लोकतन्त्र व्यवहार हो। सिद्धान्तको लोकतन्त्र ‘कागजी बाघ’ मात्र हुन्छ। यही चुरो बुझेका मुलुकले आफ्नो देशलाई लोकतान्त्रिक बनाउन विभिन्न प्रयास गरेका हुन्छन्। जसमध्ये एउटा संवैधानिक निकायहरू गठन र परिचालन पनि हो। बुझेर होस् या देखासिकीमै किन नहोस्, नेपालले पनि यस्तो अभ्यास गर्दै आएको छ।

नेपालको संविधानले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक निकाय भनेको छ।

यस्ता संवैधानिक निकायलाई प्रजातान्त्रिक प्रणालीको सुरक्षा कवच मानिन्छ। त्यति मात्र हैन, यस्ता निकाय सुशासनका पहरेदारका रूपमा खडा हुने विश्वास गरिन्छ अनि मानव अधिकारको संरक्षणमा भूमिका खेल्ने अपेक्षासमेत हुन्छ। सुरक्षा, सुशासन र मानव अधिकार प्रवद्र्धनले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने, निजामती कर्मचारीको छनोटमा धाँधली नहुने र निर्वाचन निष्पक्ष हुने जस्ता कार्यमा यी निकायले विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने सोचिन्छ ।तर नेपालका संवैधानिक निकायहरू यो विश्व अभ्यास र नेपालको संविधानको परिकल्पनाअनुसार अघि बढेका आभाष हुँदैन। यी निकायका पदाधिकारी निजामती कर्मचारी जस्तो सुविधाभोगी हुने, शासक बन्न रुचाउने र विवादमा बढी आउने गरेका देखिएका छन्। जसले न संविधानको मर्मअरूप काम गर्न सकेको छ न त सर्वसाधारणको अपेक्षा नै परिपूर्ति गर्न सकेको छ ।

उदाहरणका रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिन सकिन्छ। यो आयोगले हचुवाका भरमा मुद्दा अभियोजन गर्दा परिणाम ३३ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखिएको छ। जबकि यस्तो निकायले हात हालिसकेपछि त्यो अपवादबाहेक सबैमा सफलतामा गएर टुंगिनु पथ्र्यो। बिनापर्याप्त तयारी, प्रतिशोध र कर्मचारी/पदाधिकारीको अक्षमताका कारण कतिपय अवस्थामा आयोग नै निहुरिनुपर्ने अवस्था देखापरेको छ। विद्यालय परीक्षामा पास हुनसमेत ४० कटाउनुपर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा ३३ वरिपरिको सीमितता संवैधानिक निकायको अवधारणामाथिकै कलंक हो।

यो आयोग मात्र हैन, अन्य आयोगका प्रगति पनि सन्तोषलायक छैन। राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारीबीचको आरोप/प्रत्यारोपको रोइलोमै सीमित छ। राष्ट्रिय दलित आयोग सीमित गोष्ठीमा रमाइरहेको छ भने अन्य आयोग केही सीमित व्यक्तिको जागिर खाने तथा अवकाश जीवन बिताउने थलो बनेको छ। सोझो अर्थमा भन्दा संवैधानिक परिकल्पनाअनुसारको कार्यसम्पादन कुनै पनि यस्ता निकायको देखिएको छैन। जुन राष्ट्रको ढुकुटी सत्यानाश पार्नेबाहेक केही हैन।

नेपालको संविधानले १३ वटा संस्थालाई संवैधानिक निकाय भनेको छ। यस्ता निकायमध्ये अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग स्थायी प्रकृतिका आयोग हुन्। तर यिनै स्थायी आयोगकै कार्यसम्पादन त यस्तो छ भने अरूको झन् कस्तो होला? अनुमानै काफी छ।

संविधानले संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद् गठनको व्यवस्था गरेको छ जसले यस्ता निकायमा विज्ञ छान्नुपर्नेमा आफ्नो दलप्रति आस्थावान व्यक्ति छान्ने गरेको छ। यसरी छानिएको व्यक्ति आफूलाई छान्ने दल/नेताप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले राष्ट्रप्रति बेवास्ता गर्नु स्वाभाविक हो। जबकि संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले संवैधानिक निकायलाई सशक्त र सक्रिय बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले यस्ता निकायमा हुने दलीय नियुक्ति वा भागबन्डा निषेध गर्नैपर्छ।

लोकतन्त्र अमूर्त विषय हो। यसलाई परिणाममुखी बनाउने शीर्षासनमा बसेकाको व्यवहार र कार्यशैलीले हो। त्यसैले लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाइ आमनागरिकको जीवनस्तरलाई सुखी र समृद्ध बनाउने धरोहरका रूपमा लिइएका संवैधानिक निकायलाई अहिलेकै अवस्थामा राखिरहने हो भने यिनको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहने पक्का छ। 

प्रकाशित: २९ पुस २०८० ००:१९ आइतबार