी, विकासप्रेमी, इमानदार र राजनेता किसिमका नेताको नेतृत्वले मात्र यस्तो निर्णय गर्न/गराउन सक्छन्। यसबाट फाइदा मात्र होइन, बेफाइदा र कमजोरी पनि छन। विमुद्रीकरण लागू गर्दाका केही कमजोरी अर्थात बेफाइदा पनि छन्।

विद्यमान मौद्रिक प्रणालीमा प्रहार गरी संरचनात्मक सुधार गर्ने कार्य आफैँ जनताको बीचमा पीडादायक र जोखिमयुक्त हो भने अर्कोतर्फ कठिन र साहसिक निर्णय/कार्य पनि हो।

यो कार्य पीडादायक र जोखिमयुक्त त हुँदै हो, त्यसका अतिरिक्त केही समय वित्तीय प्रणालीमा अस्थिरता ल्याउने, आर्थिक वृद्धिमा अल्पकालीन ह्रास आउन सक्ने, अल्पकालीन अर्थतन्त्रमा केही तनावबाट आर्थिक अस्थायित्व, अल्पकालीन नगद प्रवाहमा कमी, अल्कालीन भुक्तानी समस्या, घर/जग्गा कारोबारमा ह्रास हुने इत्यादि केही शक पनि छन्।

विश्वमा विमुद्रीकरणको प्रयोग र प्रभाव पनि विश्लेषण गरौँ। यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयनको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको छ। पर्याप्त गृृहकार्य गरी उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्दा यसको प्रयोग र प्रभाव सकारात्मक र अनुकरणीय छ। अल्पकालीन केही सकस भए तापनि माथि उल्लेख गरिएका अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा यसले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीनरूपमा कालो धन वैधता गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरेको, डिजिटलाइज कारोबार बढेको, भ्रष्टाचार कमी, कर छली कम, औपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै गएकोसहित माथि उल्लिखित उपलब्धि/फाइदा भएका देखिएका छन्। तर माथि उल्लेख गरिएका केही देशले उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो कार्य असफल मात्र भएको होइन, जनता र अर्थतन्त्रमा विकृति र तनाव सिर्जनाका साथै केही अप्रिय घटना र थप समस्या पनि भएका छन्। र, उपर्युक्त पंक्तिमा उल्लिखित समस्या तथा बेफाइदाहरू भएका केही उदाहरण पनि छन्।

अब नेपालमा यस विमुद्रीकरणलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा यसका फाइदा बेफाइदाबारे विश्लेषण गरौँ। जुनसुकै नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा पनि केही न केही जोखिम र समस्या अवश्य हुन्छन् तर त्यसलाई पर्याप्त गृह कार्य गरी उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। यहाँ राजनीतिक र सरकारको नेतृत्व इमानदार नहुँदा यो कार्य गर्न सकिँदैन कि भन्ने शंका छ तापनि माथि उल्लिखित व्यापक भ्रष्टाचार र बढ्दो कालो धनलाई नियन्त्रण गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालो सूचीबाट जोगाउन एकपटक यसलाई लागू गर्ने साहसिक निर्णयमा जानु अपरिहार्य नै भइसकेको छ। केही अगाडि सन् २०१६ मा नोटबन्दी गरिएको छिमेकी देशको सकारात्मक अभ्यासले पनि हामीलाई यसतर्फ जान प्रेरित गरिरहेको छ।

छिमेकी देशमा यो विमुद्रीकरण लागू भएपश्चात २०७५ सालतिर संसद्को अर्थ समितिमा यसलाई लागू गर्नेबारे केही सांसदले आवाज उठाएकामा तत्कालीन नेपाल राष्ट्रबैंक नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वले बेवास्ता गर्दा यसबारे केही हुन सकेन। हालसालै संसद्मा केही सांसदले फेरि नोटबन्दी लागू गर्नेबारे आवाज उठाएका छन् तर नेराबैंक र सरकारको नेतृत्वले यसलाई बेवास्ता गर्दा यो फेरि ओझेलमा पर्ने संभावना पनि छ।

तर इमानदार भई मुलुकको दिगो विकास गर्ने हो भने बढ्दो भ्रष्टाचार र त्यसबाट मौलाएको कालो धन केही नियन्त्रण गरी उपयुक्त साधनलाई विकासमा परिचालन गर्न पनि यो विमुद्रीकरण गर्न आवश्यक छ। विमुद्रीकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ५२ को उपदफा ५ ले नेपाल सरकारलाई यसरी अधिकार दिएको छ जसअनुसार नेराबैंक सञ्चालक समितिको राय दिइ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ‘जुनसुकै दरको बैंक नोट कुनै तोकिएको ठाउँ वा अड्डामा बाहेक अन्यत्र नचल्ने गराउन सक्छ’ भन्यो।

छिमेकी देशमा यो विमुद्रीकरण लागू भएपश्चात २०७५ सालतिर संसद्को अर्थ समितिमा यसलाई लागू गर्नेबारे केही सांसदले आवाज उठाएकामा तत्कालीन नेपाल राष्ट्रबैंक नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वले बेवास्ता गर्दा यसबारे केही हुन सकेन।

त्यस्तै उक्त ऐनको दफा ६० को उपदफा १, २ र ३ ले नेराबैंकलाई जारी गरिएकोे मुद्रा खिच्ने वा फिर्ता लिने अधिकार प्रदान गरेको छ। तसर्थ नेपाल सरकार र नेराबैंकको संयुक्त प्रयास र निर्णयबाट नेपालमा रु. ५००। र १०००। नोट विमुद्रीकीकरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। यस व्यवस्थानुसार नोटबन्दी गरी नयाँ नोटले बिस्थापित गर्नुपर्छ। तर यदि सरकारको नेतृत्व इमानदार र साहसी भएमा यस कार्यलाई गोप्यरूपमा गृहकार्य गरी उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिने छैन। एकचोटि मुलुकका लागि इमानदार र साहसी कार्य गरौँ।

तत्कालीन र अल्पकालीन केही समस्या र शक निश्चय नै छन्। साथै बिचौलियाले अझ केही अप्ठ्यारो र अस्थायित्व सिर्जना गर्न सक्छन् तापनि सरकार इमानदार भएर यो कार्य गरेमा सबै सरोकारवालासहित जनताले समेत सहयोग गरी यो कार्य सफल हुनेछ र यसलाई कार्यान्वयन गर्दा व्याप्त भ्रष्टाचारबाट बढ्दो कालोधनको केही नियन्त्रण मात्र हुने होइन, कालो सूचीको डिलमा पुगेको देशलाई तत्काल बचाइ माथि उल्लिखित फाइदाहरू अर्थतन्त्र र मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीले पाइ अन्ततोगत्वा देश र जनता लाभान्वित हुनेछन्। तर यस कदमको साथसाथै कमजोर सुशासन भएका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका साथै कर्मचारीतन्त्रमा बलियो कडा सुशासन कायम गर्ने तथा सम्बन्धित आवश्यक संरचनात्मक सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था पनि गर्दै जानु पनि त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ।

(अर्थविद् तथा धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष) 

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८० ००:३५ शुक्रबार