कतिपय मुद्दा औचित्य सकिएपछि फैसला हुने गरेका छन्। ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो’ भन्ने न्यायपालिकाको आफ्नै भनाइ पनि छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चापका कारण कतिपय मुद्दाको पालै आउँदैन अर्थात् हेर्नै भ्याइँदैन। सर्वोच्चममा हाल ३६ हजार बढी मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जनालाई नियुक्त गरेको सम्बन्धमा परेको मुद्दा आधा कार्यकाल सकिने बेलासम्म पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन बुधबार संवैधानिक इजलासमा हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो, जुन अग्राधिकार पाएको मुद्दा हो। अग्राधिकार भनेको पहिलो अधिकार अर्थात् मुद्दा तहका हिसाबले पहिलो नम्बर भन्ने हुन्छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चापका कारण उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो।
२०७७ मंसिरमा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो। रिट निवेदनमा सर्वोच्चले २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको पदावधि संविधानले ६ वर्ष तोकेको छ। पदाधिकारी नियुक्त भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दाको टुंगो लाग्न सकेको छैन। २०७८ साउन ३ मा तत्कालीन सरकारले जारी गरेको अध्यादेश खारेज भयो। त्यसपछि अध्यादेशको औचित्य सकिए पनि नियुक्त पदाधिकारीले खुरुखुरु काम गरिरहे तर मुद्दाको छिनोफानो हुन सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरी नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीलाई वैधानिकता दिएको थियो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश गरेपछि उक्त नियुक्तिलाई वैधानिकता मिलेको थियो। त्यसबाट तत्कालीन सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीको पद जोगिएको थियो।
कानुन व्यवसायीले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिमा अन्तरिम आदेश जारी गरी सबै पदाधिकारीको पद बदर गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनेकोे थियो।
दुईपटकसम्म जारी गरिएको संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेशलाई आधार मानी नियुक्ति गरिएको थियो, जुन अध्यादेश खारेज भइसकेको छ।
२०७७ मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले रिक्त संवैधानिक आयोगहरूका पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। अध्यादेशमा टेकेर कोरम नपुगीकन बसेको (तीनजना) संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थिति बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका पदाधिकारीले संसदीय सुनुवाइबिनै पदभार ग्रहण गरी काम सुरु गरेका थिए। तत्कालीन समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइबिनै ती पदाधिकारीलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको समयमा नियुक्ति भएकाले संसदीय सुनुवाइ नभएको हो।
नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाई हुँदैगर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा सम्मिलित इजलासमा विवाद भएको थियो। संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतले नियुक्तिमा सहभागी जबराकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनवाइ हुन नहुने भनेर विवाद भएको थियो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालले सहयोगीको समेत राय माग्ने आदेश गरेको थियो। त्यो रिट निवेदन खारेज गरिएको छ। संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि ऐन संशोधन अध्यादेश बदरको माग गर्दै २०७७ पुस १ मा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका हुन्।
अध्यादेश संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक इजलासमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। संविधानले धारा ११४ मार्फत अध्यादेश जारी गर्न दिएको अधिकारलाई जालसाजीपूर्ण प्रयोग गरिएको दाबी रिट निवेदकले गरेका थिए।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०८० ००:४८ शुक्रबार
