तीव्र राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताका साथै उचित लागानीयोग्य वातावरण अभावको बाबजुद सरकारले आगामी वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने केही महिनाअगाडि निर्णय गरेको छ।

लगानी त्यसमा पनि मुख्यतः विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने उद्देश्यले यस्तो सम्मेलन गर्न खोज्नु निश्चय नै स्वागतयोग्य प्रयास हो। पहिले जस्तै पर्याप्त गृहकार्य अर्थात् आधारभूत समस्या तथा बाधाहरूलाई सम्बोधन नगरी यस्तो सम्मेलन गर्नु पहिले जस्तै निरर्थक हुने त होइन भन्ने स्थिति छ। त्यसमा पनि एकै वर्षमा सरकार परिवर्तनसहित यो सम्मेलन गराउन प्रतिबद्ध अर्थमन्त्री पदबाट हटेका छन।

यही परिप्रेक्ष्यमा यस्तो सम्मेलन गर्नु कति सान्दर्भिक छ, कति र कसरी सफल र फलदायी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सुझावसहित यस लेखमा विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ।

उत्पादन र पुनर्उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने लगानीले अर्थतन्त्रमा विशेष महत्व राख्छ। लगानीलाई देशभित्रको स्वामित्वका हिसाबले सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानी भनी विभाजन गरिन्छ भने स्वदेशी र विदेशी लगानी भनी अर्को वर्गीकरण गरिएको छ। यहाँ लगानी मुख्यतः निजी क्षेत्रको लगानी र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआइ) का रूपमा लिइने विदेशी लगानी र यससम्बन्धी सम्मेलनमा केन्द्रित गरिएको छ।

नेपालमा तीव्र आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि कम्तीमा पनि वार्षिक करिब पाँच खर्ब रुपियाँको लगानी आवश्यक भएको अनुमान छ। यति धेरै लगानी स्वदेशी लगानीबाट मात्र सम्भव देखिँदैन। तसर्थ विदेशी लगानीको अपरिहार्यता देखिन्छ।

लगानीको वातावरण र लगानी स्थिति उत्साहजनक नहुदा पाँच वर्षअघि अर्थात् आव २०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) सँगको यथार्थ कुल स्थिर लगानी/कुल स्थिर पुँजी निर्माण अनुपातमा ३४ प्रतिशत (जुन तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि ५०/६० प्रतिशत आवश्यक हुन्छ) बाट आव २०७९/८० मा २५ प्रतिशतमा झरेको छ भने यस अवधिमा यथार्थ निजी क्षेत्रको स्थिर लगानी अनुपात २८ प्रतिशतबाट  २५ प्रतिशतमा ओर्लेको छ।

विदेशी लगानीबारे नेपालमा २०७९/८० सम्म विगत ३० वर्षमा करिव २६५ अर्थात वर्षिक  ८.५ अर्ब रुपियाँ विदेशी लगानी मात्र भित्रिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा झन्  घट्दो क्रममा रहेको छ। विश्वको एफडिआइ फ्लोमा दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा नेपालको प्रत्यक्ष विदेशी  लगानीको प्रवाह निकै कमजोर देखिन्छ।

सन् २०२१/२२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन (अ सर्भे रिपोर्ट अन एफडिआइ फ्लोज इन साउथ एसिया) अनुसार पनि नेपालको स्थिति पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्सभन्दा पनि तल छैटौँ स्थान मात्र होइन, एफडिआइ  सन् २०२२ मा ६६ प्रतिशतले घटेको छ। हालसाल विदेशी लगानी भित्रनेभन्दा पनि बाहिरिने नाफासहितको लगानी लैजाने अनुपात बढी छ जुन खतरनाक स्थितिको संकेत हो।

पहिले नै निजीकरण भइसकेका हटौँडा कपडा उद्योग गैरव्यवसायिक नेपाली सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने नीति लिनुु, अवाञ्छित क्षेत्रमा पनि सरकारले अझै पनि भूमिका बढाउन खोजिरहेको छ भने अर्कोतर्फ उदारीकरण नीति अवलम्बनपश्चात निजी क्षेत्रको एक अंशका रूपमा फष्टाएको सहकारीलाई क्षेत्रगत रूपमा विशेष महत्व दिनुपर्नेमा सरकारले हालको संविधानमा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी जस्तोे रूपमा सहकारीसहितको तीन खम्बे घोषित आर्थिक नीतिले गर्दा अर्थतन्त्रमा करिब ८० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको भूमिका अझै अन्योलमा रहेको छ साथै विनाव्याख्या समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनी संवैधानिक घोषणा गरिनु, नेपालमा तीन दशकदेखि अपनाइएको उदार आर्थिक नीतिमा विचलनसहितका अन्योलताले गर्दा लगानीमैत्री वातावरण अभावमा पिल्सिरहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रस्तुत लगानी सम्मेलन कति सफल र उपलव्धिपूर्ण होला भन्ने ठूलो प्रश्नवाचक चिह्न छ।

यदि सरकारले साँच्चिकै नीतिगत दलीय सहमतिमार्फत राजनीतिक अस्थिरतामा पनि नीतिगत स्थिरता बनाइ लगानीमैत्री वतावरण वनाउन सकेमा यो सम्मेलन निश्चय नै सफल हुनेछ।

यस्तो सम्मेलन उलब्धिपूर्णसमेत हुनु भनेको उल्लेख्य प्रतिबद्धतासहित व्यापक सहभागिता हुनु र प्रतिबद्धतानुसार अधिकांश लगानी भित्रनु नै हो, नत्र सम्मेलनमा  व्यापक सहभागिताले मात्र खास अर्थ राख्दैन यदि त्यसले उल्लेख्य लगानी ल्याउन सक्दैन भने। तर यस्तो तरल राजनीतिक स्थितिमा यी  सबै कार्य यति छोटो समय गर्न भने सम्भवप्रायः देखिँदैन।

यही औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरणको अभाव अहिलेकोे सबभन्दा ठूलो बाधक तत्व हो। उद्योगमा लगानी गर्ने भन्दा व्यापारमा लगानी गर्न कम जोखिम, नाफामूलक र सहज वातावरण छ।

अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपको निजी क्षेत्र बारम्बार औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण भएन भनी सरकारमा गुनासोका साथै सुधारका लागि दबाब दिइरहँदा पनि यसमा सुधार हुन सकेको छैन तर सरकार सुधार भई लगानीको वातावरण राम्रो छ भनिरहेको विरोधाभासको स्थिति छ अर्थात् स्वदेशी लगानीकर्ता त लगानी गर्न तर्सिरहेका छन् भने यस्तो स्थितिमा विदेशी लगानीकर्ता कसरी आउँछन्? सोचनीय छ। लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा लागेका खासगरी वामपन्थी दलहरूले उदार अर्थ नीति र वैदेशिक लगानीको पक्षमा नीतिगत प्रतिबद्धता हालसम्म पनि देखाउन नसक्नु ठूलो विडम्बना नै हो।

अहिलेको विश्व परिवेशमा नीतिगतरूपमा ‘न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल’ले कुनै पनि मुलुकले विकास गर्न सक्तैन भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ। संसारमा नै असफल भैसकेको नियन्त्रण प्रणालीबाट विकास गर्न खोज्नु गलत सोच हुनेछ।

 कमजोर नियमनकारी तथा सुपरीवेक्षण क्षमता तथा सामाजिक पक्ष र आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न नसकिएका जस्ता केही वालस्ट्रिट समस्याहरू आर्थिक उदारीकरणमा देखिए तापनि यसको विकल्प संसारमा नै हालसम्म देखिएको छैन।

समष्टिमा यो उदार अर्थ नीति अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न र संरचनात्मक सुधार गरी विकास गति वढाउनका लागि अपरिहार्य भैसकेको छ। अबको युगमा उदार आर्थिक नीति आर्थिक सामाजिक जीवनको अभिन्न अंग भइसकेको छ। खाली प्रश्न हो, उदार नीति वा उदारीकरणको मात्रा कति गर्ने भन्ने मात्र हो।

यसै क्रममा जर्मनीका प्रसिद्ध राजनीतिकशास्त्री जिटलम्यान राज्यको बढ्दो भूमिका कम गरी बजारको भूमिका बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै भन्छन्-यदि बजारको भूमिका न्यूूनीकरण गरेन भने त्यसले आर्थिक विकास र वृद्धि तथा गरिबी निवारणमा प्रतिकूल असर गर्छ।

नेपालभन्दा अघि उदारीकरण नीति अपनाएको छिमेकी साम्यवादी चीन र नेपालभन्दा एक वर्षपछि यो उदार नीति अपनाउने प्रजातान्त्रिक भारतले आर्थिक विकासमा कायापलट गरेको उदाहरण हाम्रोसामु छ भने क्युबा जस्तो कट्टर साम्यवादी मुलुक पनि हालै उदारवादतर्फ लम्कने क्रममा छ। त्यसैले वर्तमान सरकारले यथाशीघ्र उदारीकरण नीतिमा केही सुधारसहित दलीय सहमत/प्रतिबद्धता गराई नियमनकारी/सुपरीवेक्षण क्षमता वृद्धिमार्फत निजी क्षेत्रको अहम् भूमिकालाई स्वीकार्न नसक्ने हो भने लगानी सम्मेलन देखावटी मात्र भई उल्लेख्य विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य कोरा कल्पना मात्र हुनेछ।

हालसाल बन्द, हड्ताल, चन्दा आतंक जस्ता समस्या कम भए तापनि कडा श्रम कानुन र संविधानमा मजदूर हकको व्यवस्थाले लगानीको वातावरण हतोत्साहित भइरहेको छ भने प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरमा लोडसेडिङ तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारको समस्यासहितका अन्य औद्योगिक अवरोधहरूका साथै विदेशी लगानी एक द्वार नीति भने पनि व्यवहारमा तीन डोर (विभाग, मन्त्रालय र लगानी बोर्ड) सहित स्वचालित प्राणाली लागु हुन नसक्नु पनि अर्को संरचनात्मक समस्या हो।  

वैदेशिक लगानीका लागि लगानी गरिने देशको जोखिम स्थिति जान्न अर्को आधारभूत तत्व देशको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ हुनु आवश्यक छ तर सरकारले विगत पाँच वर्षदेखि गर्ने भने तापनि सम्मेलन आउनै लाग्दासम्म पनि गर्न सकेको छैन।

यो रेटिङ नभएमा सम्मेलनमा भाग लिन्छन् तर पछि लगानी गर्दैनन्। तसर्थ अहिलेसम्म सम्मेलनमा प्रतिबद्ध लगानीको करिव एक चौथाइको न्यून लगानी मात्र आएको छ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा यस्ता मुख्य समस्या तथा बाधा निम्न छन् :१. आर्थिक नीतिगत विचलन, अन्योलता र अस्थिरता,

२. संविधान पनि विदेशी लगानीमैत्री नहुनु, ४. विदेशी लगानी एक द्वार नीति भने पनि व्यवहारमा तीन डोर हुनु, ५. कडा श्रम कानुन र दलीय प्रभाव, ६. लगानीमैत्री वातावरण अभाव, ७. कमजोर पूर्वाधारका साथै उचित प्रवन्धसहितको निर्यात प्रवद्र्धन जोन अभाव, ८. विदेशी लगानीलाई दिइने सुविधाको कानुनी व्यवस्था गर्दा एकांगीरूपमा हेरी बनाइने गलत अभ्यास, ९. नेपालको क्रेडिट रेटिङ नहुनु, १०. जग्गा अधिग्रहणमा राजनीतिक खिचातानीले स्थानीय जनताका असहयोग इत्यादि। यी कारणले पनि स्वदेशीका साथै विदेशी लगानकिा लागि बाधा भइरहेको छ।

यस्ता बाधा/समस्याहरू समाधान गरी लगानीमैत्री वातावरण बनेपश्चात लगानी सम्मेलन गरेमा उच्च सहभागितासहित लगानी व्यापक बढी सार्थकता आउनेथ्यो। तब लगानीकर्ताको विश्वास बढी स्वदेशी/विदेशी लगानी ओइरो विकासको गति बढ्नेछ।

पूर्वाधार क्षेत्र, तथा निजी क्षेत्र जान नचाहेको तर विकासका लागि आवश्यक क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाउनु आवश्यक छ भने विकासको प्राथमिकता तोकी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुसमेत सरकारको कर्तव्य हुनेछ। त्यस्तै कृषि तथा अन्य सानातिना क्षेत्रमा सहकारीलाई पनि प्रोत्साहन दिनुपर्दछ।

भारतमा उदारीकरण र चीनमा ओपन डोर नीति अपनाएपश्चात नेपालमा उत्पादनशील उद्योगको भविष्य सीमित भए तापनि तुलनात्मक लागतका साथै ब्याकवार्ड र फरवार्ड लिंकेजका आधारमा उद्योगहरू स्थापना गर्ने नीति लिइनुपर्छ भने दीर्घकालीन संभाव्यताका आधारमा विकासका मुख्य तीन क्षेत्र–जलविद्युत्, पर्यटन र कृषिलाई नै उच्च प्राथमिकता दिइनु सबै दृष्टिले उपयुक्त हुनेछ।

यसरी लगानीयोग्य वातावरण बनाइ लगानी सम्मेलन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। विदेशी लगानी भिœयाउन माथि उल्लिखित बाधाहरूलाई यथाशीघ्र हटाइ देहायका कार्यहरू प्राथमिकताका साथ गर्नु अपरिहार्य छ:

१. उदार आर्थिक नीति र विदेशी लगानीमा दलीय सहमति अनिवार्य गर्नुपर्ने,  

२. संविधानलाई पनि विदेशी लगानीमैत्री बनाउन संशोधन गर्ने, ३. विदेशी लगानीप्रति आमजनतामा सकारात्मक वातावरण बनाउने, ४. विदेशी लगानीका लागि व्यावहारिक र कानुनी दुवै रूपमा एकद्वार नीतिको अनिवार्य व्यवस्था, ५. कडा श्रम कानुनलाई हायरफायरको अधिकारसहित लचिलो बनाउने, ६. लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु अनिवार्य पूर्वसर्त हो, ७. विदेशी लगानीलाई दिइने सुविधाको कानुनी व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा आकर्र्षक वनाउने, ८. नेपालको क्रेडिट रेटिङ यथाशीघ्र गनुपर्ने इत्यादि।

यसरी उपर्युक्त कानुनी तथा अन्य व्यवस्थाहरूका साथै बलियो पूर्वाधार निर्माण, उचित प्रबन्धसहितको निर्यात प्रबद्र्धन जोनको व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहणलाई एकदमै सहज स्थिति निर्माण गर्ने, दलीय प्रभाव निष्क्रिय बनाउने इत्यादि व्यवस्था गरेर यस्तो लगानी सम्मेलन गरेमा मात्र नेपालमा खास अर्थमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षण भई नेपालको विकास, आथिक वृद्धि र रोजगारीमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिन्छ। नत्र अहिलेकै जस्तो यथास्थितिमा सम्मेलन गरेमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याइ तीव्र आर्थिक विकास गर्ने सपना सरकारको फोस्रो गफ मात्र हुनेछ। तसर्थ यी अधिकांश समस्या/बाधा समाधान गरेपश्चात मात्र सम्मेलन गरेमा बढी फलदायक हुने निश्चित छ।  

प्रकाशित: ४ चैत्र २०८० ०५:५५ आइतबार