त्यसैगरी, बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले ‘सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन समितिको अध्यागमन ऐन, २०४९ र सो ऐनअन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।
प्रयास मञ्च नेपालले पूर्वधावक हरिबहादुर रोकायालाई मंगलबार सम्मान गरेको छ। खेलकुदमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै रोकायालाई सम्मान गरिएको हो।
उद्योगहरुलाई पूर्ण क्षमतामा ग्यास आपूर्ति गरी उत्पादन क्षमता बढाउनै पर्ने विभागको निर्देशन दिएको छ। एलपी ग्यासको वितरण गर्ने डिलर, रिटेलर र सप्लायर्स कम्पनीले उपभोक्ताको मागको प्रभावकारी रेकर्ड राखी ग्यासको अनावश्यक सञ्चय नहुने गरी समन्यायिक वितरण गर्नुपर्नेछ।
नागरिकता ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन २०८२ तथा नियमावलीको चौथो संशोधन, २०८२ अनुसार सुवासलाई नागरिकता प्रदान गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ल्याएको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र एमालेपथमा हिँडेको देखिएको छ।
मतदान प्रक्रियालाई सहज, सरल बनाउन, बदर हुने प्रतिशत घटाउनका लागि आयोगले आगामी फागुन ३ गतेदेखि १७ गतेसम्म देशव्यापी रुपमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो।
महाशाखाले तराईका केही स्थानमा मध्याह्नसम्म हुस्सु रहनुका साथै तत्काल वर्षाको सम्भावना नरहेकाले तराई र उपत्यकाहरूमा वायु प्रदूषण पनि कायमै रहने देखिएको बताएको छ।
भारत र श्रीलंकामा अहिले आइसिसी टी ट्वान्टी विश्वकप भइरहेको छ।
वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।
सरकारी काममा तलबभत्ता हाजिर गरेपछि पाक्छ। काम गरेपछि भने नजराना वा यस्तै केही चाहिन्छ।
प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएकी छन्।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले द्वन्द्व र विमतिलाई बिर्सिएर एक ढिक्का भई निर्वाचनमा जुटन आग्रह गरेका छन्।
नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिने बताएकी छन्।
जातीय विभेद गर्ने उम्मेदवारलाई आगामी निर्वाचनमा मत नदिने गरी दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियानले घोषणा गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशका ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवाको पहुँच पुगेको पाइएको छ।
